ट्रम्प प्रशासनको नयाँ योजनाः थप भिसा आवेदकले अनिवार्य रुपमा सामाजिक सञ्जाल सार्वजनिक गर्नुपर्ने

काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले आप्रवासन निगरानीलाई थप कडा बनाउने क्रममा केही थप श्रेणीका भिसा आवेदकको सामाजिक सञ्जाल जाँच विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यम द डेली सिग्नल को रिपोर्टअनुसार, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले केही भिसा आवेदकलाई भिसा प्रक्रियाका क्रममा सरकारी निगरानी सहज बनाउन आफ्ना सामाजिक सञ्जाल खाता सार्वजनिक गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा विचार गरिरहेको छ।

रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार, प्रस्तावित व्यवस्थाअन्तर्गत प्रभावित आवेदकहरूले फेसबुक, एक्सलगायत सामाजिक सञ्जालका गोपनीयता सेटिङ परिवर्तन गरी खाता सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यो व्यवस्था विदेशी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि तथा क्यानडा र मेक्सिकोका केही भिसा आवेदकमा लागू हुन सक्ने बताइएको छ।

अमेरिकाले यसअघि नै विद्यार्थी भिसालगायत केही श्रेणीका आवेदकका लागि सामाजिक सञ्जाल विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिसकेको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थाबारे औपचारिक पुष्टि नगरे पनि भिसा जाँच प्रक्रियाको नियमित समीक्षा भइरहेको जनाएको छ। विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले आवेदकको अनलाइन गतिविधिको समीक्षा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार, सामाजिक सञ्जाल जाँचले आवेदक अमेरिकी कानुनअनुसार भिसाका लागि योग्य छन् वा छैनन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुर्याउँछ।

यो कदम ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासनसम्बन्धी नियमहरू थप कडा बनाइरहेको समयमा आएको हो। प्रशासनले सीमामा नियन्त्रण कडा बनाउने, अवैध आप्रवासीमाथि कारबाही बढाउने र वैध आप्रवासन प्रक्रियामा पनि नयाँ प्रतिबन्धहरू लागू गर्ने नीति अघि बढाएको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले पनि कडा भिसा नीतिको बचाउ गर्दै ‘भिसा अधिकार होइन, विशेष सुविधा हो’ भन्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

विद्यार्थी र पत्रकारका लागि नयाँ सीमा

सामाजिक सञ्जाल जाँच विस्तार गर्ने तयारीसँगै ट्रम्प प्रशासनले अस्थायी भिसामा अमेरिका आउने विदेशी विद्यार्थी र पत्रकारको बसाइ अवधिमा पनि कडाइ गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई सामान्यतया आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम अवधिसम्म मात्र अमेरिका बस्न अनुमति दिइनेछ, जसको अधिकतम सीमा चार वर्षसम्म हुनेछ। विदेशी पत्रकारका लागि भने बसाइ अवधि २४० दिन अर्थात् करिब आठ महिनासम्म सीमित गरिएको छ। यद्यपि, उनीहरूले थप अवधिका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहनेछ।