काठमाण्डौ। नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनअन्तर्गत भदौ २ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको वडा अधिवेशन २२ दिन पछाडि सरेको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिले नयाँ मिति भदौ २४ गते तोकेको हो।
वडा अधिवेशनको मिति सारिएसँगै कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद, क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन र विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी कानुनी लडाइँ फेरि केन्द्रमा आएको छ। निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले नयाँ कार्यतालिकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीसमेत गरेको छ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन, आन्तरिक सहमति निर्माण र प्रतिकूल मौसमका कारण अधिवेशन सारिएको हो।
उनले संस्थापन इतर पक्षका केही नेता तथा कार्यकर्ताको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक हुन बाँकी रहेको र सदस्यताका कारण कोही पनि महाधिवेशन प्रक्रियाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यले थप समय दिइएको बताए।
भदौमा भइरहेको अविरल वर्षा, बाढी तथा पहिरोका कारण विभिन्न जिल्लामा आवतजावत र भेला आयोजना गर्न कठिनाइ भएको विषयलाई पनि मिति सार्नुको कारणका रूपमा कांग्रेसले अघि सारेको छ।
आन्तरिक सहमति जुटाउन २० दिनको समय
विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसभित्र चुलिएको विवाद समाधान गर्ने प्रयासस्वरूप पनि वडा अधिवेशन पछाडि सारिएको बताइएको छ।
निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला समूह पार्टीको पछिल्लो राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट छन्।
सभापति गगन थापाले सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा असन्तुष्ट पक्षसँग सहमति निर्माणका लागि २० दिनसम्म प्रयास गर्ने बताएका थिए। त्यसैअनुसार वडा अधिवेशनलाई २२ दिन पछाडि सारिएको देखिएको छ।
सदस्यता टुंग्याउन अझै प्रक्रिया बाँकी
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापनसम्बन्धी कामसमेत पूरा भइसकेको छैन।
महामन्त्री प्रदीप पौडेल नेतृत्वको सदस्यता व्यवस्थापन समितिले नयाँ तथा नवीकरण गर्नुपर्ने क्रियाशील सदस्यको सूचीलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ।
उक्त सूची पार्टीमा बुझाएपछि छानबिन समितिमा पठाइनेछ। छानबिन समितिले सूची सार्वजनिक गरी उजुरी आह्वान गर्ने, उजुरीमाथि निर्णय गर्ने र अन्तिम सूची पार्टीलाई बुझाउने प्रक्रिया अझै बाँकी छ।
पार्टीले आधिकारिक क्रियाशील सदस्यता सूची निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराएपछि मात्रै तल्लो तहका अधिवेशन सुरु गर्न सकिने वैधानिक व्यवस्था छ।
देउवा पक्ष फेरि सर्वोच्च जाने
कांग्रेसभित्रको विवादको केन्द्रमा भने गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशन नै रहेको छ।
पुस २७ देखि ३० गतेसम्म तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिको असहमतिबीच महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा विशेष महाधिवेशन आयोजना भएको थियो।
उक्त महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवासहितका पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए।
विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक दाबी गर्दै देउवा समूह निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेपछि देउवा पक्षले पूर्ण इजलासमा पुनरवलोकनको निवेदन दिएको थियो।
पूर्ण इजलासबाट पुनरवलोकनको अनुमति प्राप्त भइसकेकाले अन्तिम फैसला नआउँदासम्म नियमित महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने देउवा पक्षको अडान छ।
कांग्रेस संस्थापन पक्षले नयाँ महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै पुनः सर्वोच्च अदालत जाने तयारी देउवा समूहले गरेको छ।
यससँगै कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन अब केवल आन्तरिक सांगठनिक प्रतिस्पर्धामा सीमित नरही अदालतको निर्णय, क्रियाशील सदस्यता विवाद र पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षसँग समेत गाँसिएको देखिएको छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।