उद्योग विभागका सबै सेवा अब अनिवार्य अनलाइन, ३ दिनमै उद्योगसम्बन्धी सेवा

–रविन ठकुरी

 

काठमाण्डौ । उद्योग विभागबाट भौतिक उपस्थिति र कागजी प्रक्रियाबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवाहरुको युग अब अन्त्य भएको छ । उद्योग विभागबाट प्रवाह हुने अधिकांश सेवाहरु अनलाइन प्रणालीमा गइसकेका छन् ।

विभागले प्रदान गर्ने सेवाहरु अनलाइन प्रणाली अर्थात औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आइएमआइएस) बाट मात्रै हुने भएको छ । यो व्यवस्था २०८३ साल साउन १८ गतेदेखि अनिवार्य गरिएको हो ।

उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी, कम्पनी दर्ता, कर, भन्सार, बैकिङ्ग र भिसासम्बन्धि सम्पूर्ण सेवा अब डिजिटल प्रणालीबाट मात्रै उपलब्ध हुने छ । उद्योगसम्बन्धि सम्पूर्ण काम एउटै स्थानबाट हुने भएको छ । भौतिक उपस्थितिमा हुने उद्योग विभागको काम अब घरमा बसेर गर्न मिल्ने भएको छ ।

उद्योग विभागका सबै सेवा अब अनिवार्य अनलाइन, कागजी प्रक्रिया अन्त्य

उद्योग विभागले करिब ४ वर्ष अघि एकल विन्दु सेवा केन्द्रको कामलाई डिजिटल प्रणालीमा ल्याएर अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको थियो । तर तत्कालिन समयमा यो विषयले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । एकल विन्दु सेवा केन्द्रको सम्पूर्ण काम भौतिक रुपमा हुँदै आइरहेको थियो ।

एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट प्रवाह हुने काम अब भने अनिवार्य रुपमा अनलाइन प्रणालीबाट गर्नुपर्ने भएको छ । उद्योग विभागको अनलाइन प्रणाली अर्थात औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९आइ।एम।आइ।एस।० बाट सम्पूर्ण सेवाहरु लिनुपर्ने भएको छ ।

‘सेवाग्राहीलाई सजिलो, कम झन्झटिलो, पारदर्शी र चुस्त सेवा दिन यो सेवा सुरु गरेका हौं । यसलाई साउन १८ गतेदखि अनिवार्य गरिसकेका छौं ।’, उद्योग विभागका सूचना अधिकारी सुरेश दाहालले भने ।

२०८३ साल साउन १८ गतेदेखि विभागले कागजी कामलाई अन्त्य गर्दै अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको छ । यसलाई विभागले अनिवार्य गरेको हो । उद्योग विभागमा भौतिक उपस्थितिमा गरिने कागजी कामहरु अब नहुने भएको छ ।

‘यो प्रविधिले सेवाग्राहीको समय वचत गरेको छ । उनीहरुले अतिरिक्त शुल्क तिर्नु परेको छैन । रेकर्डको अभिलेख अद्यावधिक पनि भइरहेको छ । नयाँ प्रविधिबाट सेवाग्राहीले यी लाभ लिइरहेका छन्’, उनले भने ।  

उद्योग दर्तादेखि विदेशी लगानी स्वीकृतिसम्मका सेवा अब अनलाइनबाटै

उद्योग विभागले प्रवाह गर्ने सम्पूर्ण सेवाहरु अनलाइन प्रणालीमा गएसँगै साउन १८ गतेदेखि अनिवार्य गरिएको छ । अब भौतिक रुपमा उपस्थित भएर गरिने कागजी कामको युगलाई विभागले अन्त्य गरेसँगै अनिवार्य औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आइएमआइएस) बाट गर्नुपर्ने भएको छ ।

‘यो प्रविधि नेपालले बनाएको हो । यो तहगत डिजिटल प्रविधि हो । २०७९ सालमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको यो प्रविधि रोकिएको थियो’, उनले भने ।

‘त्यो समयमा भौतिक रुपमा र अनलाइन दुबैबाट गर्नुपर्ने भएकाले दोहोरो भयो । अनि यो प्रणाली रोकिएको हो । अब यो प्रणाली फेरी सुचारु भएको छ’, उनले भने ।

यो प्रविधिबाट नयाँ उद्योग दर्ता अनुमति सम्बन्धि कार्य भइरहेको छ । यसका लागि स्वदेशी लगानी मात्र भएको उद्योगको हकमा स्थिर पूँजी २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विभागको अनलाइन प्रणालीबाट उद्योग दर्ता, उद्योग स्थानान्तरण, उद्योगको पूँजी तथा क्षमता बृद्धिको काम भइरहेको छ । साथै, उद्योग अद्यावधिक, उद्योगको म्याद थप तथा फर्म नवीकरण, उद्योग सञ्चालन जानकारीको काम पनि अनलाइन प्रणालीबाट भइरहेको हो ।

त्यसैगरि, उद्योगको सेयर संरचना संशोधन, खारेजी, शेयरधनी संशोधन, तथ्याङ्क अद्यावधिक, उद्योगको नाम परिवर्तन तथा उद्देश्य परिवर्तन सम्वन्धि कामहरु पनि यहि अनलाइन प्रणालीबाट भइरहेको छ ।

विदेशी लगानी सम्बन्धि सेवा अन्तर्गत विदेशी लगानी स्वीकृत र व्यवसायिक भिसा सिफारिस सम्बन्धि कार्यहरु पनि यहि अनलाइन प्रणालीबाट भइरहेको छ ।

कच्चा पदार्थ खपतको नम्र्स निर्धारण, वार्षिक प्रगति विवरण पेश, छुट, सुविधा, सहुलियत सिफारिस र सिएसआर सम्बन्धि कार्यहरु यहि अनलाइन प्रणालीबाट अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ ।

अब डिजिटल प्रणालीमा ३ दिनमै उद्योगसम्बन्धी सेवा, विचौलियाको अन्त्य

उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी भित्र्याउने, कम्पनी दर्ता, कर, भन्सार, बैकिङ्ग र भिसा सम्बन्धि लगायतका विषयमा रहेको झन्झटिला प्रक्रियालाई अन्त्य गर्नका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्र (ओएसएससी) लाई ल्याइएको थियो । यी सबै कार्यलाई एकै स्थानबाट गर्ने उद्देश्यले एकल विन्दु सेवा केन्द्र ल्याइएको हो ।

एकल विन्दु सेवा केन्द्र (ओएसएससी) मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हन्तान्तरण, उद्योग दर्ता, वातावरण, विदेशी विनिमय सहजीकरण, भिसा सहजीकरण, भन्सार तथा राजस्व सहजीकरण, जग्गा सहजीकरण, पूर्वाधार, प्रशासन तथा कानून गरि नौ एकाइबाट एकै स्थानबाट कामहरु भइरहेका थिए ।

२०७६ जेठ १ गतेबाट एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिइरहेको थियो । यो प्रणालीलाई अझै सरल, छरितो, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन यसलाई डिजिटल प्रणालीमा लगेको हो ।

भौतिक उपस्थितिमा गरिने कामलाई डिजिटल प्रणालीले जुन सुकै स्थानमा बसेर पनि गर्न मिल्ने बनाएको छ । विभागमा भौतिक उपस्थितिमा गर्नुपर्ने कामका लागि अब त्यहाँ धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको छ ।

‘उद्योगसम्बन्धि कार्यहरुको विवरण डिजिटल प्रणालीमा पेश गरेको ३ दिनभित्र काम हुन्छ । यो प्रणालीले कामको सुस्तालाई हटाएको छ । विभागमा रहेको विचौलियालाई यो प्रणालीले निर्मुल पारेको छ’, उनले भने ।