कर्णालीका ७४ प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन, अझै १६४ वडा ग्रिडबाहिर

 

काठमाण्डौ । कर्णाली प्रदेशका झण्डै तीन चौथाइ जनसंख्या राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पहुँचमा पुगेका छन्। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार २०८२ फागुनसम्म प्रदेशका ७४.३० प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् पहुँच पुगेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभामा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले बाँकी क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारसँगै लघु जलविद्युत्, सौर्य मिनीग्रिड तथा घरेलु सौर्य प्रणालीमार्फत विद्युत् पहुँच पुर्‍याउने काम भइरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार कर्णालीका कुल ७१८ वडामध्ये ८२ वडा पूर्ण रूपमा र ४७२ वडा आंशिक रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युतीकरण भएका छन्। अझै १६४ वडामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न बाँकी छ।

सरकारले कर्णालीको विद्युतीकरणलाई केवल तथ्यांकमा सुधार गर्ने विषय नभई आधारभूत सेवा र सामाजिक न्यायसँग जोडेर कार्यक्रम अघि बढाएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।

लघु जलविद्युत् र सौर्यबाट हजारौं घरधुरीमा बिजुली

राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न नसकेका क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग पनि विस्तार भइरहेको छ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत कर्णालीमा हालसम्म २०९ वटा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ६ हजार ७१९ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। यी आयोजनाबाट ६४ हजार २३१ घरधुरी लाभान्वित भएका छन्।

त्यस्तै, २३ वटा सौर्य मिनीग्रिडबाट १ हजार ७०९ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ, जसबाट ५ हजार ३९१ घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ।

एक लाखभन्दा बढी घरधुरीलाई लक्षित ‘लास्ट माइल’ योजना

ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको संयुक्त कार्यदलले २०७९ सालमै कर्णालीमा विद्युतीकरण हुन बाँकी क्षेत्र पहिचान गरी ‘लास्ट माइल विद्युतीकरण योजना’ तयार गरेको थियो।

त्यतिबेला विद्युतीकरण हुन बाँकी १ लाख १ हजार १८७ घरधुरी पहिचान गरिएको थियो।

सरकारको विद्युतीकरण अभियानपछि अहिले १३ स्थानीय तहका करिब १० हजार घरधुरीमा मात्रै विद्युत् पुर्‍याउन बाँकी रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले कार्यक्षेत्र विभाजन गरी ती क्षेत्रलाई पूर्ण विद्युतीकरणमा लैजाने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।

सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी लाइन निर्माणाधीन

कर्णालीमा प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ।

१३२ केभी सुर्खेत सबस्टेसन सञ्चालनमा आइसकेको छ भने ३२ किलोमिटर लामो डबल सर्किट १३२ केभी सुर्खेत–दैलेख प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ। उक्त आयोजना आगामी असारभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

दैलेखको चुप्रा क्षेत्रमा निर्माणाधीन १३२ केभी सबस्टेसन आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ।

त्यस्तै, दैलेख–कालीकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

कालीकोट, जुम्ला, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, सल्यान, मुगु र हुम्लामा ३३/११ केभी सबस्टेसन तथा वितरण लाइनका विभिन्न प्याकेज कार्यान्वयनमा छन्।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार जुम्ला र कालीकोट क्षेत्रमा करिब ६० प्रतिशत तथा अन्य जिल्लामा ४० देखि ७० प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएको छ।

८ मेगावाटको सौर्य आयोजना पनि अघि बढ्दै

वैकल्पिक ऊर्जा विस्तारअन्तर्गत एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा ८ मेगावाट क्षमताको ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् आयोजना समेत अघि बढाइएको छ।

आयोजनाका लागि दैलेख, रुकुम पश्चिम र जुम्लामा जग्गा छनोट भइसकेको छ।

दुर्गम क्षेत्रमा सोलार होम सिस्टम, साना जलविद्युत् तथा सौर्य मिनीग्रिड निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।

दुई चरणमा कर्णालीलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य

सरकारले कर्णाली प्रदेश विद्युतीकरण आयोजनालाई दुई चरणमा अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ।

पहिलो चरणमा सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला र मुगुमा वितरण लाइन विस्तार तथा ट्रान्सफर्मर जडान गरिनेछ। यसका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ।

दोस्रो चरणमा माथिल्लो डोल्पामा ३३/११ केभी सबस्टेसन तथा वितरण प्रणाली स्थापना गर्ने योजना छ।

मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सम्भव भएका क्षेत्रमा ग्रिड विस्तार गरिने र तत्काल ग्रिड पुर्‍याउन कठिन हुने दुर्गम क्षेत्रमा लघु जलविद्युत्, सौर्य मिनीग्रिड र घरेलु सौर्य प्रणालीमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराइने बताए।

उनका अनुसार सरकारको लक्ष्य कर्णालीलाई केवल विद्युत् पहुँच पुगेको प्रदेश बनाउने मात्र नभई भरपर्दो, गुणस्तरीय र दिगो विद्युत् सेवा पुगेको प्रदेशका रूपमा विकास गर्नु हो।