काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले मुलुकमा औद्योगिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने तथा रोजगारीका नयाँ अवसर विस्तार गर्न सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
महासंघ सचिवालयमा सम्पन्न दुवै पक्षका उच्चस्तरीय पदाधिकारीहरूको बैठकले रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्धलाई थप संस्थागत र परिणाममुखी बनाउँदै साझा समस्या समाधानका लागि संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकका क्रममा ‘महासंघ–केन्द्र द्विपक्षीय समन्वय समिति सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि’ मा सहमति गर्दै दुवै पक्षले हस्ताक्षर तथा आदानप्रदान गरेका छन्। उक्त कार्यविधिले रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच नियमित संवाद र सहकार्यलाई संस्थागत गर्नुका साथै साझा हितका विषयमा संयुक्त पहल गर्न आधार तयार गर्ने दुवै पक्षको विश्वास छ।
बैठकमा महासंघका अध्यक्षले नेपालमा श्रम सम्बन्ध क्रमशः सुधार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै रोजगारदाता बलियो हुने र श्रमिक सुरक्षित रहने वातावरण एकैसाथ निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारले श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति र कानून निर्माण गर्दा रोजगारदाता र श्रमिकलाई केवल औपचारिक साक्षीका रूपमा सीमित नगरी नीति निर्माण प्रक्रियामै अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले उमेर र अध्ययनसँगै काम गर्ने प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न सके सीप विकास, कार्यअनुभव र उत्पादनशीलता अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने धारणा पनि राखे।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सामान्य छलफलमा मात्रै सीमित नराखी श्रम क्षेत्रका व्यावहारिक समस्या पहिचान र समाधान गर्ने प्रभावकारी मञ्चका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए।
केन्द्रका निवर्तमान अध्यक्ष जगत सिखडाले रोजगारदाता र श्रमिक एकअर्काका परिपूरक रहेको उल्लेख गर्दै दुवै पक्षका समस्या समाधानका लागि दलगत तथा राजनीतिक सीमाभन्दा माथि उठेर काम गर्न ट्रेड युनियन तयार रहेको बताए।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले औद्योगिक शान्ति, लगानीको अनुकूल वातावरण, विद्यमान रोजगारीको संरक्षण तथा नयाँ रोजगारी सिर्जना र प्रभावकारी सामाजिक संवादलाई दुवै पक्षले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
रोजगारदाता परिषद्का सभापति तथा महासंघका उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले समन्वय समितिमार्फत रोजगारदाता र श्रमिक दुवै पक्षले सामना गरिरहेका चुनौतीको अध्ययन गरी साझा समाधान खोजिने बताए।
बैठकमा महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा, कोषाध्यक्ष मनिषलाल प्रधान, केन्द्रीय सदस्य तथा रोजगारदाता परिषद्का प्रतिनिधिहरूले आगामी दिनमा श्रम कानून संशोधन, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए।
दुवै पक्षले परम्परागत श्रम समस्यामा मात्र नभई बदलिँदो प्रविधि र विश्व अर्थतन्त्रले ल्याएका नयाँ चुनौतीमा समेत सहकार्य गर्ने सहमति गरेका छन्।
बैठकले जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बौद्धिकता (AI), स्वचालन (Automation), गिग अर्थतन्त्र (Gig Economy) र ‘भविष्यको काम’ (Future of Work) जस्ता विषयमा साझा रणनीति निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।
यी विषयमा सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) तथा अन्य सरोकारवाला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग रोजगारदाता र ट्रेड युनियनले संयुक्त रूपमा पहल गर्ने सहमतिसमेत भएको छ।
दुई पक्षबीच भएको पछिल्लो सहकार्यलाई औद्योगिक शान्ति कायम गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन, श्रमिक अधिकारको संरक्षण र उत्पादनशील रोजगारी विस्तारतर्फको संस्थागत प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।