भोटेकोशी बाढीमा सरकार सुस्त भएको कांग्रेस नेताहरूको आरोप

 

काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत प्रभावित क्षेत्रका नेता तथा जनप्रतिनिधिले बाढीबाट भएको क्षति, उद्धारको अवस्था र पुनर्निर्माणका चुनौतीबारे जानकारी गराउँदै सरकारको काम सुस्त भएको बताएका हुन्।

बैठकमा रसुवाका प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य, नेता अर्जुननरसिंह केसी, सहमहामन्त्री बहादुरसिंह लामा र केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेललगायतले प्रभावित क्षेत्रको अवस्था प्रस्तुत गरेका थिए।

‘आज रसुवा रोइरहेको छ’

रसुवाका सांसद मोहन आचार्यले भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीले जिल्लाको आर्थिक आधार नै तहसनहस बनाएको बताए।

उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजना, पर्यटन क्षेत्र र रसुवागढी नाका गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्।

“आज रसुवा रोइरहेको छ। रसुवागढी नाका र आसपासका गाउँहरू सखाप भएका छन्,” आचार्यले बैठकमा भनेका छन्।

उनका अनुसार करिब २ हजार २०० विस्थापित अहिले काठमाडौंमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्।

आचार्यले सुरुङ तथा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि आवश्यक आधुनिक उपकरण पर्याप्त नभएको र सुरुमै अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ टोली परिचालन गर्न नसक्नु कमजोरी भएको बताए।

उनले अब निर्माण हुने सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारलाई ‘डिजास्टर फ्रेन्डली’ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

विदेशी उद्धार टोली नबोलाउनु ‘अहंकार’ भएको आरोप

नेता अर्जुननरसिंह केसीले बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिएका छन्।

उनले बैठकमा १२ सयभन्दा बढीको मृत्यु र १० हजारभन्दा बढी बेपत्ता रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै विपत्तिको आकार अत्यन्त ठूलो रहेको बताए।

केसीले आवश्यक समयमा विदेशी उद्धार टोलीको सहयोग नलिनुलाई सरकारको ‘अहंकारपूर्ण व्यवहार’ भन्दै आलोचना गरेका छन्।

उनले विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि संसद्को उच्चस्तरीय समिति तथा सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्।

बाढीको पूर्वसूचना प्रभावकारी हुन नसक्दा क्षति बढेको भन्दै उनले दीर्घकालीन रूपमा बलियो पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए।

‘२७ मिनेटको बाटो ११ घण्टा’

कांग्रेस सहमहामन्त्री बहादुरसिंह लामाले बाढीले पुल तथा सडक संरचना ध्वस्त पार्दा नुवाकोटसहित प्रभावित क्षेत्रको जनजीवन अत्यन्त कठिन बनेको बताए।

उनका अनुसार बाढीले ४१ वटा पुल बगाएको छ।

“पहिले २७ मिनेटमा पुगिने घरमा अहिले ११ घण्टा लगाएर पुग्नुपर्ने अवस्था छ,” लामाले भने।

उनले सुरुङ तथा पुरिएका संरचनामा अझै मानिस फसेको वा शव रहेको आशंका भइरहे पनि पर्याप्त गतिमा खोजी हुन नसकेको बताए।

तत्कालका लागि बेलीब्रिज, अस्थायी तुइन तथा वैकल्पिक यातायात व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रभावित बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन विद्यालय पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको माग छ।

‘राज्य र पीडितबीच दूरी बढ्दैछ’

केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वराष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले विपत्तिपछि राज्य र पीडितबीचको सम्बन्ध कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले लामो समयसम्म बेपत्ता व्यक्तिको कानुनी अवस्था स्पष्ट नहुँदा पीडित परिवारले बीमा, राहत तथा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार प्राप्त गर्न कठिनाइ हुनसक्ने भन्दै विशेष कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

पोखरेलले पुनर्निर्माणलाई पुरानै संरचना पुनः बनाउने काममा सीमित गर्न नहुने भन्दै ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ सिद्धान्तअनुसार सुरक्षित र दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले सीमापारबाट आउने बाढी, हिमपहिरो र अन्य प्राकृतिक जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै छिमेकी मुलुकसँग समन्वय गरेर प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।

सरकारलाई ठोस योजना बुझाउने

कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकमा प्रभावित जिल्लाबाट क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने र पुनर्निर्माणका लागि पार्टीका तर्फबाट ठोस प्रस्ताव तयार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।

बैठकले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था, तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्बन्धी योजना समेटेर सरकारलाई सुझाव तथा दबाब दिने तयारी गरेको छ।

कांग्रेस नेताहरूको साझा निष्कर्ष छ—बाढीपछि पहिलो प्राथमिकता अझै बेपत्ताको खोजी, विस्थापितको सुरक्षित बसोबास, सडक तथा पुलको अस्थायी पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको स्पष्ट खाका हुनुपर्छ।