रसुवा बाढीपछि विद्युत् पुनःस्थापना तीव्र, विदुरका थप क्षेत्रमा बल्यो बिजुली

 

काठमाण्डौ । रसुवा बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको विद्युत् पूर्वाधार पुनःस्थापना गर्ने अभियानलाई सरकारले तीव्र बनाएको छ। बाढीका कारण लामो समयदेखि विद्युत् सेवा अवरुद्ध रहेका नुवाकोटका थप क्षेत्रमा मंगलबारदेखि बिजुली पुनः सञ्चालनमा आएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नम्बर १० र ११ मा विद्युत् सेवा पुनःस्थापना गरिएको हो। त्यस्तै बाढीबाट प्रभावित तारकेश्वर गाउँपालिका–४ मा पनि सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ।

ऊर्जामन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठका अनुसार भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि मन्त्रालयले भोलिपल्टैदेखि पुनःस्थापनाको काम सुरु गरेको थियो।

सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा समेत क्षति पुगेका कारण नियमित ढंगबाट काम गर्न कठिन भएपछि वैकल्पिक उपाय अपनाएर विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालनको प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

रसुवामा ८३ प्रतिशत, नुवाकोटमा ९५ प्रतिशत सेवा पुनःस्थापना

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म रसुवामा करिब ८३ प्रतिशत र नुवाकोटमा करिब ९५ प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ।

बाढीपछि विद्युत् लाइन, पोल, प्रसारण संरचना र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुगेका कारण कतिपय स्थानमा सेवा तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न नसकिएको थियो। त्यस्ता क्षेत्रमा उपलब्ध जनशक्ति, उपकरण र वैकल्पिक प्रविधि प्रयोग गरेर काम अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

विदुर–१० र ११ तथा तारकेश्वर–४ मा सेवा पुनः सञ्चालन भएसँगै बाढी प्रभावित थप परिवार पुनः राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा जोडिएका छन्।

विद्युत् पुग्न नसकेका क्षेत्रमा सोलार

तत्काल ग्रिडमार्फत विद्युत् सेवा पुनःस्थापना गर्न नसकिने स्थानमा सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली प्रयोग गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सामुदायिक आश्रयस्थलका लागि २ किलोवाट क्षमताका सोलार प्रणाली उपलब्ध गराउने काम अघि बढाइएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।

त्यस्तै बाढी प्रभावित घरपरिवारलाई आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत सोलार प्रणाली उपलब्ध गराउने तयारी पनि भइरहेको छ।

बाढीपछि विद्युत् अभावका कारण सञ्चार, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, राहत व्यवस्थापन र दैनिक जनजीवन प्रभावित भएकाले सरकारले विद्युत् पुनःस्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।