बैंकका लागि सेयर बजारको ढोका खुल्दै, एक वर्षे ‘लक’ हटाउने तयारी: केही दिनमै नयाँ सर्कुलर

काठमाण्डौ । लामो समयदेखि नियामकीय बन्धनका कारण दोस्रो बजारमा खुलेर सेयर खरिद–बिक्री गर्न नपाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि बजारको ढोका फराकिलो हुने भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहलमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर लगानी र कारोबारमा लगाइएका विद्यमान प्रतिबन्ध तथा सीमा खुकुलो बनाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सूचीकृत कम्पनीको सेयर खरिद गरेपछि कम्तीमा एक वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्थासहित संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्क्रिय बनाएका केही प्रमुख प्रावधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव तयार भइसकेको छ। आवश्यक निर्णय प्रक्रिया पूरा गरी केही दिनभित्रै यससम्बन्धी सर्कुलर जारी गर्ने केन्द्रीय बैंकको तयारी छ।

यद्यपि राष्ट्र बैंकको सर्कुलरअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले पूँजीबजार सुधारसम्बन्धी समग्र प्याकेज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त प्याकेज एक/दुई दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने गरी अन्तिम तयारी भइरहेको छ।

‘पूँजीबजार सुधारका लागि तयार भइरहेको प्याकेज अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ अर्थमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले बिजशालासँग भने, ‘साना तथा खुद्रा लगानीकर्ताको सहभागिताले मात्र बजारमा आवश्यक गहिराइ र स्थायित्व नआउने निष्कर्षसहित ठूला संस्थागत लगानीकर्तालाई सक्रिय बनाउने विषयमा काम भइरहेको छ।’

अर्थमन्त्रीको दबाबपछि तात्यो राष्ट्र बैंक

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टसहितका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर सुस्त बनेको सेयर बजारलाई चलायमान बनाउने तत्कालीन नीतिगत उपायबारे छलफल गरेका थिए।

बैठकमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डित र धितोपत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक नारायण शर्मा पौडेलसमेत सहभागी थिए।

छलफलमा बोर्ड अध्यक्ष भट्टले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर खरिद–बिक्रीमा लगाइएको कडाइ खुकुलो बनाए बजारमा ठूलो पूँजी भएका संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश र सक्रियता बढ्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

त्यसपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित ठूला संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा सक्रिय हुने वातावरण बनाउन विद्यमान व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न गभर्नर पौडेललाई निर्देशन दिएको बैठकमा सहभागी स्रोतको दाबी छ।

गभर्नर पौडेलले यसको प्राविधिक, नियामकीय र जोखिमसम्बन्धी पक्ष अध्ययन गर्न केही दिनको समय मागेका थिए। त्यसलगत्तै राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले विद्यमान व्यवस्थाका गाँठा फुकाउने गरी मस्यौदा तयार गरेको स्रोत बताउँछ।

अहिले बैंकका हात कसरी बाँधिएका छन्?

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर बजारमा आफूखुसी अल्पकालीन कारोबार गर्न रोक लगाएको छ। विद्यमान व्यवस्थाले उनीहरूलाई सक्रिय कारोबारीका रूपमा नभई दीर्घकालीन संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा सीमित गरेको छ।

निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा सामान्यतः एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाउँछन्। खरिद गरेको सेयर एक वर्ष पूरा भएपछि मात्रै बिक्री गर्न मिल्छ।

कुनै एउटा संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर वा सामूहिक लगानी कोषमा बैंकले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाउँदैन। सबै संगठित संस्था, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा गरिएको कुल लगानीसमेत प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशतभित्र राख्नुपर्छ।

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न पनि सामान्यतः रोक छ। केही पुराना लगानी तथा विशिष्ट कानुनी अवस्थाका हकमा मात्रै अपवाद कायम गरिएको छ।

यसअघि बैंकहरूले एक वर्ष पूरा भएका सेयरमध्येबाट समेत एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको निश्चित प्रतिशतसम्म मात्रै बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था थियो। राष्ट्र बैंकले पछिल्लो संशोधनमार्फत वार्षिक बिक्रीको परिमाणात्मक सीमा हटाए पनि एक वर्षे होल्डिङलगायतका प्रतिबन्धका कारण बैंकहरू बजारमा सक्रिय हुन सकेका छैनन्।

अर्थात्, बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पूँजी र संस्थागत क्षमता भए पनि बजारको अवस्था हेरेर तत्काल सेयर किनबेच तथा पोर्टफोलियो पुनर्संरचना गर्ने लचकता छैन। नयाँ प्रस्तावको मुख्य निशाना यही नियामकीय गाँठो रहेको स्रोतको भनाइ छ।

एक वर्षे ‘लक’ छोटिन सक्छ

राष्ट्र बैंकले तयार गरेको प्रस्तावको अन्तिम स्वरूप सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर स्रोतका अनुसार सूचीकृत कम्पनीको सेयर खरिद गरेपछि बिक्री गर्नुपर्ने न्यूनतम अवधि घटाउने वा त्यसलाई थप लचिलो बनाउने विषय प्राथमिकतामा छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बजारको अवस्थाअनुसार पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्न दिने, सेयर खरिद–बिक्रीका प्रक्रियागत अवरोध हटाउने र जोखिम नियन्त्रणको घेराभित्र नियमित रूपमा दोस्रो बजारमा सक्रिय हुन दिने व्यवस्था पनि छलफलमा छ।

त्यसैगरी लगानी सीमा, पूँजीकोषमा पर्ने प्रभाव तथा सेयर लगानीको जोखिमभारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न सकिने स्रोतको भनाइ छ।

तर प्राथमिक पूँजीको १० र ३० प्रतिशतको सीमा तथा अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरमा रहेको रोकमध्ये कुन–कुन व्यवस्था संशोधन हुन्छन् भन्ने विषय सर्कुलर जारी भएपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ। त्यसैले बैंकहरूले असीमित सेयर कारोबार गर्न पाउने वा सबै प्रतिबन्ध एकैपटक हट्ने निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ।

बैंकको पैसा बजारमा ओइरिने हो?

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूसँग व्यक्तिगत लगानीकर्ताको तुलनामा ठूलो पूँजी, दक्ष जनशक्ति, अनुसन्धान क्षमता र संस्थागत लगानी संरचना हुन्छ। उनीहरूलाई सेयर खरिद–बिक्रीमा लचकता दिइए दोस्रो बजारमा माग सिर्जना हुनुका साथै कारोबार रकम, तरलता र बजारको गहिराइ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता, सुस्त कर्जा विस्तार र घट्दो ब्याजदरको अवस्था रहेकाले बैंकहरू वैकल्पिक लगानीका क्षेत्र खोज्न बाध्य छन्। यस्तो समयमा सेयर कारोबारमा रहेका नियामकीय गाँठा फुकाइए वित्तीय प्रणालीको केही लगानीयोग्य रकम पूँजीबजारतर्फ मोडिन सक्छ।

तर बैंकिङ प्रणालीमा रहेको सम्पूर्ण अतिरिक्त तरलता सेयर बजारमा आउने वा बैंकहरूले जति पनि रकम लगानी गर्न पाउने अवस्था भने हुँदैन। लगानीको आकार प्राथमिक पूँजी, पूँजीकोष अनुपात, जोखिमभार, नियामकीय सीमा र सम्बन्धित बैंकको आन्तरिक लगानी नीतिबाट निर्धारण हुनेछ।

त्यसैले सर्कुलर आएलगत्तै बजारमा अर्बौं रुपैयाँ ओइरिने निश्चित नभए पनि बैंकहरूका लागि हाल बन्दजस्तै रहेको सक्रिय कारोबारको बाटो खुल्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन हुनेछ।

बजारलाई चाहियो ‘ठूलो खेलाडी’

अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा नेपालको सेयर बजार अत्यधिक रूपमा खुद्रा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा निर्भर रहेको विषय गम्भीर रूपमा उठेको थियो।

बजार बढ्दा एकैपटक किन्ने र घट्दा आत्तिएर बिक्री गर्ने खुद्रा प्रवृत्तिले उतारचढाव तीव्र बनाएको विश्लेषण गर्दै ठूला संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थितिबिना बजारले स्थायित्व र गहिराइ प्राप्त गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको स्रोत बताउँछ।

‘रिटेल लगानीकर्ताले मात्रै बजारलाई चलायमान र स्थिर बनाउन सक्दैनन्,’ अर्थमन्त्रीको सचिवालयका ती सदस्यले भने, ‘ठूलो पूँजी भएका संस्थागत लगानीकर्तालाई सक्रिय नबनाएसम्म बजारमा गहिराइ आउँदैन। सोमबारको छलफल यही विषयमा बढी केन्द्रित थियो।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर कारोबारमा लगाइएको आंशिक रोक र लामो होल्डिङ अवधि खुकुलो बनाउनुपर्ने माग लगानीकर्ताले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन्। जोखिम नियन्त्रणको घेराभित्र राखेर बैंकहरूलाई बजारमा सक्रिय हुन दिए कारोबार बढ्ने, बजारले संस्थागत आधार पाउने र खुद्रा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा हुने अत्यधिक निर्भरता घट्ने उनीहरूको तर्क छ।

उत्साहसँगै जोखिमको घण्टी

प्रस्तावित व्यवस्थाले बजारमा तत्काल सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न सक्छ। तर सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गर्ने बैंकलाई अत्यधिक छोटो अवधिको सेयर कारोबारमा पूर्ण रूपमा खुला गर्नु जोखिमरहित हुँदैन।

बैंकहरूले सेयर बजारमा अत्यधिक जोखिम लिए त्यसको असर पूँजीकोष, निक्षेपकर्ताको हित र समग्र वित्तीय स्थायित्वमा पर्न सक्छ। ठूलो पूँजी भएका संस्थाले एकैपटक सेयर खरिद वा बिक्री गर्दा निश्चित कम्पनीको मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव ल्याउने तथा बजार प्रभावित गर्ने जोखिमसमेत रहन्छ।

त्यसैले राष्ट्र बैंकले लगानीको सीमा पूर्ण रूपमा हटाउनुभन्दा होल्डिङ अवधि, कारोबारको प्रकृति र पोर्टफोलियो व्यवस्थापनमा लचकता दिँदै पूँजीकोष तथा जोखिम नियन्त्रणका आधारभूत घेरा कायम राख्ने सम्भावना बढी देखिन्छ।

अब बजारको ध्यान अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक गर्ने पूँजीबजार सुधार प्याकेज र त्यसपछि राष्ट्र बैंकबाट आउने सर्कुलरमा केन्द्रित भएको छ।

प्रस्तावअनुसार व्यवस्था संशोधन भए नेपालको सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका निष्क्रिय दीर्घकालीन लगानीकर्ताबाट सक्रिय संस्थागत खेलाडीमा रूपान्तरण हुन सक्छ। यसले बजारमा पैसामात्र होइन, संस्थागत विश्लेषण, दीर्घकालीन सोच र नयाँ आत्मविश्वाससमेत भित्र्याउने अपेक्षा गरिएको छ।