.gif)
(40).jpg)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले रासायनिक मल डीएपीको बिक्री–वितरण तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा अवरोध देखिएको र आगामी गहुँ सिजनमा डीएपी अभाव हुनसक्ने जोखिम बढेको भन्दै सरकारले मौज्दात मल जोगाएर राख्ने नीति लिएको हो।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले भदौ १६ गते कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई पत्र पठाउँदै डीएपी मलको बिक्री वितरण स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार मध्यपूर्वमा बढेको तनाव, होर्मुज नाका हुँदै हुने आपूर्तिमा आएको अवरोध तथा समुद्री ढुवानी प्रभावित हुँदा डीएपी मलको अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति अनिश्चित बनेको छ।
खरिद सम्झौता भइसकेको मलसमेत समयमै नेपाल आइपुग्ने अवस्था कमजोर देखिएको भन्दै सरकारले अहिलेको मौज्दात गहुँ बालीका लागि सुरक्षित राख्ने निर्णय गरेको हो।
कार्यविधिको व्यवस्था पनि निलम्बन
भदौ १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार डीएपी बिक्री रोकिएको हो।
निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारले ‘मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ को दफा १२ को उपदफा ६ मा रहेको व्यवस्था अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरेको छ।
मन्त्रालयले अहिलेको अवस्था ‘फोर्स मेजर’ प्रकृतिको रहेको दाबी गर्दै नियमित वितरण प्रणाली अस्थायी रूपमा रोक्नुपरेको जनाएको छ।
किन रोकियो बिक्री ?
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलका अनुसार अहिले धान बालीका लागि मुख्य रूपमा युरियाको माग रहेको छ। भदौ र असोजमा धानका लागि डीएपीको प्रयोग तुलनात्मक रूपमा कम हुने भएकाले उपलब्ध डीएपी गहुँ सिजनका लागि जोगाउने निर्णय गरिएको हो।
उनले अहिले नै डीएपी खुला रूपमा बिक्री गर्दा सहकारी वा अन्य माध्यमबाट अनावश्यक रूपमा स्टक राख्ने तथा एग्रोभेटतर्फ जाने जोखिम रहेको बताएका छन्।
त्यसो हुँदा गहुँ रोपाइँ सुरु हुने समयमा वास्तविक किसानले मल नपाउने अवस्था आउन सक्ने सरकारको चिन्ता छ।
(1).gif)
कति छ मलको मौज्दात ?
कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार हाल गोदाममा १४ हजार ६४५ टन डीएपी मौज्दात छ। थप करिब १८ हजार टन डीएपी खरिद प्रक्रियामा रहे पनि त्यो समयमै आइपुग्ने निश्चितता कमजोर बनेको छ।
युरियातर्फ भने हाल २२ हजार ९१० टन मौज्दात रहेको र थप करिब ३३ हजार टन भारतलगायत मुलुकबाट आउने क्रममा रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
तराई–मधेससहित धान उत्पादन हुने क्षेत्रमा अहिले ‘टप ड्रेसिङ’का लागि युरियाको माग उच्च रहेको र त्यसअनुसार आपूर्ति भइरहेको कम्पनीको दाबी छ।
मध्यपूर्वको तनावले मल आपूर्तिमा दबाब
सरकारले डीएपी बिक्री रोक्नुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति संकटलाई देखाएको छ।
होर्मुज नाकामा बढेको तनाव तथा रेड सी क्षेत्रमा समुद्री ढुवानी प्रभावित हुँदा रासायनिक मल बोक्ने जहाजको नियमित रुट अवरुद्ध भएको छ।
अर्कोतर्फ, डीएपी उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको आपूर्ति पनि प्रभावित भएको छ।
प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेलका अनुसार प्राकृतिक ग्यासबाट प्राप्त हुने सल्फरको उत्पादन घट्दा डीएपी उत्पादन क्षमतामा दबाब परेको छ।
यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा समेत देखिएको छ। डीएपीको मूल्य प्रतिटन एक हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ भने युरियाको मूल्य भने करिब ५३० देखि ५५० डलर प्रतिटनको हाराहारीमा रहेको उनले बताएका छन्।
किसानका लागि के अर्थ ?
सरकारको निर्णयपछि तत्काल डीएपी चाहिने किसानले बिक्री केन्द्रबाट मल नपाउने अवस्था बनेको छ।
यद्यपि सरकारको तर्क भने हालको मौज्दात वितरण गरेर सक्नुको सट्टा गहुँ सिजनमा सम्भावित ठूलो अभाव रोक्नु रहेको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति कति छिटो सहज हुन्छ, खरिद सम्झौता भइसकेको मल कहिले नेपाल आइपुग्छ र सरकारले बिक्री प्रतिबन्ध कहिले हटाउँछ भन्ने विषयले आगामी गहुँ सिजनमा मलको उपलब्धता निर्धारण गर्नेछ।
डीएपीको अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति थप बिग्रिए सरकारले जोगाएर राखेको मौज्दात नै आगामी गहुँ सिजनका लागि मुख्य आधार बन्न सक्ने देखिएको छ।
.gif)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।