बालेन सरकारले हटायो, बालेनकै मन्त्रीले काखी च्यापे !

काठमाडौं। अध्यादेशमार्फत लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)बाट हटाइएका सुशील ज्ञवाली बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमै पुनः महत्त्वपूर्ण भूमिकामा फर्किएका छन्।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ज्ञवालीलाई आफ्नो विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा जिम्मेवारी दिएका हुन्। भोटेकोसी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको तीन दिनपछि भदौ १३ गते उनलाई सल्लाहकार नियुक्त गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

ज्ञवालीलाई औपचारिक रूपमा विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ‘काठमाडौं भिजन २०४०’ परियोजनाको परामर्शदाता भनिए पनि उनले मन्त्रालयमै कार्यकक्ष राखेर भोटेकोसी बाढीपछिको क्षति मूल्यांकन र पुनर्निर्माणको खाका तयार पारिरहेका छन्। उनले विपद्पछिको आवश्यकता आकलन अर्थात् ‘पोस्ट–डिजास्टर निड्स असेस्मेन्ट’ (पीडीएनए) निर्माणमा प्राविधिक सहजीकरण गरिरहेका हुन्।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पीडीएनए निर्माणमा रहेको अनुभवलाई उपयोग गर्ने उद्देश्यले ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।

‘विपद्पछिको आवश्यकता आकलन र पुनर्निर्माणमा उहाँसँग अनुभव छ। त्यही विज्ञता भोटेकोसी बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न खोजिएको हो,’ ती अधिकारीले भने।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा गठित टोलीले अहिले बाढीबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माण आवश्यकताको आकलन गरिरहेको छ। उक्त प्रक्रियामा ज्ञवालीले पीडीएनएको प्रारूप, योजना निर्माण र प्राविधिक समन्वयमा सहयोग गरिरहेको मन्त्री लम्सालका स्वकीय सचिव विवेक बास्तोलाले जानकारी दिए।

‘उहाँ काठमाडौं भिजन २०४० का लागि विश्व बैंकका तर्फबाट परामर्शदाताका रूपमा मन्त्रालयमा आउनुभएको हो,’ बास्तोलाले भने, ‘त्यससँगै उहाँको अनुभवलाई पीडीएनएको फ्रेमवर्क तयार पार्ने काममा पनि उपयोग गरिरहेका छौँ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगकै आमन्त्रणमा ज्ञवाली पीडीएनए प्रक्रियामा सहभागी भएको उनको भनाइ छ। मन्त्रालयले भोटेकोसी बाढी आएको तेस्रो दिनमै क्षति मूल्यांकन तथा पुनर्निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो। ज्ञवालीले कार्यदल गठन भएलगत्तै काम सुरु गरेका थिए।

सिभिल इन्जिनियर ज्ञवालीसँग ठूला पूर्वाधार आयोजना, विपद्पछिको आवश्यकता आकलन र पुनर्निर्माणमा काम गरेको अनुभव छ। उनी २०७२ वैशाख १२ गतेको गोरखा भूकम्पपछि गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओसमेत बनेका थिए। त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहँदा पनि उनी पीडीएनए प्रक्रियामा संलग्न थिए।

ज्ञवालीको पछिल्लो नियुक्ति राजनीतिक र प्रशासनिक दृष्टिले समेत रोचक देखिएको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत वैशाखमा ल्याएको अध्यादेशपछि उनी लगानी बोर्डको सीईओबाट बाहिरिन बाध्य भएका थिए। तर, त्यसको केही महिनामै सोही सरकारका प्रभावशाली मन्त्री लम्सालले उनलाई मन्त्रालयको पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधार योजनामा जोडेर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका छन्।

ज्ञवालीले विश्व बैंकलगायत विकास साझेदारको सहयोगमा अघि बढाउन खोजिएको ‘काठमाडौं भिजन २०४०’ परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि तयार पारिरहेका छन्। हाल योजना निर्माणकै चरणमा रहेको यो परियोजनालाई बालेन सरकारले दीर्घकालीन सहरी तथा पूर्वाधार विकासको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको छ।