BREAKING : सेयर लगानीकर्तालाई सरकारको ठूलो राहत, पूँजीगत लाभकर घट्ने

काठमाण्डौ । सरकारले सेयर बजारका लगानीकर्तालाई ठूलो कर राहत दिने तयारी गरेको छ। धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै बजारलाई लगानीमैत्री बनाउन हालको पूँजीगत लाभकर घटाउने र घाटा समायोजनपछि खुद नाफामा मात्रै कर लिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

पूँजीबजार सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनामा सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त लाभमा प्राकृतिक व्यक्तिले तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकर घटाउने उल्लेख छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ३६५ दिनभन्दा बढी समय स्वामित्वमा राखिएको सेयर बिक्री गर्दा प्राप्त लाभमा ३.७५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्नेछ। अहिले यस्तो दीर्घकालीन लगानीमा ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्दै आएको छ।

त्यस्तै, ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिसम्म राखिएको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त लाभमा करको दर ५ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले अल्पकालीन कारोबारबाट प्राप्त नाफामा १० प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्था छ।

नयाँ व्यवस्थाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सेयर कारोबारमा भएको नोक्सानी समायोजन गर्न पाइने सुविधा हो। कुनै आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्र बिक्री गर्दा लगानीकर्ताले व्यहोरेको घाटालाई सोही आय वर्षमा अर्को सूचीकृत धितोपत्र बिक्रीबाट भएको नाफासँग समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

अध्ययनपछि लाभकर गणना विधिमा सुधार गर्दै नाफा–घाटा कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाटै समायोजन गरिनेछ। सबै कारोबारको नाफा र घाटा समायोजन गर्दा खुद नाफा देखिएमा मात्रै निर्धारित दरमा पूँजीगत लाभकर असुल गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

यसरी असुल गरिएको पूँजीगत लाभकरलाई प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। यसबाट एउटै आर्थिक वर्षमा कुनै सेयर बिक्री गर्दा घाटा र अर्को सेयर बिक्री गर्दा नाफा भएका लगानीकर्ताले समग्र खुद नाफामा मात्र कर तिर्न पाउनेछन्।

हाल घाटामा भएका कारोबारको प्रभावकारी समायोजन नहुँदा लगानीकर्ताले समग्र पोर्टफोलियोमा नोक्सानी व्यहोर्दासमेत नाफा भएको छुट्टै कारोबारमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भए यो समस्या अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको यो कदमले दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहित गर्नुका साथै कारोबार लागत घटाउने, लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने र बजारमा नयाँ पूँजी भित्र्याउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। तर कार्ययोजनामा समेटिएको प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कर कानून, नियम तथा प्रणालीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्नेछ।