नाफाको चमकभित्र लघुवित्तको संकटः खराब कर्जा ५० अर्ब नाघ्यो

काठमाडौं । खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको नाफा बढे पनि कर्जाको गुणस्तरमा तीव्र दबाब देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनअनुसार २०८३ असार मसान्तमा यी संस्थाको निष्क्रिय कर्जा ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६३.८३ प्रतिशत बढी हो।

सोही अवधिमा खुद्रा लघुवित्तको कुल कर्जा १०.०९ प्रतिशत बढेर ४ खर्ब ८७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कर्जाको वृद्धिभन्दा निष्क्रिय कर्जा धेरै छिटो बढेपछि निष्क्रिय कर्जा अनुपात एक वर्षअघिको ७ प्रतिशतबाट १०.४२ प्रतिशत पुगेको हो। यसले खुद्रा लघुवित्तले प्रवाह गरेको हरेक सय रुपैयाँ कर्जामध्ये करिब साढे १० रुपैयाँ निष्क्रिय वर्गमा पुगेको देखाउँछ।

कर्जाको गुणस्तरमा आएको गिरावटसँगै सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि छुट्याइएको रकम पनि बढेको छ। खुद्रा लघुवित्तको कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ३४.८८ प्रतिशत बढेर ३५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमध्ये निष्क्रिय कर्जाका लागि गरिएको व्यवस्था मात्रै २९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छ, जुन एक वर्षमा ८४.०८ प्रतिशतले बढेको हो।

यही अवधिमा खुद्रा कर्जा प्रदायक ४८ लघुवित्तको खुद नाफा भने ४८.१४ प्रतिशत बढेर १० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ब्याज आम्दानी बढ्नु र ब्याज खर्च घट्नुले नाफालाई सहयोग गरेको देखिन्छ। तर, बढ्दो नाफासँगै निष्क्रिय कर्जा र त्यसवापतको नोक्सानी व्यवस्था पनि तीव्र गतिमा बढेकाले आगामी अवधिमा असुलीको अवस्था महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ। ४८ संस्थामध्ये दुई संस्था खुद नोक्सानीमा छन्।

आठ संस्थाको पुँजीकोष न्यूनतम मापदण्डभन्दा तल

प्रतिवेदनले समग्र लघुवित्त क्षेत्रको पुँजीकोष अनुपात १२.५६ प्रतिशत देखाएको छ। तर, संस्थागत अवस्था एकनासको छैन। राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम ८ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात आठ संस्थाले कायम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी असार मसान्तसम्म १० लघुवित्त संस्था शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा रहेका छन्। समीक्षा अवधिमा चार संस्थालाई यस्तो कारबाही गरिएको थियो भने आरम्भ चौतारी लघुवित्तलाई कारबाहीबाट मुक्त गरिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। यी तथ्यले समग्र क्षेत्रको औसत अनुपात हेरेर मात्रै प्रत्येक संस्थाको वित्तीय अवस्था आकलन गर्न नसकिने देखाउँछन्।

शाखा घटे, सदस्य बढे; ऋणी संख्या भने लगभग स्थिर

असार मसान्तमा सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त संस्थाको संख्या ५१ छ। तिनका शाखा एक वर्षमा ४ हजार ९६१ बाट ४ हजार ९२४ मा झरेका छन्। तर, सदस्य संख्या ४.९६ प्रतिशत बढेर ६५ लाख ३० हजार पुगेको छ। ऋणी संख्या भने ०.२२ प्रतिशत मात्रै बढेर २७ लाख १३ हजार पुगेको छ।

यसको अर्थ सदस्य विस्तारको गति र नयाँ ऋणी थपिने गति फरक देखिएको छ। शाखाको प्रादेशिक वितरणमा पनि अन्तर छ। कुल शाखामध्ये २२.०३ प्रतिशत लुम्बिनी प्रदेशमा छन् भने कर्णालीमा ४.७९ प्रतिशत मात्रै छन्।

कर्जा कहाँ केन्द्रित छ?

प्रतिवेदनअनुसार लघुवित्तबाट प्रवाहित कुल कर्जाको ५८.६३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा गएको छ। अघिल्लो वर्ष यो हिस्सा ५३.७५ प्रतिशत थियो। सेवा व्यवसायमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा २३.५४ प्रतिशतबाट २०.४५ प्रतिशतमा झरेको छ भने घरेलु तथा लघु उद्योगको हिस्सा ३.२५ प्रतिशतबाट २.६४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

अर्कोतर्फ, तीन थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्तको कुल कर्जा ५.२५ प्रतिशत घटेर ४६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। तिनको निष्क्रिय कर्जा अनुपात भने २.९० प्रतिशतबाट ३.०४ प्रतिशत पुगेको छ। खुद्रा लघुवित्तको तुलनामा यो अनुपात कम भए पनि कर्जा संकुचित हुँदा समेत अनुपात बढेको देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकको यो प्रतिवेदन संस्थाहरूले पेस गरेका अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा आधारित छ। त्यसैले अन्तिम लेखापरीक्षित विवरणमा केही तथ्यांक परिवर्तन हुन सक्छन्। अहिलेको तथ्यांकले भने लघुवित्त क्षेत्रमा नाफाको सुधारसँगै कर्जा असुली, नोक्सानी व्यवस्था र कमजोर संस्थाको पुँजी अवस्थामा विशेष निगरानी आवश्यक रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।