भारतले खाने तेलमा भन्सार घटाउँदा नेपालको डेढ खर्बको तेल निर्यात संकटमा, खोसिँदै ‘ट्यारिफ एड्भान्टेज’

NEWS
बिहीबार, आश्विन ८,२०८३ 18:13:17

काठमाडौं । भारत सरकारले पाम, सोयाबिन र सूर्यमुखी तेलको आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क उल्लेख्य रूपमा घटाएपछि नेपालबाट भारततर्फ भइरहेको करिब डेढ खर्ब रुपैयाँको खाने तेल निर्यात कारोबार दबाबमा पर्ने देखिएको छ।

नेपालले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा खाने तेल आयात गरी स्वदेशमा प्रशोधन गरेर साफ्टा सुविधाअन्तर्गत भारतीय बजारमा निर्यात गर्दै आएको छ। यही व्यापार पछिल्ला वर्षमा नेपालको निर्यात वृद्धिको प्रमुख आधारमध्ये एक बनेको थियो।

तर भारतले कच्चा तेल आयातमै लाग्ने शुल्क घटाएपछि भारतीय रिफाइनरीले सस्तो लागतमा कच्चा पदार्थ आयात गर्न पाउने भएका छन्। यसले भारतीय उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने र नेपाली प्रशोधित तेलले पाउँदै आएको मूल्यगत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ साँघुरिन सक्ने जोखिम बढाएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालबाट एक खर्ब ४९ अर्ब ८३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको खाने तेल भारत निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ।

कच्चा सूर्यमुखी तेलको भन्सार शून्य

भारत सरकारले कच्चा पाम र सोयाबिन तेलको आधारभूत भन्सार शुल्क १० प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेको छ।

प्रशोधित पाम र सोयाबिन तेलमा लाग्ने आधारभूत भन्सार शुल्क पनि ३२.५ प्रतिशतबाट घटाएर २७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

सबैभन्दा ठूलो कटौती सूर्यमुखी तेलमा भएको छ। कच्चा सूर्यमुखी तेलको आधारभूत भन्सार शुल्क १० प्रतिशतबाट सीधै शून्यमा झारिएको छ भने प्रशोधित सूर्यमुखी तेलको शुल्क ३२.५ प्रतिशतबाट २२.५ प्रतिशतमा घटाइएको छ।

नयाँ दर सेप्टेम्बर २४ देखि लागू भएको छ।

भारतले चाडपर्वको समयमा खाने तेलको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्दै उपभोक्तालाई राहत दिन यस्तो निर्णय गरेको हो।

नेपालले पाउँदै आएको ‘ट्यारिफ एड्भान्टेज’मा दबाब

नेपालका लागि मुख्य चासो भने भारतीय उपभोक्ताले सस्तो तेल पाउनेभन्दा पनि त्यहाँको कर संरचनामा आएको परिवर्तनले नेपाली रिफाइनरीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पार्ने प्रभाव हो।

नेपालका उद्योगले अर्जेन्टिना, ब्राजिललगायत मुलुकबाट कच्चा सोयाबिन तथा अन्य खाने तेल आयात गरेर नेपालमा प्रशोधन गर्छन्। प्रशोधनपछि साफ्टाअन्तर्गतको सहुलियतपूर्ण पहुँच प्रयोग गर्दै भारतीय बजारमा निर्यात हुँदै आएको छ।

भारतमा कच्चा तेलको आयात शुल्क उच्च हुँदा भारतीय रिफाइनरीको तुलनामा नेपालमा प्रशोधन गरेर जाने तेलले निश्चित मूल्यगत लाभ लिन सक्थ्यो।

अब भारतले कच्चा पदार्थमै शुल्क घटाएपछि भारतीय उद्योगले कम लागतमा तेल आयात र प्रशोधन गर्न सक्नेछन्। फलस्वरूप नेपालबाट जाने रिफाइन्ड तेलले पाउँदै आएको मूल्यगत फाइदा घट्न सक्छ।

नेपाली उद्योगले मूल्य घटाउनुपर्ने दबाब आउन सक्छ

भारतमा कच्चा तेलको ‘ल्यान्डेड कस्ट’ घटेपछि त्यहाँ प्रशोधित तेलको उत्पादन लागत र बजार मूल्यमा पनि दबाब आउन सक्छ।

त्यस्तो अवस्थामा नेपाली रिफाइनरीसामु दुई चुनौती देखिनेछन्—भारतीय बजारमा आफ्नो हिस्सा जोगाउने वा प्रतिस्पर्धी बन्न मूल्य घटाउने।

मूल्य घटाउनुपरे उद्योगको नाफा मार्जिन खुम्चिन सक्छ। भारतीय उत्पादनसँग मूल्य प्रतिस्पर्धा गर्न नसके निर्यात परिमाण नै घट्न सक्छ।

यसको सीधा असर नेपालका खाने तेल प्रशोधन उद्योग, तिनमा भएको लगानी, रोजगारी र समग्र निर्यात व्यापारमा पर्न सक्छ।

नेपालको निर्यात संरचनामै पर्न सक्छ असर

पछिल्लो समय सोयाबिन, पाम र सूर्यमुखी तेल नेपालको भारततर्फको निर्यातमा उच्च हिस्सा ओगट्ने वस्तु बनेका छन्। त्यसैले भारतको कर नीतिमा आएको सानो परिवर्तनले समेत नेपालको समग्र निर्यात तथ्यांकमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।

विशेषगरी नेपालको यो निर्यात घरेलु कृषि उत्पादनमा नभई तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको कच्चा पदार्थको प्रशोधन र पुनःनिर्यातमा आधारित छ। त्यसैले भारतीय भन्सार संरचनामा हुने परिवर्तनप्रति यो व्यापार बढी संवेदनशील छ।

भारतले नयाँ कर संरचना कार्यान्वयन गरेपछि भारतीय रिफाइनरीको लागत वास्तवमै कति घट्छ, स्थानीय बजारमा रिफाइन्ड तेलको मूल्य कति तल आउँछ र नेपालबाट हुने आयातमा त्यसको प्रभाव कति पर्छ भन्ने आगामी महिनाको व्यापार तथ्यांकले स्पष्ट गर्नेछ।

तर तत्कालका लागि भारतको पछिल्लो निर्णयले नेपालबाट भइरहेको करिब डेढ खर्ब रुपैयाँको खाने तेल निर्यात कारोबारमा नयाँ जोखिम सिर्जना गरेको छ।