बैंकलाई सेयरमा लगानी गर्ने अवधि ६ महिनाबाट ४५ दिनमा झारियो, कारोबारको जोखिम नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकको कडा सर्त

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको सेयर र डिबेन्चरमा लगानी गर्नुपर्ने न्यूनतम अवधि ६ महिनाबाट घटाएर ४५ दिन बनाएको छ। ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीबजारमा लगानी गर्ने समयसम्बन्धी प्रतिबन्ध खुकुलो भएको छ।

राष्ट्र बैंकले सेयर बजारसँग सम्बन्धित सर्कुलर जारी गर्ने तयारी गरेको र अर्थमन्त्रीको २१ बुँदे कार्ययोजनाबाहिरका विषय पनि समेटिन सक्ने खबर बिजशालाले बिहीबार बिहान प्रकाशित गरेको थियो। अहिलेको संशोधनमा बैंकले सूचीकृत सेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी राख्नुपर्ने अवधि घटाउनु त्यसै सन्दर्भको प्रमुख नयाँ व्यवस्था बनेको छ।

यसअघि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेर धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेको संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि मात्रै लगानी गर्न पाउँथे। संशोधित निर्देशनमा त्यस्तो लगानी ४५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि गर्न पाइने उल्लेख छ। यसरी पुरानो न्यूनतम अवधि करिब साढे चार महिना घटेको छ।

तर, यसलाई बैंकलाई निर्बाध अल्पकालीन सेयर कारोबारको अनुमति दिएको अर्थमा लिन मिल्दैन। संशोधित व्यवस्थाले ४५ दिनभन्दा बढीको अवधि तोक्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य कुनै पनि प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा अल्पकालीन लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि राखेको छ।

लगानीको ढोका फराकिलो, नियन्त्रणको घेरा पनि कडा

राष्ट्र बैंकले अवधि घटाउँदा लगानीसम्बन्धी आन्तरिक नियन्त्रण विस्तार गरेको छ। अब इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सरकारी सुरक्षणपत्र, राष्ट्र बैंक ऋणपत्र तथा संगठित संस्थाको सेयर, डिबेन्चरलगायत उपकरणमा लगानी गर्नुअघि सट्टेबाजीसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी नीति र कार्यविधि तयार गरेर सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ।

त्यस्तो नीतिमा लगानीको उद्देश्य र रणनीति, कुन उपकरणमा लगानी गर्न पाइने वा नपाइने, लगानीलाई ‘बैंकिङ बुक’ र ‘ट्रेडिङ बुक’मा कसरी वर्गीकरण गर्ने तथा प्रत्येक उपकरणको न्यूनतम र अपेक्षित होल्डिङ अवधि स्पष्ट हुनुपर्नेछ। लगानी स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया, अधिकारीको अधिकारसीमा र स्वार्थको द्वन्द्व पहिचान तथा नियन्त्रण गर्ने विधि पनि समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ।

जोखिम व्यवस्थापनतर्फ कारोबार रणनीति, जोखिम लिन सकिने सीमा, नाफा लिने तथा नोक्सानी रोक्ने सीमा, लगानीको एकाग्रता, दैनिक बजार मूल्यका आधारमा ट्रेडिङ बुकको मूल्यांकन र दबाब परीक्षणसम्मका विषय नीतिमा राख्नुपर्नेछ। लगानी गरिएको उपकरण जारी गर्ने संस्थाको आन्तरिक जोखिम मूल्यांकन र कारोबारसम्बन्धी अभिलेख तथा प्रतिवेदनको व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ। स्वीकृत नीति तथा कार्यविधि राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा तोकिएबमोजिम पेस गर्नुपर्नेछ।

बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुकको छुट्टाछुट्टै विवरण

संशोधनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी विवरणका लागि बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुकसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै मासिक फाराम पनि थपेको छ। ती विवरणमा लगानी भएको कम्पनी र उपकरण, लगानी तथा बिक्रीको मिति, रकम र नाफा–नोक्सान खुलाउनुपर्नेछ। यसले बैंकको पुँजीबजारसम्बन्धी लगानी र कारोबारको निगरानीलाई थप व्यवस्थित बनाउने देखिन्छ।

यही सर्कुलरमार्फत राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वाणिज्य बैंकले कायम गर्नुपर्ने काउन्टरसाइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत रहने व्यवस्था पनि गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि समेत यो दर शून्य प्रतिशत थियो।

पुँजीबजारका दृष्टिले सर्कुलरको मुख्य परिवर्तन भने ६ महिनाको सीमा ४५ दिनमा झारिनु हो। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी निर्णयमा बढी समयगत लचकता दिन्छ। बजारमा कति नयाँ लगानी आउँछ भन्ने कुरा भने सम्बन्धित संस्थाको स्वीकृत लगानी नीति, जोखिम सीमा र वास्तविक लगानी निर्णयमा निर्भर हुनेछ।