मल अनुदानमै ५९ अर्बको दबाब, सरकारलाई बजेट जुटाउन सकस

NEWS
बिहीबार, आश्विन १५,२०८३ 11:13:46

काठमाण्डौ । किसानलाई रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान सरकारका लागि ठूलो वित्तीय दायित्व बन्दै गएको छ। हालको बजार मूल्यअनुसार आगामी आवश्यकताका लागि मल अनुदानमै करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ बजेट चाहिने अनुमान गरिएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बिहीबार संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मलको मूल्य बढ्दै जाँदा अनुदानको भार थेग्न कठिन बन्दै गएको बताए।

उनका अनुसार हालको मूल्यमा डीएपी मलमा मात्रै प्रतिकिलो करिब १२० रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ। यही आधारमा आगामी सिजनका लागि आवश्यक मल व्यवस्थापन गर्दा करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको हो।

यति ठूलो रकम जुटाउनु चुनौतीपूर्ण बनेकाले कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय र छलफल गरिरहेको मिश्रले जानकारी दिए।

फागुनपछि अभाव हुन नदिने दाबी

मन्त्रालयले भने आगामी मुख्य कृषि सिजनमा मल अभाव हुन नदिने गरी खरिद र आपूर्तिको तयारी अघि बढाएको जनाएको छ।

विशेषगरी वैशाखदेखि असार र साउनसम्म मलको माग उच्च हुने भएकाले फागुनपछि आवश्यक मौज्दात र आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मिश्रले समयमै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर फागुनपछि मल अभाव नहुने अवस्था सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।

तर बजेट व्यवस्थापन भने यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।

अर्बौं अनुदान, किसानसम्म लाभ पुग्यो कि पुगेन ?

सरकारले प्रत्येक वर्ष मलमा ठूलो रकम अनुदान खर्च गर्दै आए पनि त्यसको वास्तविक लाभ सबै किसानसम्म समान र प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको विषय पनि बैठकमा उठेको छ।

वितरण प्रणालीमा रहेका कमजोरी, ढिलासुस्ती र पहुँचको असमानताका कारण किसानले आवश्यक समयमा मल नपाएको गुनासो दोहोरिँदै आएको छ।

मन्त्रालयले पनि अनुदानको वास्तविक लाभ किसानसम्म पुग्ने गरी आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली पुनःव्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गरेको छ।

यसका लागि वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउने, आपूर्ति शृंखला सुधार गर्ने र वास्तविक किसानसम्म मल पुग्ने संयन्त्र विकास गर्ने विषयमा काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रलाई पनि ल्याउने तयारी

सरकारले मल आपूर्ति र वितरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्ने विकल्पसमेत अध्ययन गरिरहेको छ।

उत्पादक कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने, निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तथा वैकल्पिक आपूर्ति र वितरण मोडेल विकास गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

एकातिर किसानलाई सस्तो मल उपलब्ध गराउन अनुदान आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ त्यसको भार सरकारी वित्तमा चर्किँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा अनुदान कसरी लक्षित बनाउने, मलको आपूर्ति कसरी नियमित गर्ने र बजेटको भार कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ।