काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीलाई केवल निर्वाचन लड्ने र सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक संरचनामा सीमित नराखी विचार, नीति, ज्ञान र नेतृत्व विकासको केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ।
काठमाडौंमा जारी कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा सभापति गगन थापाले प्रस्तुत गरेको ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ दस्ताबेजमा नीति प्रतिष्ठान, नेतृत्व प्रतिष्ठान र गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कांग्रेसलाई ज्ञान र नीति निर्माणको केन्द्र बनाउने योजना
दस्ताबेजमा कांग्रेसभित्र अध्ययन, अनुसन्धान, बहस र अनुभवबाट सिक्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वातावरणलगायत राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा विज्ञको ज्ञान र स्थानीय अनुभवलाई जोडेर नीति निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टीभित्र रहेका विषयगत दक्षता भएका व्यक्ति तथा सक्षम सदस्यलाई पनि अनुसन्धान र नीति निर्माणमा सहभागी गराउने योजना छ।
नीति र नेतृत्वका लागि छुट्टाछुट्टै प्रतिष्ठान
प्रस्तावित नीति प्रतिष्ठानले सामाजिक तथा राष्ट्रिय समस्याको अध्ययन गर्दै नीतिगत विकल्प तयार गर्नेछ। कार्यान्वयनपछि प्राप्त परिणामका आधारमा नीति सुधार गर्ने प्रक्रिया पनि यसैमार्फत अघि बढाइनेछ।
त्यस्तै, नेतृत्व प्रतिष्ठानले पार्टीका नेता तथा सदस्यको क्षमता विकास, प्रशिक्षण र नेतृत्व निर्माणमा काम गर्नेछ।
चुनावअघि प्रशिक्षण, जितेपछि निगरानी
गगन थापाको प्रस्तावमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको विषय गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट हो। कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नीति, बजेट र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विज्ञ तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरी यस्तो संस्था गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कांग्रेस सरकारमा हुँदा यस संस्थाले सरकारका प्राथमिकता, कार्यक्रम र कार्यसम्पादनको तयारी तथा अनुगमन गर्नेछ। प्रतिपक्षमा रहँदा भने सरकारी नीति, विधेयक र सार्वजनिक खर्चको अध्ययन गर्दै वैकल्पिक प्रस्ताव तयार गर्न सहयोग गर्नेछ।
यसबाहेक, कांग्रेसबाट चुनावको अन्तिम उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटसँग आबद्ध भएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा जिम्मेवारीमा गर्ने कामबारे सार्वजनिक प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, चुनावमा उम्मेदवार बन्न चाहने आकांक्षीलाई चुनावअघि नै अनिवार्य नेतृत्व प्रशिक्षण दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नागरिकका लागि संवाद मञ्च
कांग्रेसले पार्टी सदस्यमा मात्र सीमित नरही आम नागरिकलाई समेत नीति निर्माण प्रक्रियामा जोड्ने योजना अघि सारेको छ। त्यसका लागि भौतिक तथा डिजिटल नागरिक संवाद मञ्च निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नागरिकले आफ्ना प्रश्न, अनुभव र सुझाव राख्न सक्ने तथा ती विषयमा कसले काम गरिरहेको छ र के प्रतिक्रिया प्राप्त भयो भन्ने जानकारीसमेत पाउने व्यवस्था गर्ने दस्ताबेजमा उल्लेख छ।
प्रस्ताव पारित भएमा कांग्रेसभित्र विज्ञको सहभागितामा नीति निर्माण, नेताहरूको नियमित क्षमता विकास तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन अनुगमनलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संरचना बन्नेछ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।