बैंकमा पैसा थपियो, नाफा पनि बढ्योः कर्जा विस्तार र असुलीमा अझै दबाब

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा बैंकिङ क्षेत्रको आकार र समग्र नाफा बढेको छ। तर, निक्षेपको तुलनामा कर्जा परिचालन कमजोर देखिएको छ भने ब्याज असुली र सम्पत्तिको गुणस्तरमा दबाब कायमै छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको भदौ मसान्तसम्मको ‘बैंकिङ तथा वित्तीय तथ्याङ्क’ले बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार भइरहेको, तर त्यो सुधार सबै संस्थामा समान र सबै सूचकमा सन्तोषजनक नभएको देखाएको छ।

यस अवधिमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको निक्षेप ८३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। बिल्स खरिदसहितको कर्जा तथा सापटी भने ६० खर्ब १९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ। यी संस्थाको नाफा र घाटा समायोजन गर्दा दुई महिनाको समग्र खुद नाफा करिब १९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकको अघिल्लो वर्षको भदौ मसान्तको विवरणसँग तुलना गर्दा निक्षेप १४.३० प्रतिशत, कर्जा ६.९७ प्रतिशत र समायोजित खुद नाफा ७.५४ प्रतिशत बढेको छ। ब्याज आम्दानी घटे पनि ब्याज खर्च अझ बढी घटेकाले खुद ब्याज आम्दानीमा सुधार आएको छ।

भदौ महिनाभित्रको गतिविधि हेर्दा भने बैंकिङ कारोबारमा केही गति देखिएको छ। साउन मसान्तको तुलनामा निक्षेप ९१ अर्ब २२ करोड ९० लाख रुपैयाँ र कर्जा ७० अर्ब ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बढेको छ। मासिक वृद्धिदर क्रमशः १.१० र १.१९ प्रतिशत छ। निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा पनि भदौमा ७४ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ थपिएको छ।

यो सकारात्मक संकेत हो। तर, मासिक सुधारलाई समग्र अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग बलियो भइसकेको प्रमाण मान्न मिल्दैन। हाल कुल निक्षेपको तुलनामा कर्जा ७१.८४ प्रतिशत मात्र छ। निक्षेप र कर्जाबीच २३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अन्तर छ। यो सबै रकम लगानीयोग्य नगद भने होइन; बैंकहरूले अनिवार्य मौज्दात, विभिन्न लगानी र अन्य सम्पत्तिमा पनि रकम राखेका हुन्छन्।

नियामकीय सीडी अनुपात ७१.२१ प्रतिशत रहनुले समग्र प्रणालीमा स्रोतको अभावभन्दा उपलब्ध स्रोतलाई कर्जामा रूपान्तरण गर्ने चुनौती बढी रहेको संकेत गर्छ। प्रत्येक बैंकको पुँजी, कर्जाको गुणस्तर र जोखिम वहन गर्ने क्षमता फरक हुने भएकाले सबै संस्थामा कर्जा विस्तारको क्षमता समान छ भन्ने अर्थ भने लाग्दैन।

नाफाको तथ्याङ्कमा पनि सावधानी आवश्यक छ। रिपोर्टको नाफा–नोक्सान विवरणमा नाफामा रहेका संस्थाको ‘नेट प्रोफिट’ १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ भने घाटामा रहेका संस्थाको ‘नेट लस’ १२ करोड ७० लाख रुपैयाँ छुट्टै देखाइएको छ। यी दुई रकम समायोजन गरेपछि मात्रै क्षेत्रको समग्र खुद नाफा करिब १९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ हुन्छ। त्यसैले १९ अर्ब ४६ करोडलाई सम्पूर्ण क्षेत्रको घाटासमेत समायोजित नाफा भन्न मिल्दैन।

वाणिज्य बैंकहरूको दुई महिनाको खुद नाफा १७ अर्ब ८१ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ। विकास बैंकमा नाफा कमाउने संस्थाको रकमबाट घाटा घटाउँदा करिब १ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ र फाइनान्स कम्पनीमा करिब ९ करोड २० लाख रुपैयाँ बाँकी रहन्छ। मूल विवरणका रकम गोलाइ गरिएकाले वर्गगत योग र समग्र योगमा सामान्य अन्तर आउन सक्छ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा वाणिज्य बैंकको नाफा करिब ७.३२ प्रतिशत र विकास बैंकको समायोजित नाफा करिब १२.३६ प्रतिशत बढेको छ। फाइनान्स कम्पनीको समायोजित नाफा भने करिब १४.८१ प्रतिशत घटेको छ। यसले समग्र सुधारभित्र संस्थागत असमानता रहेको देखाउँछ।

हाल फाइनान्स कम्पनीहरूको समग्र निक्षेप साउनको तुलनामा भदौमा ०.१८ प्रतिशत घटेको छ। उनीहरूको तरल कोष पनि १८.६९ प्रतिशत घटेर १३ अर्ब ८३ करोड ८० लाख रुपैयाँमा झरेको छ। एउटै महिनाको परिवर्तनबाट संकटको निष्कर्ष निकाल्न नमिले पनि यस वर्गको स्रोत व्यवस्थापनलाई नजिकबाट हेर्नुपर्ने देखिन्छ।

बैंकिङ क्षेत्रको आम्दानी संरचनामा लगानीको भूमिका उल्लेख्य छ। दुई महिनामा कर्जा तथा सापटीबाट ६६ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी भएको छ भने लगानीबाट १३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। लगानीको ब्याज आम्दानी कुल ब्याज आम्दानीको करिब १५.४० प्रतिशत हो।

सरकारी बन्डबाट ९ अर्ब ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ र राष्ट्र बैंकका बन्डबाट १ अर्ब ९२ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। यसले बैंकहरूको आयमा कर्जासँगै अन्य वित्तीय लगानीले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको देखाउँछ।

भदौ मसान्तमा ‘इन्भेस्टमेन्ट्स’ शीर्षकमा २२ खर्ब १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र छुट्टै ‘सेयर तथा अन्य लगानी’ शीर्षकमा ५ खर्ब ८३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छ। दोस्रो शीर्षकको सम्पूर्ण रकम सेयरबजारमै लगानी भएको अर्थ लगाउन भने मिल्दैन।

निक्षेप संरचना हेर्दा बचत खाताको हिस्सा ४७.८७ प्रतिशत पुगेको छ। मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ३४.६१ प्रतिशत छ। भदौमा बचत निक्षेप ७७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बढ्दा मुद्दती निक्षेप ३६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ घटेको छ।

तुलनात्मक रूपमा कम लागतको निक्षेपले ब्याज खर्च नियन्त्रणमा सहयोग गर्न सक्छ। तर, सहजै झिक्न मिल्ने निक्षेपको हिस्सा ठूलो हुँदा बैंकले नगद प्रवाह र दीर्घकालीन कर्जाको अवधि मिलाउने काममा थप ध्यान दिनुपर्छ।

असुलीको पक्षमा भने दबाब स्पष्ट देखिन्छ। साउन मसान्तमा ६० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको ब्याज निलम्बन खाता भदौमा ७४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। एक महिनामै १३ अर्ब ९५ करोड ६० लाख रुपैयाँ अर्थात् २२.९५ प्रतिशत वृद्धि भएको हो।

वाणिज्य बैंकमा मात्र यो शीर्षक २९.८९ प्रतिशत बढेको छ। साथै, समग्र प्रणालीको प्राप्त हुन बाँकी ब्याज अर्थात् ‘एक्रुड इन्ट्रेस्ट’ भदौमा २३ अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ थपिएर ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

प्राप्त हुन बाँकी सबै ब्याज खराब कर्जासँग सम्बन्धित हुँदैन। तर, ब्याज निलम्बन र प्राप्त हुन बाँकी ब्याज दुवै बढ्दा आम्दानीको लेखाङ्कनसँगै वास्तविक नगद असुली कति भइरहेको छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बन्छ। नाफाको अंकले मात्रै असुलीको स्वास्थ्य देखाउँदैन।

भदौ मसान्तमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ३ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ र गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छ। गैरबैंकिङ सम्पत्तिले कर्जा असुली क्रममा संस्थाको स्वामित्वमा आएका सम्पत्ति व्यवस्थापन र बिक्रीको चुनौती पनि देखाउँछ।

खराब कर्जाको तथ्याङ्कलाई भने भदौकै अवस्थाका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। रिपोर्टको स्पष्ट टिप्पणीअनुसार त्यसमा उल्लिखित निष्क्रिय कर्जा अनुपात २०८३ असार मसान्तको हो। उक्त अनुपात समग्रमा ५.६६ प्रतिशत, वाणिज्य बैंकमा ५.५६ प्रतिशत, विकास बैंकमा ५.७७ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीमा ९.८९ प्रतिशत छ। यसबाट साउन–भदौमै खराब कर्जा कति बढ्यो वा घट्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।

तरलतामा पनि यस्तै तुलनात्मक सावधानी आवश्यक छ। हाल तरल सम्पत्ति–निक्षेप अनुपात ३७.५८ प्रतिशत देखिए पनि राष्ट्र बैंकले यसको गणना विधि संशोधन गरिएको जनाएको छ। त्यसैले पुरानो विधिबाट निकालिएको अनुपातसँग सीधा तुलना गरेर तरलता कति बढ्यो भन्ने दाबी गर्नु उचित हुँदैन।

कर्जा कहाँ गइरहेको छ भन्ने विवरणले पुनरुत्थान अझै असमान रहेको देखाउँछ। भदौमा थोक तथा खुद्रा व्यापारतर्फ कर्जा २२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ थपिएको छ। कृषि, वन, पेय पदार्थ तथा गैरखाद्य उत्पादन समेटिएको समूहमा १४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ वृद्धि छ। निर्माणमा ४ अर्ब ५७ करोड र विद्युत्, ग्यास तथा पानी क्षेत्रमा ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ थपिएको छ।

यसको विपरीत कृषि तथा वनसम्बन्धी कर्जा ३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ घटेको छ। अवधिक कर्जा भदौमा ०.११ प्रतिशत मात्र बढ्दा आयातसम्बन्धी कर्जा ८.३६ प्रतिशत बढेको छ। नगद कर्जा ०.२३ प्रतिशत घटेको छ। यी परिवर्तनले कर्जाको गति सबै क्षेत्रमा समान नभएको देखाउँछन्; दुई महिनाको विवरणले मात्रै त्यसको कारण निश्चित गर्न सक्दैन।

मार्जिन प्रकृतिको कर्जा भदौ मसान्तमा १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। साउनको तुलनामा यसमा करिब १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ थपिएको हो। आवासीय व्यक्तिगत घर कर्जा ४ खर्ब ८१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ र घरजग्गा कर्जा २ खर्ब ७० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ।

लघुवित्त क्षेत्रको चित्र थप चुनौतीपूर्ण छ। यसको विवरण माथिको वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सको समग्र तथ्याङ्कमा समावेश छैन। दुई महिनामा नाफा कमाउने लघुवित्तको नाफा १ अर्ब ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ भए पनि घाटामा रहेका संस्थाको घाटा ८१ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ। समायोजनपछि क्षेत्रको खुद नाफा करिब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्र हुन्छ।

लघुवित्तमा भदौ महिनामा कर्जा ०.१७ प्रतिशत र निक्षेप ०.०५ प्रतिशत मात्र बढेको छ। ऋणी संख्या ५ हजार ७१८ ले घट्दा भाखा नाघेका ऋणी ३९ हजार ६ ले बढेका छन्। कुल २६ लाख ९४ हजार ६६१ ऋणीमध्ये ७ लाख ७६ हजार ६७० अर्थात् करिब २८.८२ प्रतिशत भाखा नाघेका ऋणी छन्। यो ऋणी संख्याको अनुपात हो, निष्क्रिय कर्जा रकमको अनुपात होइन।

बैंकिङ प्रणालीको समग्र प्राथमिक पुँजी पर्याप्तता अनुपात ९.८२ प्रतिशत र कुल पुँजी पर्याप्तता अनुपात १२.६४ प्रतिशत छ। तर, औसत अनुपातबाट प्रत्येक संस्था समान रूपमा बलियो रहेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। कर्जा विस्तार गर्न स्रोतसँगै पर्याप्त पुँजी र जोखिम व्यवस्थापन पनि आवश्यक हुन्छ।

यसरी पहिलो दुई महिनाको विवरणले बैंकिङ क्षेत्र विस्तार र नाफामा सुधार भएको देखाए पनि पूर्ण स्वस्थ पुनरुत्थानको प्रमाण दिँदैन। भदौमा कर्जा परिचालनले गति लिनु सकारात्मक छ। तर, ब्याज निलम्बन बढ्नु, लघुवित्तमा भाखा नाघेका ऋणी थपिनु र फाइनान्सको कमजोर नाफाले सुधारको अर्को चरण असुली र गुणस्तरीय कर्जा विस्तारमा निर्भर रहेको देखाउँछन्।