राष्ट्रिय रोजगार ऐन बन्दै, तीन कानुनका प्रावधान एउटै छातामा समेट्ने तयारी

 

काठमाण्डौ । सरकारले आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी छरिएका कानुनी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्न राष्ट्रिय रोजगार ऐन ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले समेत सहमति दिएको छ।

२०८३ असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकको सिद्धान्त स्वीकृत गरेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अघि बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको साउन, भदौ र असोज महिनाको प्रगति विवरणमा उक्त मस्यौदा अघि बढाउन सहमति प्रदान गरिएको उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृति र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसँगै रोजगारसम्बन्धी कानुन एकीकरणको तयारीले गति लिएको हो।

तीन ऐनका प्रावधान संशोधन र एकीकरण गर्ने लक्ष्य

प्रस्तावित विधेयकमा रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा श्रम ऐन, २०७४ का कतिपय प्रावधानलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार हाल अलगअलग कानुनमा रहेका आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी व्यवस्थालाई एउटै छाता ऐनमा समेट्न विधेयक ल्याउन लागिएको हो। प्रस्तावको मुख्य उद्देश्य विद्यमान कानुनी प्रावधानको पुनरावलोकन गर्दै रोजगारसम्बन्धी एकीकृत कानुनी आधार तयार गर्नु रहेको छ।

हाल विधेयकको मस्यौदा अघि बढाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ। यसलाई ऐनको रूप दिन थप कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

अन्य विधेयकमा पनि अर्थको राय र सहमति

अर्थ मन्त्रालयको त्रैमासिक प्रगति विवरणमा रोजगारसँगै अन्य विषयका विधेयक तथा मस्यौदामा दिइएको राय र सहमतिसमेत समेटिएको छ।

मन्त्रालयले युवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि राय तथा सहमति प्रदान गरेको जनाएको छ।

यस्तै, सफ्टवेयर विकास केन्द्र गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०८३ को मस्यौदा र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन विधेयक, २०८३ मा समेत सहमति दिइएको विवरणमा उल्लेख छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक निकायले कम्तीमा प्रत्येक तीन महिनामा आफ्ना कामकारबाहीसम्बन्धी सूचना अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्छ। सोही व्यवस्थाअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक विवरणमा राष्ट्रिय रोजगार विधेयकसहितका नीतिगत कामको प्रगति समावेश गरिएको हो।