सुदूरपश्चिममा बजेट विवाद चर्कियो, नेकपाभित्रै सरकारको विकल्पबारे बहस

 

काठमाण्डौ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित भए पनि त्यसले निम्त्याएको विवादले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रै असन्तुष्टि चर्काएको छ। बजेट निर्माणदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्मका विषयमा आफ्नै सरकारको आलोचना भएपछि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वलाई धनगढी बोलाएर निकास खोज्ने तयारी भएको छ।

प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन समीक्षा गर्नुपर्ने मागसँगै नेकपाभित्र सरकारको विकल्पबारे समेत बहस उठेको हो। असन्तुष्ट नेताहरूले पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

पार्टी अभियानअघि सरकारको समीक्षा गर्न दबाब

नेपालप्रेसका अनुसार धनगढीमा हालै सम्पन्न प्रदेशस्तरीय परामर्श समितिको बैठकमा अधिकांश सहभागीले बजेट र सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए। दुई महिने जागरण अभियान, स्थानीय सम्मेलन तथा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीलगायत विषय छलफलको एजेन्डामा भए पनि बैठकमा बजेटप्रतिको असन्तुष्टिले प्राथमिकता पाएको थियो।

नेता भीम रावलको उपस्थितिमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट, सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावल, पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र दीर्घ सोडारीलगायत सहभागी थिए। प्रदेश तथा जिल्लाका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूले पनि धारणा राखेका थिए।

बैठकमा सहभागी नेताहरूले प्रदेश सरकारको कामको मूल्यांकन नगरी पार्टीको अभियान अघि बढाउन कठिन हुने बताएका थिए। राम्रो काम गरेको भए सरकारलाई समर्थन र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा कमजोरी देखिए जिम्मेवारीअनुसार कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।

केही सहभागीले मन्त्रीबाट गल्ती भएको भए मुख्यमन्त्रीले हटाउनुपर्ने र मुख्यमन्त्रीकै कमजोरी भए राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। बजेट र राजनीतिक नियुक्तिमा उठेका प्रश्नको जवाफ नपाए सरकारको विकल्पबारे समेत छलफल गर्नुपर्ने आवाज बैठकमा उठेको समाचारमा उल्लेख छ।

गठबन्धनका सबै पक्षलाई चित्त बुझाउन नसकेको मुख्यमन्त्रीको जवाफ

नेताहरूको आलोचनापछि मुख्यमन्त्री भट्टले बजेट निर्माण प्रक्रिया र सरकार सञ्चालनको अवस्थाबारे स्पष्टीकरण दिएका थिए। उनले गठबन्धनका विभिन्न पक्षको अपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले सबैलाई सन्तुष्ट बनाउन नसकिएको बताए।

“गठबन्धन भएको हुँदा सबैलाई चित्त बुझाउन सकिएन,” बैठकमा भट्टले भनेका थिए। विगतको तुलनामा अहिले धेरै पक्षका कुरा सुन्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।

तर, मुख्यमन्त्रीको जवाफपछि पनि सहभागीहरूले केन्द्रीय नेतृत्वकै उपस्थितिमा थप छलफल गरी निकास निकाल्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए।

३७ अर्ब ७० करोडको बजेटमा विवाद

मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि गत असोज २५ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले अघिल्लो सरकारले ल्याएकै आकारमा ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै विरोध सुरु भएको थियो। प्रदेशसभामा भएको छलफलका क्रममा सरकारले समेत बजेटमा त्रुटि रहेको स्वीकार गरेको विवरण समाचारमा उल्लेख छ।

विवाद बढेपछि प्रदेशसभाबाट कार्यदल गठन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा बजेट संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको थियो। यससम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट समेत भएको र सभामुखले सदनलाई जानकारी गराएको विवरण छ।

तर, प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको कात्तिक २० गतेको समयसीमा सकिँदासमेत कार्यदल गठन हुन सकेको छैन। प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक पनि अनिश्चित बनेको छ।

प्रचण्डको रुस भ्रमणपछि धनगढीमा छलफलको तयारी

बजेट विवाद समाधानका लागि प्रचण्ड र नेपाललाई धनगढी ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। समाचारमा उद्धृत नेकपा स्रोतका अनुसार प्रचण्ड रुसको कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्किएपछि धनगढीमा छलफल गराउने तयारी छ।

यद्यपि, भ्रमणको अन्तिम तालिका तय भएको विवरण सार्वजनिक भएको छैन। केन्द्रीय नेतृत्वको उपस्थितिमा बजेट र प्रदेश सरकारका विषयमा निकास खोज्ने अपेक्षा पार्टीभित्र छ।

असन्तुष्ट सांसदहरूले भने सोही छलफलमा सरकारको विकल्पको विषयसमेत उठाउने आन्तरिक तयारी गरिरहेको समाचारमा उल्लेख छ। यसले बजेटको विवादसँगै प्रदेश सरकारको नेतृत्व र कार्यसम्पादनमाथिको बहस पनि चर्किने संकेत गरेको छ।