.gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्ने प्रमुख निकाय नेपाल राष्ट्रबैंकको काम कारबाही तथा संस्थागत सुशासनप्रति बग्रेल्ती प्रश्नहरु उठाएको छ ।
आइतबार सार्वजनिक ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखाले केन्द्रीय बैंकले एजेन्सी बैंकको नियुक्तिमा गडबडी गरेकोतर्फ संकेत गरेको छ । प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्रबैंक र कमर्स इन्टरनेशनल मर्चेन्ट बैंक, बेरहाड, सिंगापुरबीच बैंक नोट खरीदका लागि २८ जनवरी, २०१९ मा सम्झौता भएकोमा उक्त सेवा प्रदायकले बैंक नोट खरीद कमिसनको दरमा पटक–पटक संसोधन गरेको र सोही दर नेपाल राष्ट्रबैंकले स्वीकार गर्दै आएकोप्रति प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखाले स्ट्याण्डिङ लिक्वीडिटी फेसिलिटी प्रदान गर्न समेत पारदर्शी ढंगले काम नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छः
(1).gif)
यस्तै, केन्द्रीय बैंकले क्रेडिट फेसिलिटीबापत बैंकहरुलाई ऋण दिंदा ट्रेजरी बिलको ब्याजदर बैंकदरभन्दा बढी कबोल भएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले नै बैंकदरमा ट्रेजरी बिल खरीद गर्नसक्ने विकल्पको विश्लेषण नै नगरेको टिप्पणी गरिएको छ ।
खुल्ला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ मा स्ट्याण्डिङ लिक्वीडिटी फ्यासिलिटी(एस.एल.एफ.) सुविधा अनिवार्य नगद मौज्दात, तरलता कर्जा तथा लगानीको तत्काल व्यवस्थापनमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोभन्दा बाहेकको ट्रेजरी बिल खरीदलगायतका कारोबारमा उक्त सुविधाको प्रयोग एवम् परिचालन सम्बन्धमा अनुगमन गरेको नदेखिएको समेत महालेखाले औंल्याएको छ । नीतिगत पुनरावलोकन र अनुगमनबेगर दिइएको एसएलएफ सुविधाका कारण टेजरी बिल खरीदमा नेपाल सरकारलाई रु. २ अर्ब १३ करोड ५ लाख थप व्ययभार पर्न गएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, वाणिज्य बैंकहरुलाई दिइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोको लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदान लगायतका खर्च खुल्ने विवरण समेत तयार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्रबैंकबाट प्राप्त विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ सम्म २ खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराई ५ प्रतिशतसम्मका दरले ब्याज अनुदानबापत यो वर्ष रु. १६ अर्ब ९६ करोड ५० लाख र २०७९ ८० सम्म रु. २२ अर्ब ३९ करोड सञ्चित ब्याज अनुदान प्राप्त गरेका छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता रकम २०८० असार मसान्तमा १ खर्ब ९८ अर्ब २७ करोड पुगेको देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्टबैंकले ब्याज अनुदान लगायतका खर्च खुल्ने विवरण तयार गरी कर्जा असूलीसमेत प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाइएको छ ।
राष्ट्रबैंकले आफूले लगानी गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्थाको समेत बर्खिलाप हुने गरी काम गरेको महालेखाको ठहर छ । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो कामकारबाही वा दायीत्व पूरा गर्न सहयोग हुने काम कारबाही गर्ने संस्थालाई सो संस्थाको कुल पूँजीको १० प्रतिशत ननाघ्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्तो संस्थाको शेयरमा स्वामित्व प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । २०८० असार मसान्तममा बैंकको राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा रु. ३४ करोड ८९ लाख शेयर लगानी गरेको र थप सेयर लगानी गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय बीमा संस्थानले जारी गरेको अग्राधिकार सेयरमा सहभागिता जनाउन रु. १ अर्ब ८४ करोड ३९ लाख अग्रिम रकम दाखिला गरेको उल्लेख छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा भएको लगानी नेपाल राष्ट्रबैंक ऐनमा भएको व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिएकोले सो कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्ने भनिएको छ ।
.gif)
.png)
.jpg)
.jpg)
.gif)
(1).gif)
.gif)
