.gif)
_(1).gif)
(1).jpg)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८१ जारी गरेको छ ।
प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर निवारण गर्ने सम्बन्धमा बीमकको काम कारबाहीलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप बनाउन वाञ्छनीय भएकाले उक्त निर्देशन जारी गरेको हो ।
प्राधिकरणले यस निर्देशिका बमोजिम बीमा कम्पनीहरुलाई जोखिम व्यवस्थापन, अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था, ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था, सिमाकारोबार पहिचान गर्ने प्रणालीको व्यवस्था, शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने प्रणाली, उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्ने यावतका १४ वटा व्यवस्थाहरु लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यदि बीमा कम्पनीहरुले उक्त १४ व्यवस्था लागू नगरेको पाइएमा बीमा ऐन बमोजिम बीमा कम्पनी तथा कम्पनीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार बीमा ऐन, नियमावली र उक्त निर्देशिकाको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बीमक र त्यस्तो बीमकको कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई ऐन बमोजिम कारबाही हुनेछ ।
बीमकलाई कारबाही गर्दा प्राधिकरणले कम्तीमा १५ दिनको समय दिई बीमा ऐन बमोजिम स्पष्टीकरण सोध्नुपर्नेछ । बीमा कम्पनीले स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएमा वा दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएमा वा बीमा ऐन, नियमावली तथा यस निर्देशनको पालना नभएको अवस्था, उल्लंघनको मात्रा र सोबाट पर्न सक्ने प्रणालीगत प्रभावको आधारमा बीमा ऐनको दफा ७ फ।बमोजिम प्राधिकरणले गर्ने कारबाहीको सामान्य आधार निम्न बमोजिम हुनेछ ।
१. बीमा ऐनको दफा ७ त बमोजिम निति तथा कार्यविधि नबनाएमा
कारबाहीः
क. पहिलोपटक लिखित रुपमा सचेत गराउने,
ख. दोस्रो पटक कुनै वा सबैबीमालेख जारी गर्न रोक लगाउने,
ग. तेस्रो पटक १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने,
घ. त्यसपछि बीमकको दर्ता खारेजसम्मका कारबाही गर्ने ।
२. बीमा ऐनको दफा ७ क।बमोजिम ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा
कारबाहीः
क. पहिलोपटक लिखित रुपमा सचेत गराउने,
ख. दोस्रो पटक कुनै वा सबैबीमालेख जारी गर्न रोक लगाउने,
ग. तेस्रो पटक ३० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने,
घ. त्यसपछि बीमकको दर्ता खारेजसम्मका कारबाही गर्ने ।
३. बीमा ऐनको दफा ६ विपरीत बेनामी वा काल्पनीक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा
कारबाहीः
क. १ करोड रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने ।
(1).gif)
४. बीमा ऐनको परिच्छेद ६ ख.को व्यवस्था पालना भएको नपाइएमा
कारबाहीः
क. पहिलो पटक १ करोड रुपैयाँ जरिवाना गर्ने,
ख. दोस्रो पटक ३ करोड रुपैयाँ जरिवाना गर्ने,
ग. तेस्रो पटक ५ करोड रुपैयाँ जरिवाना र अन्य कारबाही वा सजाय,
घ. पटक पटक प्रणालीगत समस्या भएमा कारोबार वा व्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रोक लगाउने वा संस्थाको दर्ता खारेज गर्ने सम्मको कारबाही गर्ने ।
५. बीमा ऐनको दफा ७ ख. बमोजिम उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान हुने प्रणालीको व्यवस्था नभएमा
कारबाहीः
क. क. पहिलोपटक लिखित रुपमा सचेत गराउने,
ख. दोस्रो पटक कुनै वा सबैबीमालेख जारी गर्न रोक लगाउने,
ग. तेस्रो पटक १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने,
घ. त्यसपछि बीमकको दर्ता खारेजसम्मका कारबाही गर्ने ।
६. बीमा ऐनको दफा ७ ग।बमोजिम वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने ऐनको बृहत पहिचान गर्ने तथा पहिचान अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था नभएमा
कारबाहीः
क. पहिलोपटक लिखित रुपमा सचेत गराउने,
ख. दोस्रो पटक कुनै वा सबैबीमालेख जारी गर्न रोक लगाउने,
ग. तेस्रो पटक ३० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने,
घ. त्यसपछि बीमकको दर्ता खारेजसम्मका कारबाही गर्ने ।
७. ऐनको दफा ७ घ बमोजिम जोखिम व्यवस्थापन भएको नपाइएमा
कारबाहीः
क. पहिलोपटक लिखित रुपमा सचेत गराउने,
ख. दोस्रो पटक कुनै वा सबैबीमालेख जारी गर्न रोक लगाउने,
ग. तेस्रो पटक ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने,
घ. त्यसपछि बीमकको दर्ता खारेजसम्मका कारबाही गर्ने ।
८. ऐनको दफा ७ झ बमोजिम निरन्तर अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था नभएमा
कारबाहीः
क. पहिलोपटक लिखित रुपमा सचेत गराउने,
ख. दोस्रो पटक कुनै वा सबैबीमालेख जारी गर्न रोक लगाउने,
ग. तेस्रो पटक १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने,
घ. त्यसपछि बीमकको दर्ता खारेजसम्मका कारबाही गर्ने ।
९. ऐनको दफा १० क बमोजिम सिमाकारोबार पहिचान गर्ने प्रणाली नभएमा
कारबाहीः
क. पहिलो पटक १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने,
ख. त्यसपछि बीमकको दर्ता खारेजसम्मको कारबाही गर्ने ।
१०. ऐनको दफा ७ ध बमोजिम शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने प्रणाली नभएमा
कारबाहीः
क. पहिलो पटक ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने,
ख. त्यसपछि बीमकको दर्ता खारेजसम्मको कारबाही गर्ने ।
११. ऐनको दफा ७ त को उपदफा ९३० बमोजिम कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त नगरेको वा बीमकले निर्देशनको दफा २४ को उपदफा ९२० बमोजिम कर्तब्य पूरा नगरेको पाइएमा
कारबाहीः
क. पहिलोपटक लिखित रुपमा सचेत गराउने,
ख. दोस्रो पटक कुनै वा सबैबीमालेख जारी गर्न रोक लगाउने,
ग. तेस्रो पटक १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने,
घ. त्यसपछि बीमकको दर्ता खारेजसम्मका कारबाही गर्ने ।
१२.सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने समीक्षा नगरेमा
कारबाहीः
क. पहिलोपटक लिखित रुपमा सचेत गराउने,
ख. दोस्रो पटक कुनै वा सबैबीमालेख जारी गर्न रोक लगाउने,
ग. तेस्रो पटक १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने,
घ. त्यसपछि बीमकको दर्ता खारेजसम्मका कारबाही गर्ने ।
१३. संस्थागत तथा कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि नगरेमा
कारबाहीः
क. पहिलोपटक लिखित रुपमा सचेत गराउने,
ख. दोस्रो पटक कुनै वा सबैबीमालेख जारी गर्न रोक लगाउने,
ग. तेस्रो पटक १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने,
घ. त्यसपछि बीमकको दर्ता खारेजसम्मका कारबाही गर्ने ।
१४. तोकिएको विवरणहरुको अभिलेख नराखिएमा वा तोकिएको समयसम्म सुरक्षित नराखिएमा
कारबाहीः
क. पहिलोपटक ५० लाख रुपैयाँ वा गाम्भीर्यताको आधारमा सो भन्दा बढी जरिवाना गर्ने,
ख. त्यसपछि बीमकको दर्ता खारेजसम्मका कारबाही गर्ने ।
.gif)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.gif)
(1).gif)
.gif)
