.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणिहरुको कर्जा पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचनाको छुट दिएको छ ।
यसरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्दा कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा ३ वर्ष थप हुने गरी गर्न सकिने छुट लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पाएका हुन् ।
तर यसरी पुनरतालिकीकरण / पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुलाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, निष्किृय वर्गमा वर्गीकरण भइसकेका कर्जाहरुलाई पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेछ । यसरी कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार एक वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामाबाहेक कुनै समायोजन गर्न पाइने छैन ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीको विवरण तयार गरी त्यसबाहेकका परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुलाई मात्र यस्तो सुविधा दिन पाउनेछन् ।
यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८१ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने पनि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ।
लघुवित्तहरुलाई मंगलबार जारी गरिएको सर्कुलरमा पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गरिएका सक्रिय वर्गका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भए पश्चात्मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, कर्जा पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गरेमा सम्बन्धित संस्थाले ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
यो व्यवस्थाका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा थुप्रिएको खराब कर्जा ह्वात्तै घट्नेछ भने अन्य वित्तीय सूचकहरुमा समेत सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ ।
.png)
(4).jpg)
(1)(17).jpg)
(6).jpg)
.jpg)
(1).jpg)
.gif)
(1).gif)
.gif)
