काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई सजायको दायरा बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै कर्मचारीहरुका लागि कडा व्यवस्था गरेको छ ।
जसअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकबाट कारबाही वा सजाय भएमा र त्यस्तो सजाय उक्त संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको काम कारबाहीको कारणले भएको देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानुन वा संस्थाको विनियमावली बमोजिम कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
यदि बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्मचारीलाई कारवाही नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयमले त्यस्ता कर्मचारीलाई कारवाही गर्नेछ । यस्ते राष्ट्र बैंकले यसरी कारबाही नगर्ने संस्थाको संचालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई परिपालनाको अवस्था, विषयको गाम्भीर्यता र सूचक संस्थाको प्रकृतिअनुसार रु. १० लाख देखि रु. ५ करोड सम्मको जरिवाना वा पदबाट हटाउने वा दुवै कारबाही गर्न सक्नेछ ।
यसअघि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्मचारीका कारण कारबाही वा सजाय भएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सम्वन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानुन वा संस्थाको विनियमावली बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर अब भने बैंकत या वित्तीय संस्थाले कारवाही नगरे राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने भएको छ ।
साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनीको व्यक्तिगत विवरण (नाम, थर, पति र पत्नी, बाबु, बाजेको नाम, स्थायी ठेगाना, हालको ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, मोबाइल नम्बर, इमेल ठेगाना) राख्नुपर्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ। )यसअघि १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनीको व्यक्तिगत विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
यस्तै सूचक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रयाकलाप तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा वर्षभरि गरेका काम कारवाहीको समीक्षा सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र क्क्ष्क् मार्फत् पेश गर्नुपर्नेछ ।
आ.व २०८०/८१ का लागि तयार गरिएको यस्तो प्रतिवेदन २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म पेश गर्न सकिनेछ ।