नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारको निर्णय, सन्तोषनारायणलाई सेबोन अध्यक्ष बनाउने समूहले नै बाजी मार्ने

काठमाण्डौ । सेटिङअनुसार नै केपी ओली नेतृत्वको सरकार नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने विषयमा अगाडि बढेको छ ।  

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।  

यही योजनाका साथ सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सेटिङकै आधारमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई ल्याइसकिएको छ । जुन व्यवसायिक घरानालाई करोडौं खर्च गरेर बोर्ड अध्यक्षमा श्रेष्ठलाई ल्याएको छ, त्यही घरानालाई लाभ हुने गरी तथा सोही समूहले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स पाउने गरी सुनियोजित ढंगले प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको हो । 

धितोपत्र बोर्ड आफैंले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने विषय अगाडि बढाउँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अदालतमा समेत उजुरी(मुद्दा) पर्ने जोखिम देखेर मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेको हो ।  

मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयसँगै अब अर्थमन्त्रालयले आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउन तथा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी अगाडि बढ्न बोर्डलाई मार्गप्रशस्त गर्नेछ । बोर्डले पनि पूर्व योजनाअनुसार नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान गर्नेछ र सबै कर्मकाण्डी प्रक्रिया पूरा गरी यसअघि नै सुनियोजित ढंगले छानिसकिएको समूहलाई नै लाइसेन्स जिम्मा दिइनेछ ।  

मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गर्दा  नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेको छ । शिवाकोटी नेतृत्वको समिति समेत सुनियोजित ढंगले बनाइएको थियो र सो समितिले पनि योजनाअनुसार नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिनसकिने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । समितिले अहिलेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)को पुनरसंरचनाको सुझाव समेत दिएको थियो । 

शिवाकोटीलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज अध्ययन समितिको संयोजकको जिम्मेवारी भने प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो ११ महिनाअघि दिएको थियो ।  

यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सेचञ्जका लागि २०७९ असोज २ गते आवेदन मागेको थियो । सो क्रममा पनि केही व्यवसायिक घरानाहरुले आवेदन दिएका थिए । त्यसबेला हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका थिए । यिनै आवेदकमध्ये धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा श्रेष्ठलाई ल्याउने एउटा समूहले लाइसेन्स पाउने गरी सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ ।  

'मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय, त्यसअघि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्तिको निर्णय र अब नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज लाइसेन्सिङको प्रक्रिया सुनियोजित ढंगले अगाडि बढ्नेछ ।' स्रोतले भन्यो-'नेपालमा सबै क्षेत्रको मिलीभगतमा ठूला अनियमितता र भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण यो प्रक्रिया हुने भएको छ । मुद्दामामिला पर्नसक्ने सबै क्षेत्रको मुख थुनेर निश्चित व्यवसायिक घरानालाई पोस्ने गरी सरकारले निर्णय गर्नु र त्यसमा सरकारकै उच्च अधिकारीहरु संलग्न हुनु देशकै लागि अभिषाप हो ।'