नाडाबाट प्रस्तुत सुझावहरुलाई मनन गर्न सरकारलाई आग्रह

काठमाण्डौ । नाडाद्वारा प्रस्तुत सुझावहरुलाई मनन गरि दिन नाडाले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नाडाले अर्थमन्त्रालयलाई २२ बुँदे सुझावहरु दिएको छ । नाडाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एजेन्सी संशोधन र एकिकरणका सम्बन्धमा पनि ४ बुँदे सुझावहरु दिएको छ ।  

यस्तै नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित ६ बुंदे सुझावहरु समेत दिएको छ । नाडाका यी सुझाव सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । खस्कदै गएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसाय र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनर उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न नाडाले विभिन्न सुझावहरु दिएको हो ।  

‘सरकारले हालै अध्यादेश मार्फत देशको विकासलाई अघि बढाउने र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन बाधक देखिएका विभिन्न ऐनका बुँदाहरुमा परिवर्तन गरेको छ । खाशगरी कालो बजार नियन्त्रण ऐनमा व्यवसायीहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा कमाउन नपाउने व्यवस्था हटाइएको छ । जसका लागि नेपालको नीजि क्षेत्रले दशकौ देखि सरकारलाई सुझावहरु दिदै आएको थियो । अहिले सरकारले त्यसको आवश्यकता, उदार र खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मूल मर्मलाई महशुस गरी त्यसका बाधाहरुलाई हटाएकोे छ । त्यो निश्चय नै सराहनिय छ, ’नाफाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।  

त्यसैगरी, अहिले सरकारले प्रोटोकल फर मुभमेण्ट अफ कार्गो विद रिफरेन्स टु द मोटर भेहिकल्स एग्रिमेण्ट फर द रेगुलेशन अफ प्यासेञ्जर, पर्सोनल एण्ड कार्गो भेहिकुलर ट्राफिक विटविन बङ्गलादेश, भुटान, इण्डिया र नेपाल  (विविआइएन) को प्रारुपका विषयमा छलफल चलाउदै आएको सन्दर्भमा यी चार देशहरु विचखुला यातायात प्रणाली सञ्चालनमा आउनु स्वागतयोग्य विषय भएको नाडाले जनाएको छ । तर यस विषयमा सरकारले सम्झौता गर्दा नेपालमा पर्ने केही व्यावहारिक पक्षहरुबारे विशेष ध्यान दिनु पर्ने नाडाको सुझाव रहेको छ ।  

नेपालमै कुनै पनि यातायातका साधनहरुको उत्पादन नहुने, नेपालमा आयात गरिने झण्डै ८० प्रतिशत यातायातका साधनहरु भारतबाट आयात हुने र त्यसमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म महशुल लाग्ने सन्दर्भमा भारतको तुलनामा नेपालमा यातायातका साधनहरु ज्यादै महङ्गो पर्ने भएकोले उक्त सम्झौताअनुसार नेपालमा भारतिय नम्बर प्लेटका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरु मात्र प्रयोगमा आउने देखिएको नाडाको ठहर छ । यसबाट नेपालमा यातायातका साधनहरु पैठार ीगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरुलगायत अटो मोवाइल व्यवसायसँग सम्बन्धित वा आश्रित अन्य कुनै पनि व्यवसायीहरुले आफनो व्यवसाय नै छोडनु पर्ने अवस्था आउने भएकोले नाडाले सरकारले यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।