'फेल प्रधानमन्त्री'ले चलाइरहेका छन् देश, आधा बढी मन्त्रीको काम झण्डा हल्लाउने मात्र

काठमाण्डौ । कार्यसम्पादनमा बिजोग नम्बर ल्याएर फेल भएका प्रधानमन्त्रीले  हाम्रो देश हाँकिरहेका छन् भन्ने कुरा पत्यार नलाग्ला । तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा प्रधानमन्त्री नै फेल भएका हुन् ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहेको सरकारका अधिकांश मन्त्री र तिनले चलाइरहेका मन्त्रीको कार्यसम्पादनको अवस्था दयनीय देखिएको छ ।  

सबै मन्त्रालयको कार्यसम्पादनको प्रगतिविवरणका आधारमा ओली नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ३२.०५ प्रतिशत मात्र लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएको हो ।  

यसअन्तगरत क्रियाकलापतर्फ १७.२ तथा माइलस्टोतर्फ ४६.९ प्रतिशत मात्र काम भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, २० वटा मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, लगानी बोर्ड, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, लगानी बोर्डको कार्यालय, तथ्यांक कार्यालयसमेत २८ निकायका क्रियाकलाप र माइलस्टोनलाई एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा राखेर समग्र प्रगतिको अवस्था विश्लेषण गरिएको थियो ।  

प्रधानमन्त्री कार्यालयले लक्ष्यअनुसार २८.५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको छ । विभिन्न परीक्षाहरुमा १०० पूर्णांकको पास नम्बर ३२ लाई मानिन्छ, यही मेथडलाई आधार मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालय फेल भएको छ । प्रम कार्यालयले क्रियाकलापतर्फ १३ प्रतिशत र माइलस्टोनतर्फ ४३.२ प्रतिशत मात्र काम गर्न सकेको देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका २३ वटा क्रियाकलाप तोकिएकोमा ३ वटा मात्र पूरा भएका छन् भने माइलस्टोनतर्फ ४४ वटा काम तोकिएकोमा १९ वटा मात्र सम्पन्न भएका छन् ।  

मन्त्रालयहरुमध्ये सतप्रतिशत अंक ल्याएर कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ८०.५, रक्षा मन्त्रालयले ५९ तथा गृह मन्त्रालयले ५२.६ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन् ।  

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ४८.१, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको ४७.७, परराष्ट्र मन्त्रालयको ४२.९, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ४०.९, अर्थ मन्त्रालयको ३९.२ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३६.६५ प्रतिशत नम्बर आएको छ । 

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ३३.३५, कृषि मन्त्रालयको २९.४, सहरी विकास मन्त्रालयको २६.२५, संघीय मामिलाको २५, शिक्षा मन्त्रालयको २४.५५, खानेपानी मन्त्रालयको २३.३५, श्रम मन्त्रालयको १८.७५, सञ्चार मन्त्रालयको १८.१५, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको १५.३, महिला मन्त्रालयको १०.७ र भौतिक मन्त्रालयको ७.९ प्रतिशत मात्र अंक आएको छ ।  

यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्रीहरु कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा फेल भएका छन् ।  

यसैगरी, नेपाल टस्टले समीक्षा अवधिमा १०० अंक, तथ्यांक कार्यालयले ६०.७, योजना आयोगले ४१.६५, लगानी बोर्डले १६.६५, सार्वजनिक खरीदले १६.६५ र सतर्कता केन्द्रले शून्य अंक प्राप्त गरेको छ ।  

यसैबीच, सरकारको वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार शासकीय सुधारकै काममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रगति कमजोर देखिएको छ, जसले न्यूनतम प्राप्तांक नै पाउन सकेन ।  

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वार्षिक कार्ययोजनाअुनसार काम गर्न मन्त्रीहरुसँग २०८१ भदौ २७ गते कार्यसम्पादन सम्झौता समेत गरेका थिए । तर, सम्झौता कर्मकाण्डी मात्र देखिएको छ । मन्त्रीहरुसँग सम्झौता गरेका प्रधानमन्त्री आफैं फेल भएका छन् । अनि फेल भएका प्रधानमन्त्रीले देश चलाइरहँदा नागरिक चाहिँ कुनै चमात्कार नै भइहाल्छ कि भन्ने आशा गरेर बसेका छन् ।