आगामी बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयद्वारा १६ मन्त्रालयसँग छलफल, स्मार्ट योजना प्रस्ताव गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धमा १६ वटा मन्त्रालयसँग छलफल सम्पन्न गरेको छ । यसैक्रममा आज संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयान पर्यटन मन्त्रालसँग छलफल भएको छ ।  

मन्त्रालयहरुसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अंक भन्दा नीतिगत सिफ्टलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन् । उनले संघीयताको मूल मर्म र भावना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अनुसार संघमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको हस्तान्तरण, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र साझेदारीलाई जोड दिए । प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम संघले गर्दा संघीयता बलियो नहुने उनको भनाइ छ ।  

अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका सबै कार्यक्रम र योजनाहरुको समीक्षा गरी संघीय योजनाहरुमा केन्द्रित हुन, कार्यक्रम तथा योजनाहरु रोक्न, घटाउन, समायोजन गर्न, अत्यावशक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र परिवर्तित समय अनुसार जनतासँग जोडिने स्मार्ट कार्यक्रम तथा योजनाहरु समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले तीन करोड रुपैयाँ भन्दा कमका आयोजनाहरु समावेश नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।  

यसैगरी, अर्थमन्त्री पौडेले अध्ययन र कार्यान्वयनमा जाने योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्न पनि जोड दिएका छन् । कार्यक्रम तथा योजनाहरु पेश गर्दा रकमान्तर र शोधान्तर गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक प्रस्ताव  पेश गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।  

उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गर्दै जनताको आंकाक्षा र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी अनुशासित र यथार्थपरक बजेट आउने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।  

दुई दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरुसँग छलफल गरी बजेट विनियोजना साथै पूँजीगत खर्चमा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो ।  

अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छुटा–छुट्टै छलफल गर्दै आएको छ । तीन पक्षबीचको समन्वयमा कार्यक्रम र बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा अपनत्व बढ्ने र उचित परिणाम आउने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ  ।  

अर्थ मन्त्रालयले यस अघि भौतिक, शहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, गृह, खेलकुद, भूमि सुधार, कृषि, खानेपानी, संघीय मामिला, उद्योग, स्वास्थ्य, उर्जा, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो ।  

आगामी बजेटबारे बाँकी मन्त्रालयहरुसँग पनि छलफल गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्रम छ ।