केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक सम्पन्न

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा केन्द्रीय राजस्व चुहावट समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठक आज अर्थ मन्त्रालयको सभाहलमा सम्पन्न भएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, गृह सचिव, अर्थ सचिव, महानिरीक्षक–नेपाल प्रहरी, महानिरीक्षक–सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक–राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग,...

नेपाल र जर्मन सरकारबीच वित्तीय र प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर

काठमाण्डौ । नेपाल सरकार र संघीय गणतन्त्र जर्मनीबीच वित्तीय सहयोग र प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण सम्झौताहरुमा आज हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । यी सम्झौताहरुले नेपालको उर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, शासन तथा समावेशी विकासका प्राथमिकतालाई सहायता गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मा र जर्मन सरकारको तर्फबाट काठमाडौंस्थित...

पूर्व राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा खोस्न पत्राचार

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले पूर्व राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा खोस्न पत्राचार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दे कानून बमोजिम बाहेक उपलब्ध गराइएका भए त्यस्ता सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र अन्य सेवा सुविधा स्थगन गर्ने कार्य शीघ्र कार्यान्वयन गर्न/गराउन असोज १० गते पत्राचार...

अर्थ मन्त्रालयमा स्थानीय विकास साझेदारहरुसँग छलफल तथा अन्तर्किया

काठमाण्डौ । आज असोज १० गते अर्थ मन्त्रालयमा स्थानीय दातृ निकायका प्रमुखहरुसँग बैठक सम्पन्न भएको छ। उक्त बैठकमा नेपालमा हालै भएको राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ सरकारले अवलम्वन गरेको आर्थिक कार्यदिशा र प्राथमिकताका विषयमा विभिन्न देशका नेपाल स्थित राजदूतहरु, नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, मिशनका प्रतिनिधिहरु र बहुपक्षीय तथा...

आजदेखि अर्थ मन्त्रालयका सबै टिप्पणी डिजिटल स्वीकृतिबाट हुने

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयका सबै टिप्पणी तथा निर्णय प्रक्रिया डिजिटल स्वीकृतिबाट हुने भएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।  

यी हुन् पूँजीबजार सुधार कार्यदलले तत्काल गर्नुपर्ने भन्दै दिएका सुझाव

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोपमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा रु।२५ करोडलाई हटाउने,  – बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयर तथा ऋणपत्रमा एक बर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने,– शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने व्याज...

पूँजीबजार सुधार कार्यदलले दियो नेप्से पुनर्संरचना र आईपीओसम्बन्धी सुझाव

काठमाण्डौ । लगानीकर्ताको तीव्र प्रतिक्षामा रहेको पूँजीबजार सुधार कार्यदलले आज विभिन्न सुझाव समेटेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।  कार्यदलले मुख्य रुपमा नेप्सेको पुनर्संरचना र आईपीओमा जाने विषयलाई समेटेको अर्थ मन्त्रालयस्थित स्रोतले बतायो ।  स्रोतकाअनुसार कार्यदलको सुझावमा अल्पकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामलाई छुट्टाइएको छ । तर लगानीकर्ताहरुले २५...

पूँजीबजार सुधार कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन, शुक्रबारसम्म सार्वजनिक हुने

काठमाण्डौ । पूँजीबजार सुधार कार्यदले पूँजीबजारको सुधारका लागि सुझावहरु समेटेर अर्थमन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।  कार्यदलका संयोजक रुपेश केसीले दिएको जानकारी अनुसार उक्त प्रतिवेदनअर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाइएको हो ।  केसीकाअनुसार उक्त प्रतिवेदन शुक्रबारसम्म मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक हुनेछ ।  

क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्न सरकारको अपिल, चालु आवको करबाट कट्टी गर्न पाइने

काठमाण्डौ । सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजीहरुको आन्दोलनबाट क्षति पुगेको सरकारी भौतिक पूर्वाधार पुनर्निमाण गर्न आर्थिक सहयोग उठाउन सुरु गरेको छ ।  अर्थ मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैर आवासीय नेपाली समुदाय, मित्र राष्ट्रहरु,...

स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थाई तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने, स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्रै

काठमाण्डौ । सरकारले स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थाई तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने निर्णय गरेको छ । असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदुको बैठकले आर्थिक सुशासन तथा मितव्ययिता कायम गर्न सरकारी निकायहरुको खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले सरकारको संगठनात्मक सुधार गर्दै नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थाई तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था...

सरकारी कार्यालयमा जथाभावी एसी र पंखा चलाउन नपाइने

काठमाण्डौ । सरकारले पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल लगायतका सेवा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको असोज ५ गते बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।  जसअनुसार पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल वापत विनियोजित बजेटबाट खर्च धान्ने गरी मितव्ययी ढंगले खर्च गनु पर्नेछ । यस्तै, कार्यालयमा आवश्यक नपरेको समयमा बत्ती, एअरकन्डिसन, पंखा जस्ता बिजुली खपत हुने यन्त्र...

महङ्गा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्रीहरू खरिदमा रोक, राजदूतहरुको सुविधामा समेत कटौती

काठमाण्डौ । सरकारले महङ्गा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्रीहरू खरिद नगर्ने भएको छ । मन्त्रीपरिषदको असोज ५ गते बसेको बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययीता कायम गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार र सबै स्थानिय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।  अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका...

कर्मचारीले घुस मागे अर्थ मन्त्रालयमा सिधै जानकारी दिन सकिने

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायका कर्मचारीहरुले घुस मागेमा अर्थ मन्त्रालयमा सिधै जानकारी दिन सकिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय, विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका कर्मचारीहरूले घुस मागेमा अर्थ मन्त्रालयमा सिधै जानकारी दिन सकिने जनाएको हो।  सूचनामा यी निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा कर्मचारीले गर्नुपरेको...

अर्थमन्त्रीसँगको भेटघाटमा अमेरिकी राजदुतले भने, ‘अमेरिका नेपालको साथमा छ’

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदुत ःडी आर थोमसनबीच २०८२ असोज ६ गते सोमवारका दिन अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेट सम्पन्न भएको छ। उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री खनाल र अमेरिकी राजदुतबीच नेपालको हालको परिवर्तित अवस्था र संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस परिस्थितिमा नेपाललाई गर्न सक्ने सहयोगका विषयमा छलफल भयो।  उक्त...

४ लगानीकर्ता संगठनले भेटे अर्थमन्त्रीलाई, नियामक निकायहरुमा सक्षम नेतृत्व नियुक्त गर्न माग

काठमाण्डौ । सेयरबजार सम्बद्ध ४ लगानीकर्ता संगठनले नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटेर सेयरबजार सुधारसम्बन्धी ५ बुँदे सुझाव दिएका छन् । नेपालको धितोपत्र क्षेत्रमा विद्यमान विभिन्न कमिकमजोरीका कारणले यो क्षेत्रको यथोचित सुधार, विकास र विस्तार हुन नसकेकोले सो को सुधारका लागि नेपाल सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि  कदमहरु चाल्नुपर्ने देखिएकोले...

सोभरेन क्रेडिट रेटिङको गृहकार्य सुरु

काठमाण्डौ । नेपालले यो वर्षको सोभरेन क्रेडिट रेटिङको गृहकार्य सुरु गरेको छ । क्रेडिट रेटिङको तयारीका लागि आज अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा तयारी राम्रोसँग गर्ने र नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिहरुलाई व्यवस्थित रुपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले एक वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको सन्देश जाने गरी तयारी...

बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच छलफल, स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा २१ सय जनशक्ति थप्न प्रस्ताव

काठमाण्डौ । आर्थिक  वर्ष २०८२÷८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । सो अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशिष्टकृत सेवा र सेवा विस्तारका लागि संघीय अस्पतालका लागि डाक्टर, नर्ससहित २१ सय जनशक्ति थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।  स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले सातवटा प्रदेशमा सेवा विस्तार र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई...

बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानून निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा कार्यदल गठन

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानुन निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश बराल संयोजक रहेका छन् ।  सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालय कानून तथा फैसला महाशाखाका उपसचिव र विषय विज्ञमा पूर्व सहसचिव निर्मलहरी अधिकारी रहे्का छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा...

‘नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मसौदा तर्जुमा, सुझाव पठाउन अर्थको आग्रह

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गरी अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले ‘नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मसौदा तर्जुमा गरेको छ ।  अर्थ मन्त्रालयले उक्त मसौदाका विषयमा राय सुझाव माग गरेको छ । यस्ता राय सुझाव सूचना प्रकाशन भएको मितिले १० दिन भित्र अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको...

आव २०८१/८२ मा ११ खर्ब ७८ अर्ब राजस्व संकलन,१ खर्ब २० अर्ब वृद्धि

काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को भन्दा यो १ खर्ब २० अर्ब बढी हो । प्रतिशतका आधारमा ११।३३ प्रतिशत वृद्धि हो ।  आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । अर्ध वार्पिक समीक्षामा संशोधन गरी १२ खर्ब ८६...

निवृत्तभरण भुक्तानी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२ जारी, यस्ता छन् व्यवस्था

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले निवृत्तभरण भुक्तानी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२ जारी गरेको छ । निवृत्तभरण भुक्तानी व्यवस्थालाई सरल, सहज एवं पारदर्शी बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालले यो कार्यविधि बनाएको हो ।यो कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले स्विकृत गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।  किताबखानाबाट जारी...

सार्वजनिक निकायबाट हुने भुक्तानीलाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन परिपत्र

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन परिपत्र जारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय,नेपाल राष्ट्र  बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरुलाई परिपत्र गरेको हो ।  

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीले पेन्सन र उपदान नपाउने, एसएसएफ लागू हुने

काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरुलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हुने भएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू...

अर्थ मन्त्रालयद्वारा आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनको गृहकार्य सुरु

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनको गृहकार्य सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र माइलस्टोनबीच तादम्यता मिलाइ कार्य योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने गृहकार्य सुरु भएको हो।उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि खरिदसम्बन्धी तयारी कार्य अघि...

अर्थ मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरेको छ । बजेट निर्माणलाई ध्यान दिएर अर्थले मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरेको हो ।‘बजेट निर्माणसम्बन्धी सबै पक्षसँग परामर्श तथा छलफल गर्ने र सुझाव लिने कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । अहिले तयारीका कार्यहरु जारी छन्, अर्थ मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनीले भने, ‘बजेट तयारीलाई व्यवस्थित र योजनबद्ध रुपमा अघि...

नवउद्यमशीलता प्रबर्द्धनका लागि अर्थमन्त्रीलाई कांग्रेसको ध्यानाकर्षण

काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा नवउद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि बजेट विनियोजन गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाली कांग्रेस पुस्तकालय तथा पार्टी अध्ययन स्रोत केन्द्र विभाग र उद्यमशील कांग्रेसले संयुक्त रूपमा गरेको बजेट तथा नीति संवाद कार्यक्रमको सुझाव अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गर्दै कांग्रेसले नवउद्यमशीलता...

धुलिखेल अस्पताल ट्रमा तथा आपतकालीन केन्द्र सुधार परियोजनाका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर

काठमाण्डौ । धुलिखेल अस्पताल ट्रमा तथा आपतकालीन केन्द्र सुधार परियोजनाका लागि जापानले ५७ करोड ३० लाख येन थप अनुदान दिने सहमति पत्रमा नेपाल र जापानबीच हस्ताक्षर भएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानका राजदूत माएडा तोरुले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

राजश्व परामर्श समितिद्वारा अर्थमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश, कर आधार विस्तार गर्न सुझाव

काठमाण्डौ । राजश्व परामर्श समितिले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा समितिका संयोजक रहेका राजश्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अर्थमन्त्री पौडेललाई सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।  समितिले सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ...

देशको अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या छैनः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाण्डौ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले देशको अर्थतन्त्रमा कुनेपनि समस्या नभएको बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतमले संसदमा प्रश्न दर्ता गरेर  ‘अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भएको’ भन्दै गरेको प्रश्नको जवाफ दिदै यस्तो. बताएका हुन् ।  पौडेलले सांसद गौतमलाई संसद सचिवालय मार्फत पत्र पठाउदै मुलुकको अर्थतन्त्र...

अर्थमन्त्रीलाई आयोगको सुझावः घरको नक्सा पास गर्दा बीमा अनिवार्य

काठमाण्डौ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले शहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य रुपमा घरको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।  शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलसमक्ष आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा घर निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्दा अनिवार्य घर बीमा गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेको हो ।  प्रतिवेदनमा ‘शहरी क्षेत्रमा घर...

उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले सरकारलाई बुझायो अन्तिम प्रतिवेदन, कस्ता विषय समेटिए ?

काठमाण्डौ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगलाई नेपाल सरकारले दिएको कार्यादेश बमोजिम २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि अध्ययनको काम प्रारम्भ गरी आज अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । यस अघि आयोगले २०८१ पुस २४ गते तत्काल गर्न पर्ने विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन दिएको थियो ।आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि आयोगले अध्ययन प्रारम्भ गरेको समयसम्मको तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्दा समग्र माग...

आगामी बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयद्वारा १६ मन्त्रालयसँग छलफल, स्मार्ट योजना प्रस्ताव गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धमा १६ वटा मन्त्रालयसँग छलफल सम्पन्न गरेको छ । यसैक्रममा आज संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयान पर्यटन मन्त्रालसँग छलफल भएको छ ।  मन्त्रालयहरुसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अंक भन्दा नीतिगत सिफ्टलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन् । उनले संघीयताको मूल मर्म र...

नेपाल विकासशील राष्ट्र हुँदाका तयारी सुरु

काठमाण्डौ । नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र समूहबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा अबलम्वन गर्नुपर्ने रणनीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने तयारीका कार्यहरुबारे गृहकार्य सुरु भएको छ ।अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई पूर्ण तयारीका साथ अघि बढाउने उल्लेख गर्दै त्यसमा...

स्थानीय र प्रदेशको काम संघले गर्नु संविधानको मर्म विपरितः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाण्डौ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम संघले गर्नु संविधान र संघीयताको मर्म र भावना विपरित हुने बताएका छन् ।    आर्थिक वर्ष २०८२/८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम अब संघले गर्न नहुने बताए...

आगामी आवको बजेटबारे कृषि मन्त्रालयसँग छलफल, अनुदानलाई व्यस्थित गरिने

काठमाण्डौ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयसँग गरेको बैठकमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका अनुदान कार्यक्रमहरुबारे गम्भीर समीक्षा गरी नयाँ ढंगले अघि बढ्ने र नतिजामुखी बनाउनेबारे छलफल भएको हो ।  उपप्रधानमन्त्री एवं...

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे स्वास्थ्य र उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल, पाँचवटा पक्षमा विशेष ध्यान दिन आग्रह

युएसएडबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको सम्बन्धमा प्रकाशित समाचार र टिप्पणीप्रति अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले विगत केही दिनदेखि अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड)बाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको सम्बन्धमा सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा आएका समाचार र टिप्पणीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको । अर्थ मन्त्रालयले आज एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो जनाएको हो ।  

बाढी पहिरोबाट क्षति भएका २६ वटा आयोजना पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले गत असोज दोस्रो साता गएको बाढी पहिरोबाट क्षति भएका सडक तथा पुल गरी २६ वटा आयोजना पुनर्निर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट फागुन ४ गते माग भइ आएकोमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज आयोजनाहरु पुनर्निर्माणका लागि स्रोत सहमति प्रदान गर्ने निर्णय...

केन्द्रीय राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक, विभिन्न निकायबीच केन्द्रदेखि तलसम्म समन्वयमा जोड

आधुनिक, प्रभावकारी एवम् विश्वसनिय सूचना प्रविधि प्रणालीको विकासमा अर्थमन्त्रीको जोड

काठमाण्डौ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि प्रणालीलाई पूर्णरुपमा आधुनिक, प्रभावकारी एवम् विश्वासनीय बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।  अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा प्रयोगमा रहेका विभिन्न सूचना प्रविधि प्रणालीको अवस्था सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनले त्यस्तो निर्देशन...

अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखलाई निर्देशन

काठमाण्डौ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले परिवर्तित सन्दर्भमा रणनीतिक योजना बनाएर उचित प्रतिफल आउने गरी काम गर्न सरकारी बैंक तथा वित्तीय र गैर वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा लाई निर्देशन दिएका छन् ।  अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारी बैंक तथा वित्तीय र गैर वित्तीय संस्थाहरुलाई आवश्यक पर्ने...

स्वास्थ्य बीमामा सुधारका लागि स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलद्वारा आन्तरिक थालनी, कार्ययोजना सुरु

काठमाण्डौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सुधार योजना अघि बढाएका छन् । प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल गर्न सकिने व्यवहारिक र नीतिगत सुधार तथा दीर्घकालिन सुधारका लागि आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाइएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।मन्त्री पौडेलले यसका लागि मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव दिपेन्द्ररमण सिंहको...

प्राइभेट कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न सहज व्यवस्था

काठमाण्डौ । प्राइभेट कम्पनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न सहज हुने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यादेश, २०८१ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।  मन्त्रालयले कम्पनी ऐन, २०६३, मा भएको केही व्यवस्था संशोधन गरेको छ । प्राइभेट कम्पनीले प्रिमियम मूल्यको सेयर जारी गर्दा हाल कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको थप स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था...

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५ खर्ब ५९ अर्ब राजस्व संकलन, गत वर्षको तुलनामा ६३ अर्ब बढी

काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ६३ अर्ब बढी हो । प्रतिशतका आधारमा यो १३  प्रतिशतले बढी हो ।  गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ४ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा विविध...

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको निर्णय ३ सातासम्म पनि पुगेन धितोपत्र बोर्ड, अलमल गर्दै अर्थ मन्त्रालय

काठमाण्डौं । अर्थ मन्त्रालयमा धितोपत्रसँग सम्बन्धित निणर्यका फाइल हराउनु कुनै अनौठो विषयमा होइन । पछिल्लोपटक मन्त्रीपरिषद्ले नै निणर्य गरेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न अनुमति दिने पत्र समेत अर्थमन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्ड खुमलटारसम्म तीन साता बितिसक्दा पनि पुग्न सकेको छैन ।  गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रकृया आगाडी बढाउने...

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगद्वारा अन्तरिम प्रतिवेदन पेश, अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउन सुझाव

काठमाण्डौ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन पेश गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।  प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषयहरु उल्लेख गरिएको छ।जसमा सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम...

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठक, ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय

काठमाण्डौ । सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।  सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक कार्यदलको संयोजक रहनेछन् ।  

करिब १७% ले राजश्व वृद्धि

काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको राजश्व सङ्कलन गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा करिब १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।अर्थ मन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको विवरण अनुसार गत वर्ष यही अवधिमा २ खर्ब ७६ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।  

अर्थ मन्त्रालयद्वारा विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब रुपैयाँ जम्मा

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेको छ ।गत असोज दोस्रो हप्ताको बाढी पहिरोले जनधनमा क्षति पुर्याएपछि मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयबाट विपद् कोषमा सो रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  

एकीकृत आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत

काठमाण्डौ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले एकीकृत आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।  आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक विनोदबहादुर सिंहले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।  

अमेरिका प्रस्थान गर्दै अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाण्डौ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल अमेरिका जाने भएका छन् । पौडेल विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को वार्षिक बैठकमा भाग लिन आज राती अमेरिकाको वासिङटन डिसीतर्फ प्रस्थान गर्न लागेका हुन् ।  

बन्द र कार्य सम्पादन कमजोर भएका संस्थानहरुको निजीकरण वर्गीकरणका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय

काठमाण्डौ । निजीकरण समितिले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका केही संस्थानहरुको निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा समितिको आज बसेको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौडा कपडा उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय...

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठक,अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र पार्ने निर्णय

काठमाण्डौ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको छ ।निर्देशक समितिको आज बसेको बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी नियमनकारी निकायहरूले अनुसन्धान र अभियोजनको विषयलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको हो।  बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्‍ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी नियमावलीलाई...

अर्थ मन्त्रालय व्यावसायिक र औद्योगिक वातवारण सिर्जनामा केन्द्रित हुने

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालय अब व्यावसायिक र औद्योगिक वातावरण सिर्जनामा केन्द्रीत हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बसेको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले थप पूँजी परिचालन र लगानी वृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालय व्यावसायिक र औद्योगिक वातावरण सहज बनाउन केन्द्रीत हुने बताएका हुन् ।   

अर्थ मन्त्रालयद्वारा ३ महिनाको कार्यप्रगति सार्वजनिक, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठनदेखि कन्ट्री क्रेडिट रेटिङसम्म

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्रमा भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका कार्यहरूमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिको कार्यान्वयन, कन्ट्री  क्रेडिट रेटिङको तयारी पूरादेखि सङ्‍घीय संसदमा विधेयक पेशसम्म छन्।  अर्थ...

अर्थ मन्त्रालयद्वारा स्रोत व्यवस्थापनको गृहकार्य सुरु

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले बाढीपहिरोले गर्दा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र स्रोतको व्यवस्थापनबारे गृहकार्य सुरु गरेको छ ।  अर्थ मन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले असोजको दोस्रो हप्ताको बाढी पहिरोले गर्दा धेरै ठूलो जनधनको क्षति भएको र उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा थप स्रोत लाग्ने भएकाले त्यसको गृहकार्य...