अर्थमन्त्रीलाई आयोगको सुझावः घरको नक्सा पास गर्दा बीमा अनिवार्य

काठमाण्डौ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले शहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य रुपमा घरको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।  

शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलसमक्ष आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा घर निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्दा अनिवार्य घर बीमा गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेको हो ।  

प्रतिवेदनमा ‘शहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य रुपमा घरको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने,बीमा प्रिमियम तिरेको रकम कर योग्य सम्पत्तिको मूल्य निर्धाण गर्दा घटाउन पाउँने व्यवस्था गर्ने ।’ भनि उल्लेख गरिएको छ ।  

अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालसहित ८ सदस्यीय आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनाको लागि पूर्वाधार वण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गर्ने समेत सुझाव पेश गरिएको छ । ‘बीमा कम्पनीले लामो अवधिको वित्तीय साधन परिचालन गरेको तर लगानीको उपयुक्त वित्तीय उपकरण नपाएको स्थितिमा बीमा कम्पनी लक्षित गरि उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनाको लागि पूर्वाधार वण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गर्ने ।’ भनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।  

साथै आयोगले यसबाहेक बीमाको प्रिमियम शुल्क प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा बजारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरी बीमाको दायरा बढाउने । बीमाको पहुँच बढाउन बीमा सम्बन्धी साक्षरता तथा ज्ञान बढाउन सबै सरोकारवाला लाग्नुपर्ने र बजार र ग्राहकको अवस्था अनुरुपका बीमा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने पनि सुझाव पेश गरेको छ ।  

त्यस्तै, जोखिम न्यूनीकरणको लागि पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गराउने व्यवस्था गर्ने र बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीसँगको सहलगानीमा बीमा ऐकेडेमी स्थापना गर्ने जस्ता सुझाव पनि दिएको छ ।  

बीमा प्राधिकरणको स्वायत्तता, दक्षता र क्षमता बढाउन सरकारले सहयोग पुर्याउँने र कृषि तथा पशु बीमा अनुदान संघीय तहबाट नभै स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने जस्ता सुझावहरु आयोगले पेश गरेको छ ।