प्राइभेट कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न सहज व्यवस्था

काठमाण्डौ । प्राइभेट कम्पनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न सहज हुने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यादेश, २०८१ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।  

मन्त्रालयले कम्पनी ऐन, २०६३, मा भएको केही व्यवस्था संशोधन गरेको छ । प्राइभेट कम्पनीले प्रिमियम मूल्यको सेयर जारी गर्दा हाल कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको थप स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था कायम गरेको छ ।  

यसका साथै संशोधित व्यवस्थामा कम्पनीहरुले प्रिमियममा सेयर जारी गर्दा तीन वर्षको लेखापरीक्षणको व्यवस्था हटाई प्रक्रिया हटाई सरल गरिएको छ ।  

यसअघि कम्पनी ऐन, २०६३ मा कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीले प्रिमियममा सेयर जारी गर्नको लागि तीन वर्षको अनिवार्य लेखापरीक्षण गराएको हुनुपर्ने र कम्पनी रजिष्ट्रारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।  

तर प्राइभेट कम्पनीले अब कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था भएपनि अन्तिम स्वीकृति भने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाटै लिनुपर्नेछ ।  

त्यस्तै, कम्पनी ऐन, २०६३ मा संशोधन भएको व्यवस्थाअन्तर्गत श्वेट सेयरलाई व्यवस्थित गर्दौ स्टार्ट–अप उद्यमको हकमा चुक्तापुँजीको ४० प्रतिशत, र कम्पनीको हकमा २० प्रतिशत सेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।