(1).gif)
(2).gif)
.jpg)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरुलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हुने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नव्यहोर्ने जानकारी गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
.gif)
नेपाल सरकारद्वारा कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’ तथा सरकारी कर्मचारीका लागि ‘निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसै अनुरूप नेपाल सरकारले २०७५ सालदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिसकेको भएता पनि हालसम्म पनि कतिपय नियामक निकाय, संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूमा पेन्सन तथा उपदान सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन कायम रहेको देखिएको छ ।
नेपाल सरकारले अबलम्बन गरेको नीति अनुसार, सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूबाट कर्मचारीको अवकाशपछिको दीर्घकालीन दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था नगर्दा घाटामा रहेका तथा आफ्नै स्रोत नभई नेपाल सरकारकै स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने निकायहरूले राज्यकोषमा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरिरहेको देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस सन्दर्भमा, सम्बन्धित सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई कर्मचारीहरुलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न÷गराउन उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्रीस्तरको असार २० गतेको को निर्णयानुसार अनुरोध गरिएको छ ।
.png)
.jpg)
(1).gif)
.gif)
