इभी गाडीलाई ८०% सम्म लोन दिइरहेका हायरपर्चेज कम्पनीमाथि राष्ट्रबैंकको डण्डा, अब ६०% भन्दा बढी दिन नपाइने

काठमाण्डौ । विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकका पछिल्ला कदमहरु केन्द्रीत हुन थालेका छन् ।  

मौद्रिक नीतिको दोश्रो समीक्षामार्फत विद्युतीय सवारी साधनको लोन टू भ्यालू रेसियो(एलटिभी) ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत कायम गरेको राष्ट्रबैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुलाई समेत लोन टू भ्यालू रेसियोमा कडाईं गर्ने नीति लिएको छ । 

नेपाल राष्ट्रबैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०(पाँचौं संसोधन २०८२) जारी गर्दै थप कडाई गरेको हो ।  

मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट मात्र केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय सवारी र आईईसी गाडीका लागि समान ६० प्रतिशत एलटिभी कायम गरिएको थियो । मौद्रिक नीतिको संसोधित व्यवस्थाबाट अप्ठ्यारोमा परेका विद्युतीय सवारीको व्यापार गर्ने घरानाहरुले हायर पर्चेज कम्पनीहरुलाई अगाडि सारेर साबिकको ८० प्रतिशत एलटिभीमै इभी गाडीहरु बिक्री गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए । मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाविपरीत हायर पर्चेज कम्पनीबाट इभीका ग्राहकहरुलाई लोन प्रवाह हुन थालेपछि परस्पर विरोधी नीतिगत व्यवस्था हटाउने निश्कर्षसहित केन्द्रीय बैंकले हायर पर्चेजलाई समेत कस्ने काम गरेको हो । 

'....तर सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा देहायबमोजिमको सवारी साधनका लागि सवारी साधनको ऋण मूल्यको अनुपात(लोन टू भ्यालू रेसियो) अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ ।' संसोधित व्यवस्थामा भनिएको छ-'सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधन ।'

केन्द्रीय बैंकको यो कदमका कारण मौद्रिक नीतिको संसोधित व्यवस्थालाई छल्दै हायर पर्चेज कम्पनीको सहयोगमा इभी गाडी बिक्री गरिरहेका बिक्रेताहरुलाई थप समस्या भएको छ । तर, पेट्रोल वा डिजल इञ्जिन भएका गाडीहरुका लागि भने मौद्रिक नीतिमा भएकै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउँदा त्यस्ता सवारी आयात गर्ने, एसेम्बल गर्ने र व्यापार गर्नेहरु लाभान्वित बन्नेछन् ।