(1).gif)
(2).gif)
.jpg)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनका कारण केही महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्न ढिलासुस्ती भइरहेको छ ।
अख्तियारको छानबिनमा परिने भएपछि अध्यक्षविहीन बोर्डका अख्तियारप्राप्त अधिकारीहरु थप निर्णय गर्न डराउँदा लामो समयदेखि सञ्चालक समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन ।
बोर्डको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने गरी निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी डा. नवराज अधिकारीले पाएका छन् । उनले नियमित कामबाहेकका निर्णय गर्नसक्ने अधिकार पाएका छैनन् । जसका कारण लामो समयदेखि अड्किएका दर्जनौं फाइल अगाडि बढ्न पाएका छैनन् । लामो समयदेखि बोर्ड बैठक छल्न खोज्दा सेबोनको नियमित काम कार्यबाही नै प्रभावित बन्न पुगेको एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले जानकारी दिए ।
.gif)
‘बोर्ड सचिवले बोर्ड बैठक बोलाउन पटक पटक तागेता गरेका भन्ने कुरा आएको छ । तर, बोर्डमा सहभागी विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरुले ध्यान नदिंदा र थप कुनै निर्णय गरेकै कारण अख्तियारको छानबिनमा परिने त्रासका कारण कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा समेत निर्णय हुन बिलम्ब भइरहेको छ ।’ ती कर्मचारीले भने–‘यही बेला बजारमा अराजकता बढेको छ । मानिसहरु खुलेआम धितोपत्र कारोबार ऐनविपरीत गतिविधिमा संलग्न छन् । तर यहीबेला बोर्ड निस्क्रिय हुँदा नियामकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास टुट्दै गएको देखिन्छ ।’
यस्तै, कैफियत नदेखिएका कम्पनीहरुले हकप्रद र आइपीओका लागि दिएका आवेदनहरुलाई अगाडि बढाउने यसअघि घोषणा गरिएको थियो । त्यस विषयका दर्जनौं फाइल समेत बोर्डका कर्मचारीहरुको फाइल र दराजमा थन्किएर बसेका छन् । ती विषयमा निर्णय लिन समेत बोर्ड बैठक आवश्यक हुन्छ । तर बोर्ड बैठक बस्ने र बसाउने जिम्मेवारी पाएकाहरुले नै बेवास्ता गर्दा सिंगो बजार प्रभावित बनाउने काम भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका डा. नवराज अधिकारीले चाँडै बोर्ड बैठक बस्ने दाबी गरे । उनले बोर्ड बैठक बसी पेण्डिङमा रहेका फाइलहरुमा आवश्यक निर्णय हुने आशा व्यक्त गरे ।
अबको बोर्ड बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । उनकै अनिच्छाका कारण बोर्ड बैठक बस्न ढिलाई भइरहेको स्रोतहरुको दाबी छ ।
रमेशकुमार हमाल अध्यक्ष भएको बेला बोर्डबाट भएका निर्णयहरुको विषयमा पछिल्लो समय अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । कतिपय खराब अवस्थाका कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न दिएको, जथाभावी हकप्रदको स्वीकृति लगायतका कामहरु गरेर बजार प्रभावित बनाएको र बोर्डकै कतिपय निर्णयमा भ्रष्टाचार गरी जथाभावी गरेको लगायतका विषयमा उजुरी परेपछि अख्तियारले कार्यकाल सकेर विदा भइसकेका हमालको विषयमा छानबिन गरिरहेको छ । त्यसकै प्रभाव अध्यक्षविहीन धितोपत्र बोर्डको निर्णय प्रक्रियामा देखिएको स्रोतहरुको दाबी छ ।
धितोपत्र बोर्डमा कानून तथा न्याय मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसी, नेपाल राष्टबैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, आइक्यानका भाइस प्रेसिडेन्ट प्रवीणकुमार झा, एफएनसीसीआईका भाइस प्रेसिडेन्ट सूर्यकृष्ण वैद्य र विज्ञ सदस्यको रुपमा भोलानाथ ढुंगाना सञ्चालक समितिको सदस्य रहेका छन् ।
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(2).png)
(1).gif)
.gif)
