‘बाफिया संसोधन विधेयकबाट किन तर्सेको ? यसले न भूकम्प आउँछ न आर्थिक गतिविधि रोकिन्छ’

बाफिया संसोधन विधेयकबाट किन तर्सेको ? ‘बैंकर’ र ‘व्यवसायी’ छुट्याउन खोजेको दुई वटा दफाहरु यहाँ चर्चा गरेको छुः पहिलो हो दफा ५२ (१) ( यस दफामा भनिएको छः ‘बैक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन।’

यस दफामा प्रयोग भएका तीन वटा शब्दहरुमा यहाँको ध्यान आकर्षण गर्दछु –‘आफूसँग’, व्यक्ति र ‘बैंक’ दफा २ मा भएको परिभाषा हेर्दा ‘बैक’ भनेको बाणिज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैंक हो !  

परिभाषा अनुसार ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ मा प्रयोग भएको ‘व्यक्ति’ को अर्थ अनुसार प्राकृतिक र कृत्रिम व्यक्ति अर्थात् व्यक्ति तथा संस्था÷ कम्पनी दुवै पर्दछन भने ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भएको वाक्यांशमा प्रयोग  भएको ‘व्यक्ति’ प्राकृतिक व्यक्ति मात्र हो र यसले संस्था र कम्पनीलाई समेट्दैन।

यसको आधारमा यो प्रस्तावित दफा अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ‘आफूसँग’ सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई कर्जा वा सुविधा दिन पाउदैनन् !  तर, यस्ता सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाहरुले अन्य बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुबाट भने कर्जा लिन पाउछन् । अहिले भइरहेको विद्यमान दफामा ‘आफूसँग’ भन्ने शब्द छैन र प्रस्तावित संसोधनले झन उदार बनाउदै प्रस्ट्याएको देखिन्छ। यस्बाट कसैलाई कुनै असर पर्दैन !  

प्रस्तावित दफा अनुसार कुनै पनि बाणीज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैकका उल्लेख्य स्वामित्व भएका प्राकृतिक व्यक्तिलाई बैक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा सुविधा दिन पाउदैनन्। आफूसँग सम्बद्ध नभएका तर अन्य बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुका उल्लेख्य स्वामित्व भएका संस्था÷कम्पनीहरुलाई र वित्तीय संस्थाहरुका उल्लेख्य स्वामित्व भएका प्राकृतिक व्यक्तिहरुलाई समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा तथा सुविधा दिन यो दफाले रोकेको छैन।  

यो दफाको आधारमा वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकका उल्लेख्य स्वामित्व भएका प्राकृतिक व्यक्तिहरुले व्यक्तिगत कर्जा (जस्तै, अटो लोन, होम लोन, सेयर कर्जा, ओभरड्राफ्ट आदी) कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिन पाउदैनन् । यही कारणले देशमा न भूकम्प आउँछ न आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन्छ !  

‘बैकर’ र ‘व्यवसायी’ छुट्याउन खोजेको अर्को दफा हो( दफा १८ः ‘संचालकको अयोग्यता’ अन्तर्गत उपदफा (१( मा थप्न प्रस्तावित गरिएको खण्ड (च१)ःयसमा भनिएको छः  

‘सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निज र निजको परिवार सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्तापूँजीको एक प्रतिशत भन्दा बढी भएको,’ यो प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार यदी कुनै व्यक्ति कुनै रु १० अर्ब (मानौं) चुक्ता पूँजी भएको बैक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन चाहेमा यदिउक्त व्यक्ति ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ रहेछ र उक्त व्यक्ति तथा उक्त व्यक्तिसँग सम्बद्ध कम्पनी÷संस्थाले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट रु १० करोड़ भन्दा बढीको ऋण लिएको रहेछ भने उक्त व्यक्ति रु १० अर्ब चुक्तापूँजी भएको उक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउदैन । तर, उक्त व्यक्ति ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ रहेन्छ भने रु १० करोड भन्दा बढी ऋण लिए तापनि उक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको संचालक हुन योग्य हुन्छ । यसर्थ, यो व्यवस्था अनुसार सीमीत ‘सम्बद्ध’व्यक्ति अलि ठूला बैक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउदैनन् , तर यसैका कारणले देशमा न भूकम्प आउँछ न देशमा आर्थिक गतिविधि रोकिन्छ ।  

‘बैंकर’ र ‘व्यवसायी’ छुट्याउन प्रस्ताव गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरुले प्रतिकूल असर गर्ने नदेखिएकोले यसैलाई देखाएर समाजमा डर, त्रास र कोलाहल मचाउन खोज्नु उपयुक्त हुदैन। राज्यको ‘बैंकर’ र ‘व्यवसायी’ छुट्याउने उद्देश्य भने प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाबाट पूर्ण हाशिल हुने देखिदैन तर यी व्यवस्थाहरु उक्त उद्देश्य हाशिल गर्ने तर्फको एउटा कदम भने हो ।  

-पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीको फेसबुक पेजबाट साभार (क्षेत्री ग्लोबल आइएमई बैंकको पूर्व सीईओ हुन् )