रु. १७ करोड सम्पत्तिको स्रोत पारदर्शी नभएको र सेयर बजारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै गभर्नरविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर विश्व पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गम्भीर आरोप लगाउँदै एक उजुरी दायर भएको छ।  

उक्त उजुरीमा गभर्नर पौडेलले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी विभिन्न अनियमितता गरेको दाबी गरिएको छ। 

उजुरीकर्ताहरूले यो कदमलाई राष्ट्र बैंकको साख जोगाउन र पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उजुरीमा संलग्न चारवटा फाइलहरूको विश्लेषणले गम्भीर वित्तीय र प्रशासनिक अनियमितताको संकेत गरेको छ।

उजुरीमा निम्न लिखित मुख्य आरोपहरू उल्लेख गरिएका छन्ः

सेयर कारोबारमा हस्तक्षेपः गभर्नर पौडेलले सेयर बजारमा अनुचित हस्तक्षेप गरी आफ्नो र आफन्तको आर्थिक लाभका लागि कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ। उजुरीमा २० प्रतिशत सेयरमा हस्तक्षेप गरी मुनाफा आर्जन गरेको दाबी गरिएको छ।

बैंकिङ नियमको उल्लंघनः बैंकिङ नियम र कानुन विपरीत कर्जा वितरण, लगानी र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको उल्लेख छ। विशेष गरी कर्जाको अस्वाभाविक वितरण र ब्याजदरमा हेरफेरको आरोप लगाइएको छ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिः गभर्नरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको र अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी गरिएको छ। उजुरीमा उल्लेखित विवरणअनुसार गभर्नरको सम्पत्ति रु. १७ करोडभन्दा बढी रहेको र यो रकमको स्रोत पारदर्शी नभएको जनाइएको छ।

राष्ट्र बैंकको साखमा धक्काः गभर्नरको कार्यशैलीले राष्ट्र बैंकको विश्वसनीयतामा प्रश्न चिह्न खडा गरेको र वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पारेको आरोप लगाइएको छ।

गभर्नरको कार्यशैलीले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र पारदर्शितामा गम्भीर असर पारेको उजुरीकर्ताको दाबी छ । उनीहरुले गभर्नरको राजीनामा माग गर्दै थप गहिरो अनुसन्धानको माग गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि गभर्नरको नेतृत्वमा भएका निर्णयहरूले वित्तीय क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त उजुरी प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ। आयोगका प्रवक्ताले उजुरीको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन्।  

गभर्नर विश्व पौडेल २०८२ वैशाख २० गते नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नरको रूपमा नियुक्त भएका थिए। उनको नियुक्तिप्रति सुरुदेखि नै राजनीतिक र प्रशासनिक विवादहरू देखिएका थिए। उनीसँग अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि उपाधि रहेको छ र उनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा पनि काम गरेका छन्।  

तर, उनको नियुक्तिको प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप र पारदर्शिता अभावको विषयले विवाद सिर्जना गरेको थियो।

यो उजुरीले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो तरंग ल्याएको छ। यदि अनुसन्धानले आरोपहरूलाई सही ठहरायो भने, यो घटनाले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। उजुरीकर्ताहरूले यो कदमलाई राष्ट्र बैंकको सुधार र जवाफदेहिताको लागि महत्त्वपूर्ण मानेका छन्। अख्तियारको अनुसन्धानले यो विवादको यथार्थता पत्ता लगाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले वित्तीय क्षेत्रको भविष्यमा ठोस प्रभाव पार्न सक्छ।