काठमाण्डौ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको बयान लिने तयारी गरेको छ ।
नेकपा एमालेसहितको गठबन्धन बनेर नयाँ सरकार बनेसँगै लगानीकर्तालाई त्रसित नपार्ने प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मले सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाए पनि बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगले हडपेको भनिएको सरकारी जग्गामा विनोदको समेत संलग्नता देखिएपछि नयाँ गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा बयान लिने तयारी गरिएको बताइएको छ ।
सीआईबीस्थित उच्च स्रोतका अनुसार आइतबार गृहमन्त्रीले सुरक्षा निकायका सबै प्रमुखलाई बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । सांसद र डलर अर्बपति भएकै कारण बाँसबारी जुत्ता उद्योग प्रकरणमा संलग्न देखिएका विनोद चौधरीलाई उन्मुक्ति दिइएको सन्देश दिन नहुने भन्दै लामिछानेले आवश्यक बयान लिन निर्देशन दिएका हुन् ।
लामिछानेले आइतबार बिहान गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवर र सीआईबी प्रमुख श्याम ज्ञवालीलाई बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
विनोद चौधरीलाई उनका भाई अरुणकुमार चौधरी पक्राउ परेलगत्तै बयान लिन र पक्राउ गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्देशन दिएका थिए । तर, तत्कालीन सीआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यको ढिलासुस्तीका कारण चौधरीमाथि धरपकड गर्ने योजना तुहिएको दाबी गरिएको छ । विनोद चौधरीलाई पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेकै बेला भाई अरुणलाई चौतर्फी दवाबपछि छाडिएको थियो । अरुण नै छुटेपछि सीआईबी पनि विनोदको बयान लिन र पक्राउ गर्नबाट पछि हटेको थियो ।
पछि सरकारकै मन्त्रीहरुले पनि देशका एकमात्र डलर अर्बपतिसँग बयान लिँदा अन्तराष्टिय क्षेत्रका लगानीकर्तामाझ नकारात्मक सन्देश जाने र लगानीको वातावरण बिग्रनसक्ने भन्दै सरकारलाई एक्सनमा जानबाट रोकेका थिए ।
सुन तस्करी प्रकरणमा तत्कालीन सीआइबी प्रमुख बज्राचार्यको जिम्मेवारी खोसेर गृहमन्त्रीले आफ्नो रोजाईका ज्ञवालीलाई ल्याएपछि चौधरीसँग बयान लिन खोजिएको हो ।
यसैबीच, गृहमन्त्री लामिछानेले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले हडपेको भनिएको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन समेत निर्देशन दिएका छन् । प्रहरी अधिकारीहरुसँग उनलाई भेट्न पुगेका भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई लामिछानेले यस्तो निर्देशन दिएका बताइएको छ ।