पोल्याण्डमा कर क्रान्ति: दुई बच्चा हुनेले आयकर तिर्नु नपर्ने

काठमाण्डौ । जहाँ विश्वका धेरै देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई आयकरमा छुट दिने गर्छन्, पोल्याण्डले भने व्यक्तिगत आयकर (पर्सनल इनकम ट्याक्स) नै खारेज गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। पोल्याण्डका राष्ट्रपति क्यारोल नवरॉकीले दुई वा बढी बच्चा हुने परिवारलाई व्यक्तिगत आयकर पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने नयाँ कानून पारित गरेका छन्। यो कदमले परिवारको आर्थिक बोझ घटाउने, आम्दानी वृद्धि गर्ने र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ। नेपालमा पनि कर नीतिमा यस्ता परिवारमैत्री सुधारको सम्भावनामाथि यो निर्णयले बहस सिर्जना गर्न सक्छ।

कस्तो छ नयाँ कानून ?

यो कानूनअनुसार, वार्षिक १,४०,००० ज्लोटी (करिब ३३.८२ लाख नेपाली रुपैयाँ) सम्म आम्दानी गर्ने परिवारले अब व्यक्तिगत आयकर तिर्नुपर्ने छैन। यो सुविधा कानूनी अभिभावक र पालक माता-पितालाई समेत लागू हुन्छ। राष्ट्रपति नवरॉकीले गत अगस्तमा यो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए, र जुनमा चुनाव जितेपछि ८ अगस्तमा हस्ताक्षर गरी संसद (सिजम) मा पठाएका थिए। यो ‘ट्याक्स आर्मर’ योजनाको हिस्सा हो, जसमा वैट (VAT) लाई २३% बाट २२% मा झार्ने, क्यापिटल गेन ट्याक्स हटाउने र पेन्सन सुधारका लागि कोटा प्रणाली लागू गर्ने प्रावधान पनि समावेश छन्।

कति फाइदा ?

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार, औसत पोलिश परिवारले यो छुटबाट मासिक १,००० ज्लोटी (करिब २४,००० नेपाली रुपैयाँ) बचत गर्नेछ। यो कानूनको पूर्ण प्रभाव सन् २०२६ को ट्याक्स रिटर्नमा देखिनेछ, जुन २०२७ मा दाखिला गरिनेछ। मासिक ७,००० ज्लोटी (करिब १.६९ लाख रुपैयाँ) आम्दानी गर्ने परिवारले करिब ३९५ ज्लोटी (९,५४१ रुपैयाँ) र १२,००० ज्लोटी (२.९० लाख रुपैयाँ) कमाउनेले ९१३ ज्लोटी (२२,००० रुपैयाँ) मासिक बचत गर्न सक्ने अनुमान छ। तर, न्यून आय भएका र पहिल्यै ट्याक्स-मुक्त सीमाभित्र पर्ने परिवारलाई भने यो नीतिबाट न्यून लाभ हुनेछ।

नेपालका लागि प्रासङ्गिकता

पोल्याण्डको यो कदमले नेपालमा पनि परिवारमैत्री कर नीतिबारे छलफलको ढोका खोल्न सक्छ। नेपालमा हाल व्यक्तिगत आयकरको सीमा वार्षिक ५ लाख (विवाहितका लागि ६ लाख) छ, र बच्चा हुने परिवारलाई थप छुटको व्यवस्था छैन। पोल्याण्डको यो नीतिले जनसङ्ख्या वृद्धि, परिवारको आर्थिक स्थिरता र उपभोग बढाउने लक्ष्य राखेको छ, जुन नेपालजस्ता विकासशील अर्थतन्त्रका लागि पनि विचारणीय हुन सक्छ।

जनताको प्रतिक्रिया

पोल्याण्डमा ११ सेप्टेम्बरमा भएको छलफलमा ४७६ जनाले भाग लिए, जसमध्ये ७६% ले यो कानूनको समर्थन गरे र ६६% ले राष्ट्रपति नवरॉकीको आर्थिक नीतिलाई अनुमोदन गरे। केवल १६% ले मात्र कडा विरोध जनाए। 

नेपालमा यस्तो नीतिले मिश्रित प्रतिक्रिया पाउन सक्छ, किनकि उच्च आय भएका परिवारलाई बढी लाभ हुने र न्यून आय भएकालाई कम फाइदा हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

यो कदमले पोल्याण्डमा परिवारलाई आर्थिक राहत र उपभोग वृद्धिको अवसर प्रदान गरेको छ। नेपालमा पनि यस्ता नीतिहरूले दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावनालाई बहसको विषय बनाउन सकिन्छ।

-CNBC/Reuters/Cnn