सेबोन कर्मचारीका नेतालाई मुख्यसचिवको सन्देश-'केही दिन आन्दोलन नरोक्नू, अध्यक्षलाई कारबाहीको ग्राउण्ड तयार गर्दैछौं'

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव, अर्थसचिव र तालुकदार मन्त्रालयकै प्रभावशाली सहसचिवहरुको टिम सरकारभित्रबाट । बाहिरबाट ठूला औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानकै केही चल्तीका खेलाडी । यी सबैको फ्यूल बनेर काम गरिरहेका केही उर्जा उत्पादक र केही सेयर लगानीकर्ता । अनि, आफ्नै हाकिमलाई हटाउने अरुले बनाएको खेलमा प्रभावशाली अभिनेताको भूमिका निभाइरहेका केही कर्मचारीका नेता । यी सबै खालका पात्रहरुको सुनियोजित खेलका कारण पूँजीबजारको प्रमुख नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड अस्तव्यस्त भएको दुई महिना हुन लागिसक्यो ।  

भित्रभित्रै रचिएको खेल पछिल्लो समय उत्कर्षमा पुगेको छ । अब पूर्व योजनाअनुसार नै ‘पूँजीबजारको विरोधी’को ट्याग भिराइएका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई पदबाट हटाउने अन्तिम प्रयास चलिरहेको छ । केही सहसचिवलाई अगाडि बढाएका अर्थमन्त्रीले उनीहरुबाट मात्रै श्रेष्ठले पद छाड्ने अवस्था नदेखेपछि पछिल्लो समय सरकारकै मुख्यसचिवलाई अगाडि बढाएका छन् र खेलमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको प्रवेश भएको छ । 

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव अर्याल तिनै व्यक्ति हुन्, जसले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई गलत ब्रिफिङ गरेर अर्थमन्त्रीको साथमा यूरो ३ मापदण्डका गाडीहरु केही समयका लागि नेपाल आयात गर्न दिने गलत निर्णय गराएका थिए । सो निर्णय केही व्यापारिक घरानाको हितमा केन्द्रीत थियो र भारतमा कवाडमा बिक्री हुन ठीक्क परेका गाडीलाई सेटिङमा नेपाल भित्र्याएर आवश्यक रंगरोगन गरी करोडौंको व्यापार गर्ने खेल कार्यान्वयनकै तहमा पुगिसकेको छ । यूरो ३ मापदण्डको गाडी भित्र्याउन सुनियोजित खेल सफल बनाएका मुख्यसचिव अर्यालले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई हटाइछाड्ने र स्वायत्त भनिएको निकायमा अर्थबाट सहसचिव पठाएर आफूले भनेअनुसार धमाधम निर्णय गराई स्वार्थ पूर्ति गर्ने योजना बुनेका विश्वस्त स्रोतहरुले दाबी गरेका छन्।  

यही योजनाअनुसार धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई जसरी पनि हटाइछाड्ने चाखलाग्दो खेलमा एकनारायण अर्यालको तीन दिनअघिदेखि मात्र प्रत्यक्ष प्रवेश भएको स्रोतहरुले दाबी गरेका छन् ।  

धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठ र बहुसंख्यक सञ्चालकहरु कर्मचारी युनियनले उठाएका मागहरुको सम्बोधनका लागि आवश्यक उपायहरु अबलम्बन गर्न तयार भई आन्दोलन फिर्ता हुने र अर्थ मन्त्रालयकै कारण अस्तव्यस्त बनेको सेबोन पुनः सामान्य अवस्थामा फर्किने देखेपछि अन्तिम अवस्थामा मिलिसकेको कुरामा अर्थ मन्त्रालयबाट सेबोनमा सञ्चालक बनेका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले भाँजो हालिसकेका छन् । अर्थमन्त्रीसँग विशेष निकट रही काम गरिरहेका खत्रीले खनालकै निर्देशनमा मिलिसकेको सेबोन बोर्ड र आन्दोलनरत कर्मचारीहरुबीचको वार्ता अन्तिम अवस्थामा भाँडेको बिजशालाले यसअघि नै खुलासा गरिसकेको छ ।  

तर, खत्रीको प्रयासले मात्र सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठ राजीनामा दिन वा जति अप्ठ्यारो पार्दा समेत लत्रिन तयार नदेखिएपछि मुख्यसचिव समेत अगाडि बढेका हुन् । तीन दिनअघि मुख्यसचिव अर्यालले धितोपत्र बोर्डमा क्रियाशील कर्मचारी युनियनका नेता अजय ढुंगानालाई बोलाएर केही दिन आन्दोलन जारी राख्न निर्देशन दिएका अर्यालयनिकट विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । मुख्यसचिवबाट ढुंगानालाई बोलाएर अब जुनसुकै विषय ल्याए पनि श्रेष्ठसँग सहमति नगर्न र कर्मचारीलाई सम्झाईबुझाई आन्दोलन २–४ दिन लम्ब्याउन निर्देशन गएको बुझिएको छ । स्रोतले भन्यो ः ढुंगानालाई बोलाएरै मुख्यसचिव ज्यूले केही दिन खुट्टा नकमाउन, श्रेष्ठसँग कुनै सम्झौता गरी आन्दोलन अन्त्य नगर्न भन्नु भएको रहेछ । उहाँले सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठलाई इमेलबाट प्रष्टीकरण सोधिसकिएको र त्यसमै टेकेर अब केही दिनभित्रै हटाउने सम्पूर्ण ग्राउण्ड तयार भइसकेकोले नअत्तालिन समेत आग्रह गर्नुभएको बुझेका छौं । 

सहसचिव खत्रीले मिलिसकेको विषयमा अन्त्यमा ‘हुन्न’ भन्नु र त्यसलगत्तै मुख्यसचिवले नै कर्मचारीका नेतालाई बोलाएर नमिल्न र आन्दोलन केही दिन सम्हालेर जारी राख्न भनी निर्देशन दिनुले यो वा त्यो बाहानामा अर्थमन्त्री सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाइछाड्ने अभियानमा छन् भन्ने देखिएको छ । उनलाई सरकारका मुख्य सचिवदेखि मन्त्रालयभित्रका एउटा टिमले नै साथ दिइरहेको समेत देखिन्छ ।  

हुन त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफूनिकटस्थहरुसँगको कुराकानीमा समेत सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाइछाड्ने भन्दै विभिन्न योजनाहरु सेयर गर्ने गरेका समेत बुझिएको छ । पहिलो चरणमा श्रेष्ठलाई गलाएर राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने, दोश्रो चरणमा श्रेष्ठका केही कमजोरी पत्ता लगाएर उनीमाथि एक्सन लिने र त्यति गर्दा पनि सकिएन भने आफूहरुले भनेजसरी काम गर्ने शर्तमा श्रेष्ठलाई नै सेबोनमा निरन्तरता दिनेसम्मको योजना बनिएको समेत स्रोतहरुले दाबी गरेका छन् ।  

स्रोतहरुको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने अर्थमन्त्री खनालको सेबोन अध्यक्षबाट श्रेष्ठलाई हटाउने यो खेलमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको समेत साथ रहेको छ ।  

‘टोली नै परिचालन गर्दा समेत श्रेष्ठको कमजोरी भेटिएन’

यसैबीच, अर्थमन्त्रीको रुपमा सपथ ग्रहण गरेलगत्तै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका केही पदाधिकारीहरुसँग रामेश्वर खनालले गोप्य बैठक गरेका थिए । सो क्रममा इप्पानका पदाधिकारीले सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठलाई तुरुन्त पदबाट हटाउनुपर्ने र आफूहरुको अड्किएको आईपीओ निश्कासनको काम फटाफट गरिदिनुपर्ने माग गरेका थिए । अर्थमन्त्री खनालले श्रेष्ठविरुद्धका प्रमाणहरु भए आफूलाई दिन र त्यसकै आधारमा तुरुन्तै उनीमाथि एक्सन लिने बताएका थिए । इप्पानका केही पदाधिकारीले श्रेष्ठविरुद्ध प्रमाण उपलब्ध गराउने भने पनि हालसम्म पनि ठोस प्रमाण दिन सकेका छैनन् ।  

त्यसो त इप्पानले अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि आईपीओ स्वीकृतिका क्रममा विभिन्न कम्पनीबाट बिचौलिया प्रयोग गरेर ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको गम्भीर आरोप लगाएको थियो । इप्पानका केही पदाधिकारीले त्यसरी कमिसन मागिएको पुष्टि हुने अडियो प्रमाणहरु सरकारका विभिन्न निकाय(अख्तियारदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म)लाई उपलब्ध गराइएको दाबी गरेका थिए । तर, सबै प्रमाण सुरक्षित छ भन्ने इप्पानले आरोप प्रमाणित हुने खालका केही पनि उपलब्ध गराउन नसक्दा चाहेर पनि अर्थमन्त्री खनालले हटाउन नसकिरहेका बुझिएको छ ।  

इप्पानले बजारमा हल्ला गरेजस्तो श्रेष्ठविरुद्ध कुनै प्रमाण नआएपछि अर्थमन्त्री खनालले एउटा टिमलाई गोप्य रुपमा परिचालन गरी विभिन्न व्यक्ति र संस्थामा पठाएर श्रेष्ठविरुद्धको प्रमाण संकलन गर्ने काम भइरहेको खनालनिकट स्रोतले जनाएको छ । तर, दरिलो प्रमाण भने अझै फेला पर्न सकेको छैन । स्रोतले भन्यो ः यहीकारण अर्थमन्त्रीज्यूले श्रेष्ठले भरसक आफैं बुझेर राजीनामा दिउन् भन्ने चाहना राख्नुभएको छ । तर, अवस्था उहाँले चाहेजस्तो छैन । कुनै न कुनै आधार निर्माण गरी श्रेष्ठमाथि एक्सन लिनुबाहेकको अर्को विकल्प हामीले देखेका छैनौं ।  

कतिपयले दिएको यस्तै आशयको सुझावलाई आधार बनाएर अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि सेबोनमा उठेको समस्या र कर्मचारी आन्दोलनलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लगाउने र आईपीओ स्वीकृति रोकिएको विषयलाई समेत मिसाएर स्पष्टीकरण सोध्ने, त्यही विषयलाई आगामी क्याबिनेटमा पेश गरी न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरी स्वतः निलम्बनमा राख्नेसम्मको योजनाहरु रहेका बुझिएको छ । भनेजसरी योजना अगाडि बढ्यो भने आगामी क्याबिनेटबाटै अध्यक्ष श्रेष्ठविरुद्ध अर्थमन्त्रीले कुनै न कुनै एक्सन लिनसक्छन् । उच्च स्रोतले भन्यो ः तर पछिल्लो समय डोल्मा कम्प्याक्ट फण्डलाई करोडौं कर छुट गराउने गम्भीर प्रकरणमा जोडिएका अर्थमन्त्रीको नैतिक धरातल केही कमजोर बनेको छ । आफू थप विवादमा पर्नसक्ने ठानेमा सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठमाथिको कारबाही केही दिन पर सर्नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।  

त्यसो त चुनावी गराउने मुख्य म्याण्डेटसहित गठन भएको अन्तरिम सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गर्न थालेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ । मुख्य म्याण्डेटलाई छाडेर अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरु खेलोफड्कोमा लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठलाई तत्काल चलाइहाल्ने आँट पनि अर्थमन्त्रीले नगर्न सक्छन् ।