३३ प्रतिशत महिला मन्त्री : बालेनको मन्त्रिपरिषदले रच्यो कीर्तिमान

काठमाण्डौ । १८ वर्षपछि राज्यको समावेशी नीतिले पहिलो पटक मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हासिल गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा गठित १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ५ जना महिला मन्त्री नियुक्त भएका छन्। यो प्रतिशत ठ्याक्कै एक तिहाइ हो।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सोबिता गौतमलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, सीता वादीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, प्रतिभा रावललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, गीता चौधरीलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा वन तथा वातावरण मन्त्री र निशा मेहतालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन्।

यसअघि महिला प्रतिनिधित्वको हिसाबले सबैभन्दा राम्रो रेकर्ड २०७९ सालमा थियो, जतिबेला २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ६ जना महिला थिए (२६ प्रतिशत)। त्यसमा रेखा शर्मा, ज्वालाकुमारी साह, विमला पौड्याल राई र भगवती चौधरी मन्त्री बनेका थिए।

संख्याको दृष्टिले भने सबैभन्दा धेरै महिला भएको मन्त्रिपरिषद डा. बाबुराम भट्टराईको थियो। २०६८/६९ मा उनको मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी १० जना महिला थिए, जुन कुल २४ प्रतिशत थियो।

२०७४ मा शेरबहादुर देउवाले बनाएको ५३ सदस्यीय ठूलो मन्त्रिपरिषदमा भने जम्मा ८ जना महिला (१५ प्रतिशत) मात्र थिए।

संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य भए पनि मन्त्रिपरिषदमा यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन गाह्रो मानिन्थ्यो। तर युवा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यो चुनौती पार गरेका छन्।

उनको मन्त्रिपरिषदमा सहभागी पाँच महिला मन्त्रीहरूले खस आर्य, दलित, मधेसी र थारू समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दछन् भने जनजातिबाट सुधन गुरूङले मन्त्रिपरिषदमा स्थान पाएका छन्।

यो घटनालाई समावेशिताको नीतिमा एक कोसेढुंगा मानिएको छ।