(1).gif)
(2).gif)
.png)
.png)
काठमाण्डौ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउने लक्ष्यसहित कडा र प्रविधिमैत्री कदमहरू अघि सारेको छ। शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरिएको १०० कार्यसूचीअन्तर्गत सरकारले वित्तीय पारदर्शिता र निगरानीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेको हो।
(2).gif)
.gif)
(1).gif)
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, शेयर लगानी लगायत सबै वित्तीय गतिविधि समेट्ने “एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत (Integrated Digital Asset Registry)” स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। यस प्रणालीमार्फत व्यक्तिको सम्पूर्ण वित्तीय गतिविधि ट्र्याक गर्न सकिनेछ।
यसबाहेक, संदिग्ध आर्थिक कारोबार पहिचान गर्न जोखिममा आधारित ‘रेड फ्ल्याग’ प्रणाली लागू गरिनेछ। यसले असामान्य वा शंकास्पद कारोबारलाई स्वचालित रूपमा चिन्हित गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गर्नेछ।
.gif)
(1).gif)
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुदृढ बनाउने उद्देश्यले १५ दिनभित्र भ्रष्टाचारविरुद्ध दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, सदाचार प्रवर्द्धन, सूचनादाताको सुरक्षा (Whistleblower Protection) तथा हित–स्वार्थ द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने र आवश्यक कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
सरकारको यो रणनीतिलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँलाई परम्परागत शैलीबाट हटाएर डिजिटल निगरानी, स्वचालित पहिचान र कडा कानुनी संरचनातर्फको ठूलो मोडका रूपमा हेरिएको छ।
विशेषगरी, वित्तीय गतिविधि ट्र्याकिङ र रेड फ्ल्याग प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि अवैध सम्पत्ति लुकाउने, मनी लाउन्ड्रिङ र अनियमित कारोबार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
.png)
.jpg)
