अनावश्यक बोर्ड-समिति खारेज गर्दै सरकार, प्रशासन सुधारमा कडा कदम

काठमाण्डौ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले राज्य संरचनामा व्यापक सुधार गर्दै अनावश्यक बोर्ड, समिति र संस्थाहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। शासकीय सुधारअन्तर्गत सरकारले दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका र वित्तीय भार बढाउने संरचनाहरू हटाउने वा एकीकरण गर्ने योजना अघि सारेको हो।

सरकारले यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी रहने उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नेछ। उक्त कार्यदलले एक महिनाभित्र अध्ययन गरी स्पष्ट सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

यसैसँगै, सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक लगायत राष्ट्रसेवकहरूलाई कुनै पनि दल वा समूहको प्रभावबाट टाढा राख्दै निष्पक्ष र नागरिककेन्द्रित सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

सरकारले निजामती सेवाभित्र रहेका दलगत ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्दै प्रशासनमा हुने अनौपचारिक दबाब र हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने संकेत दिएको छ। साथै, कानूनविपरीत हुने कुनै पनि प्रभाव र हस्तक्षेपमाथि कडाइका साथ कारबाही गरिने जनाइएको छ।

सरकारको यो कदमलाई राज्य संरचना सानो, चुस्त र प्रभावकारी बनाउने तथा प्रशासनलाई निष्पक्ष, पेशागत र उत्तरदायी बनाउने ठूलो सुधारका रूपमा हेरिएको छ।