सत्ता सम्हाल्दै बालेनको सरप्राइजः सबै दलका राम्रा एजेन्डा अब 'राष्ट्रिय एजेन्डा'

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारले पहिलो क्याबिनेट बैठकमै १०० वटा ऐतिहासिक निर्णय गर्दै नेपालको राजनीतिमा नयाँ अध्याय खोलेको छ । यी निर्णयमध्ये सबैभन्दा चर्चित र नवीन छ – अरु राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेखित कार्यान्वयनयोग्य राम्रा एजेन्डालाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार पार्ने ।

सरकारको आधिकारिक घोषणापत्रअनुसार क्याबिनेटले निर्णय नम्बर ३ मा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ : “नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचन प्रणालीको सुधारलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने र सोमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने । उक्त प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरी तत्कालै कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरी जिम्मेवारी दिने ।”

यो निर्णयले मात्र होइन, निर्णय नम्बर ४ ले पनि संवैधानिक सुधारमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने बाटो खोलेको छ । “देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संवैधानिक सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमूलक बनाउने” उल्लेख छ ।

यो अभ्यास नेपालका लागि पूर्ण रूपमा नयाँ र क्रान्तिकारी हो । अहिलेसम्म कुनै पनि सत्तारूढ दलले आफ्नो घोषणापत्रभन्दा बाहिर गएर अरु दलका राम्रा एजेन्डा स्वीकार गरेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाउने कदम चालेका थिएनन् । सत्तामा पुग्ने बित्तिकै ‘मेरो घोषणापत्र मात्र’ भन्ने पुरानो संस्कृति तोड्दै रास्वपाले सबै दलका राम्रा कुरा समेटेर राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिएको छ । बालेन शाहको नेतृत्वमा बसेको पहिलो बैठकले यो निर्णय गर्दा नेपालको राजनीतिमा ‘सबैको लागि, सबैसँग मिलेर’ को नयाँ मोडेल सुरु भएको छ ।

राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि बसेको पहिलो क्याबिनेट-मन्त्रिपरिषद) बैठकले १०० वटा ऐतिहासिक निर्णयहरु गरेको छ । त्यसमध्ये केही नवीन सुरुवातका घोषणा समेत गरिएको छ । यिनै नवीन विषयमध्ये एक हो, अरु दलका घोषणापत्रका राम्रा कार्यक्रमलाई पनि रास्वपाले स्वीकार गरेर अगाडि बढाउने । अरु दलका राम्रा एजेण्डालाई समेत समेटेर राष्टिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने विषय नेपालका लागि नवीन अभ्यास हो । हालसम्म कुनै पनि सत्तामा पुगेका दलले अरु दलहरुको अजेण्डालाई समेत यसरी स्वीकार गरेका थिएनन् । यही विषयलाई फोकस गरेर एउटा दमदार समाचार नेपालीमा बनाइदिनुहोला । अट्याच फाइलहरु पनि हेर्नुहोला । विश्वमा अरुतिर पनि यस्तो अभ्यास छ कि छैन ? नेपालमै मात्र यस्तो प्रयोग हुन लागेको हो कि ? त्यो विषय पनि खोजबिन गरेर राखिदिनुभए समाचार अझ चाखलाग्दो हुने थियो।

विश्वमा यस्तो अभ्यास छ कि छैन ? 

यो प्रश्नको जवाफ खोज्दा देखिन्छ: यस्तो अभ्यास पूर्ण रूपमा नयाँ होइन, तर रास्वपाको तरिकाले नेपालमा पहिलो पटक भएको छ । विश्वमा बहुदलीय गठबन्धन सरकारहरूमा ‘कमिन मिनिमम प्रोग्राम’ (Common Minimum Programme) को परम्परा लामो छ । भारतमा यूपीए र एनडीए गठबन्धनले विभिन्न दलका घोषणापत्रबाट राम्रा बिन्दु समेटेर साझा कार्यक्रम बनाउने गरेका थिए । नेपालमै पनि २०६१ मा नेपाली कांग्रेस (डेमोक्रेटिक) को नेतृत्वमा यस्तै CMP बनेको थियो ।

बेलायतमा २०१० को कन्जर्भेटिभ-लिबरल डेमोक्रेट गठबन्धनले आफ्नो ‘Coalition Programme for Government’ मा स्पष्ट लेखेको थियो:“हाम्रा दुई दलका उत्कृष्ट विचारहरूको संयोजनले हाम्रो व्यक्तिगत घोषणापत्रभन्दा बढी क्रान्तिकारी कार्यक्रम बनेको छ ।” जर्मनी, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्ड्स जस्ता युरोपेली देशहरूमा गठबन्धन सम्झौतामा दलहरूका घोषणापत्रका बिन्दु मिलाएर साझा नीति बनाउने चलन सामान्य छ । दक्षिण अफ्रिकाको २०२४ को Government of National Unity (GNU) ले पनि विभिन्न दलका प्राथमिकता समेटेर राष्ट्रिय एजेन्डा तयार गरेको थियो ।

तर फरक के छ भने:  त्यहाँ गठबन्धन सरकारमा बाध्यताले यो गरिन्थ्यो । यहाँ रास्वपाले १८२ सिटको स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा पनि स्वेच्छाले अरु दलका राम्रा एजेन्डा समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ बनाउने निर्णय गरेको छ । यो स्वेच्छिक राष्ट्रिय सहमतिको अभ्यास हो, जसले नेपाललाई ‘विजेता-पराजित’ को राजनीतिबाट ‘सबै विजयी’ को राजनीतितर्फ लैजान सक्छ ।

बालेन शाहको सरकारले यो कदम चाल्दा युवा पुस्ता र आम नागरिकमा नयाँ आशा जागेको छ । अब कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ, त्यो समयले देखाउनेछ । तर पहिलो बैठकमै यति ठूलो घोषणा गर्नुले नै यो सरकार इतिहासमा ‘समावेशी र सहमति-केन्द्रित’ सरकारको रूपमा याद रहने देखिन्छ ।

नेपालको राजनीतिले अन्ततः ‘मेरो मात्र’ बाट ‘हाम्रो सबैको’ तर्फ यात्रा सुरु गरेको छ । यो यात्रा सफल भयो भने देशले नयाँ ऊर्जा पाउनेछ ।