बालेनको अर्को बोल्ड कदम: ‘एभिडेन्स’ जोगाउन रोकियो देउवाको घर भत्काउने प्रक्रिया

काठमाण्डौ । सरकारले नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठस्थित निजी निवास भत्काउने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको छ। ‘जेनजी आन्दोलन’को दोस्रो दिन उक्त निवासमा भएको आगजनीपछि घटनास्थललाई अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा सुरक्षित राख्न आवश्यक देखिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।

आगजनीका क्रममा घरभित्र ठूलो परिमाणमा नगद जलेको प्रारम्भिक दाबी सार्वजनिक भएपछि सो घटनाले थप विवाद र जिज्ञासा जन्माएको थियो। यसै सन्दर्भमा, जलेको नगदको स्रोत, परिमाण र त्यससँग सम्बन्धित सम्भावित अनियमितताको कोणबाट पुनः अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ। अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन घर भत्काउन नदिई यथास्थितिमा राख्न प्रहरीलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको बताइएको छ।

उता, देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा निर्वाचनअघि नै सिंगापुर गएको प्रसंग पनि अहिले चर्चामा आएको छ। स्रोतका अनुसार, अघिल्लो सरकारले घटनापछि खासै चासो नदेखाएको बेला देउवा पक्षले चुपचाप घर भत्काउने तयारी अघि बढाएको आशंका गरिएको छ। तर, नयाँ सरकारले उक्त प्रक्रिया रोकेपछि घटनाको अनुसन्धान पुनः सक्रिय बन्ने संकेत देखिएको छ।

यस प्रकरणले राजनीतिक तथा कानुनी दुवै कोणबाट नयाँ बहस सुरु गराएको छ। यदि जलेको नगदबारे ठोस तथ्य बाहिर आएमा, यसले उच्चस्तरीय आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मुद्दालाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। 

बालेन नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै बसेको पहिलो क्याबिनेट बैठकले २०४८ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिनको निर्णय गरेको छ । नेपालमा बहुदलीय शासन व्यवस्था आएपछि सबैभन्दा धेरैपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भएका थिए । उनकी पत्नी आरजू देउवा राणालाई भ्रष्टाचारमा लिप्त भन्ने आरोप लगाउने गरिन्छ । यिनै पृष्ठभूमिका कारण समेत देउवाको घर थप भत्काउन रोक लगाइएको बुझ्न सकिन्छ ।