ICT मा ठूलो सम्भावना, तर नीति र बजेटकै अभाव

काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटअघि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICT) क्षेत्रले सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ-नीति सुधार, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी सहकार्य बिना डिजिटल अर्थतन्त्रको कुरा केवल नारामै सीमित रहनेछ।

राजधानीमा आयोजित Pre-Budget ICT Discourse 2083 कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीदेखि निजी क्षेत्र, प्राविधिक विज्ञ र शिक्षाविद्हरू एकै स्वरमा उभिए: नेपालमा ICT को सम्भावना ठूलो भए पनि नीति र कार्यान्वयनबीचको खाडलले विकासलाई रोकेको छ।

अर्बौंको कारोबार, तर मान्यता शून्यजस्तै

कार्यक्रममा सहभागीहरूले ICT क्षेत्रले अर्बौंको आर्थिक गतिविधि सिर्जना गरिरहेको भए पनि सरकारी तथ्यांकमा यसको योगदान न्यून देखिनु गम्भीर समस्या भएको बताए।

नवप्रवर्तन (innovation) का लागि छुट्याइने बजेट सीमित हुनु, घरेलु बजारमै संरचनागत समस्या रहनु र सरकारी प्राथमिकतामा ICT नपर्नु मुख्य चिन्ताका विषय बने।

नीति छैन स्पष्ट, कानुन छैन पर्याप्त

डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारका लागि आवश्यक कानुनी संरचना अझै अस्पष्ट रहेको औंल्याइयो। डेटा सुरक्षा, साइबर कानुन, डिजिटल पूर्वाधार र सेवा प्रणालीमा सुधार नगरी ICT विकास सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालियो।

सरकारी सेवामा जटिल प्रक्रियाले नवप्रवर्तनलाई निरुत्साहित गरिरहेको भन्दै ‘one-step system’ जस्ता सुधारको माग उठ्यो।

कर र पूर्वाधार: विकासका मुख्य अवरोध

ICT व्यवसायीहरूले उच्च करदर, विशेषगरी bandwidth tax, कमजोर पूर्वाधार र लगानीमैत्री वातावरणको अभावलाई प्रमुख बाधाका रूपमा औंल्याए।

स्टार्टअप र product-based IT उद्योग विकासका लागि पर्याप्त वित्तीय पहुँच नहुनु अर्को चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत भयो।

डिजिटल भुक्तानीदेखि AI सम्म: अवसर छ, तर तयारी कमजोर

कार्यक्रममा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अझै अपूर्ण रहेको, cross-border payment सहज नभएको र PayPal जस्ता सेवाहरू नेपालमा प्रवेश गर्न नसकेको विषय उठ्यो।

त्यसैगरी AI, fintech, robotics जस्ता क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना भए पनि नीति, शिक्षा र रोजगारीबीच समन्वय अभावले अवसरहरू खेर गइरहेको धारणा व्यक्त गरियो।

सहकार्य बिना सम्भव छैन

सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको अभाव ICT विकासको मूल समस्या रहेको सहभागीहरूको साझा निष्कर्ष रह्यो।

Public–private partnership लाई मजबुत बनाउँदै स्पष्ट कार्ययोजना, उत्तरदायित्व (accountability) र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक रहेकोमा जोड दिइयो।

कार्यक्रमको सार स्पष्ट छ: नेपालले ICT लाई आर्थिक रूपान्तरणको केन्द्रमा राख्न चाहन्छ भने नीति स्पष्ट, बजेट पर्याप्त र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनैपर्छ।

अन्यथा, “डिजिटल नेपाल” केवल भाषण र दस्तावेजमै सीमित रहने जोखिम अझै कायम रहनेछ।