नेपालमा व्यक्तिगत आयकर: कहिलेबाट सुरु भयो ? छुटको सीमा यसपटक कति पुग्दैछ ?

काठमाण्डौ । नेपालमा व्यक्तिगत आयकर प्रणालीको विकास क्रमशः विस्तार हुँदै आएको छ। प्रारम्भिक चरणमा सीमित दायरामा रहेको आयकर व्यवस्था समयसँगै बजेटमार्फत परिमार्जन हुँदै आजको तुलनात्मक रूपमा संरचित र प्रगतिशील स्वरूपमा पुगेको छ।

नेपालमा व्यक्तिको आम्दानीमा कर लगाउने औपचारिक व्यवस्था वि.सं. २०१९ सालतिर सुरु भएको मानिन्छ। त्यसअघि कर प्रणाली मुख्यतः भन्सार, भूमिकर तथा अन्य परोक्ष करमा आधारित थियो। पछि आयकर ऐन २०५८ लागू भएसँगै व्यक्तिगत आयकर प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाइएको हो। यस ऐनपछि हरेक वर्ष बजेटमार्फत करका दर तथा करमुक्त सीमामा समायोजन हुँदै आएको छ।

करमुक्त सीमाको क्रमिक विस्तार

आयकर ऐन २०५८ लागू भएपछि व्यक्तिगत आयकरमा करमुक्त सीमा (basic exemption limit) स्पष्ट रूपमा निर्धारण हुन थालेको देखिन्छ। प्रारम्भिक वर्षहरूमा करमुक्त सीमा वार्षिक करिब ६० हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको थियो।

वि.सं. २०६६ देखि २०७० को अवधिमा उक्त सीमा बढाएर करिब १ लाखदेखि १ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म पुर्‍याइयो। त्यसपछि २०७१ देखि २०७४ सम्मको अवधिमा करमुक्त सीमा थप वृद्धि गर्दै करिब २ लाखदेखि २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको थियो।

संघीयता कार्यान्वयनपछिको चरणमा कर संरचनामा उल्लेख्य परिवर्तन गरिएको छ। वि.सं. २०७५ देखि २०७८ सम्म अविवाहित व्यक्तिका लागि वार्षिक ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ र विवाहित दम्पतीका लागि ४ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानीलाई करमुक्त सीमा तोकिएको थियो।

पछिल्ला वर्षहरूमा भने उक्त सीमा थप वृद्धि गरिएको छ। हाल अविवाहित व्यक्तिका लागि वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ र विवाहितका लागि ६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानी करमुक्त रहने व्यवस्था कायम गरिएको छ।

कति पुग्दैछ ?

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको सरकारी टोलीका केही उच्च अधिकारीहरुको भनाईलाई आधार मान्ने हो व्यक्तिगत र विवाहितको करमुक्त आयको  सीमालाई बढाउने तयारी गरिएको छ । न्यूनतम ८ देखि अधिकतम १० लाखसम्मको वार्षिक आयलाई करमुक्त गर्ने गरी आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बजेट लेखनमा सक्रिय एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयकरको न्यूनतम सीमा बढाउँदा त्यसबाट सरकारी राजश्व संकलनमा पर्न जाने प्रभावको विषयमा प्रशस्तै विश्लेषहरु गरिएका छन् । यसपटक सरकारले रुपान्तरणकारी बजेट तथा कर नीति तय गर्ने भनिएको छ, अर्थमन्त्री स्वयम् पनि करको दरलाई व्यवहारिक बनाई दायरा बढाएर सरकारको ढुकुटी भर्नुपर्ने रणनीतिमा देखिएका छन् । यसले समेत आयकरको व्यक्तिगततर्फको सीमा बढाउन खोजिएको छ । 

किन बढ्दै गयो करमुक्त सीमा ?

विश्लेषणअनुसार करमुक्त सीमा वृद्धि हुनुका प्रमुख कारणहरूमा महँगी समायोजन, मध्यम वर्गलाई कर राहत तथा करदाताको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ। जीवनयापन खर्च बढ्दै जाँदा न्यून तथा मध्यम आय भएका वर्गमाथिको करको भार कम गर्न सीमा वृद्धि गरिएको हो।

यद्यपि करमुक्त सीमा वृद्धि हुँदै आए पनि कर प्रणालीसम्बन्धी केही संरचनात्मक चुनौतीहरू कायम छन्। उच्च आम्दानी समूहमा कर छली, कर प्रशासनको प्रभावकारिता र आयअनुसार कर संरचनाको न्यायसंगतता जस्ता विषय अझै बहसको केन्द्रमा रहेका छन्।

नेपालमा व्यक्तिगत आयकर प्रणालीको यात्रा प्रारम्भिक सीमित अवस्थाबाट विस्तार हुँदै आज तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित संरचनामा पुगेको छ। करमुक्त सीमा ६० हजार रुपैयाँको स्तरबाट बढेर ५ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको भए पनि कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र न्यायसंगत बनाउने चुनौती भने अझै बाँकी रहेको छ।