काठमाण्डौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्।
सरकारले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाको उपस्थितिबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त प्रावधान अस्वीकार गरेका हुन्।
उनले यसअघि पनि यस्तै प्रकारका व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका थिए।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
प्रचलित कानूनअनुसार बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्यको उपस्थिति आवश्यक पर्छ।
तर, नयाँ प्रस्तावमा यो संख्या घटाएर ३ जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले यसलाई संविधानको भावना, शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको भन्दै पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएका हुन्।
यसअघि पनि विभिन्न समयमा ल्याइएका यस्तै प्रकृतिका प्रस्तावमा राष्ट्रपतिले बहुमतमा आधारित निर्णय प्रणाली कमजोर हुने भन्दै असहमति जनाउँदै आएका छन्।

