सहकारी पीडितलाई राहत दिने सरकारी घोषणा, ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ मार्फत बचत फिर्ता गरिने

काठमाण्डौ । वर्षौंदेखि समस्याग्रस्त सहकारीमा बचत फसेर पीडित बनेका हजारौं बचतकर्तालाई राहत दिने उद्देश्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको बचत फिर्ता गर्न ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ स्थापना गरिने घोषणा गरिएको हो।

सरकारले सहकारी संस्थाबाट उठाउन बाँकी कर्जा असुली गरी त्यही रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्ने र सोही स्रोतबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने मोडेल अघि सारेको छ । यसलाई सहकारी संकट व्यवस्थापनका लागि सरकारले ल्याएको संस्थागत समाधानको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

पछिल्ला केही वर्षमा देशभर दर्जनौं सहकारी संस्था समस्याग्रस्त बनेपछि लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको थियो । सहकारी सञ्चालक फरार हुने, बचत अपचलन हुने र नियमन कमजोर भएको आरोपबीच सरकारमाथि बचतकर्तालाई राहत दिन तीव्र दबाब बढिरहेको अवस्थामा यस्तो घोषणा आएको हो।

सरकारले यसअघि नै समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ताका लागि ‘रिभल्भिङ फण्ड’ स्थापना गरिसकेको छ । प्रारम्भिक ‘बिऊ पूँजी’का रूपमा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उक्त कोषमा समस्याग्रस्त सहकारीको कर्जा असुली तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब सरकारले त्यसलाई अझ संस्थागत र एकीकृत ढंगले विस्तार गर्न खोजेको संकेत देखिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रको नियमन र अनुगमनलाई थप कडाइ गर्ने संकेत पनि गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सुदृढ बनाउने घोषणा गर्दै सहकारी प्रणालीलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र विश्वसनीय बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले पहिलोपटक सहकारी संकटलाई केवल ‘व्यक्तिगत ठगी’को विषय नभई वित्तीय प्रणालीसँग जोडिएको संरचनागत जोखिमका रूपमा स्वीकार गरेको संकेत दिएको छ । तर, वास्तविक चुनौती भने कर्जा असुली, सम्पत्ति व्यवस्थापन र बचत फिर्ता प्रक्रियाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रहने देखिन्छ।

सहकारी पीडितहरूले लामो समयदेखि आफ्नो बचत फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका बेला आएको यो घोषणा तत्कालका लागि राहतको सन्देश भए पनि बचतकर्ता अब घोषणाभन्दा कार्यान्वयन हेर्ने प्रतीक्षामा छन् ।