नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै

‘डिजिटलदेखि देवभूमिसम्म, ३० हजार मेगावाटदेखि टेक हबसम्म’: सरकारको नीति कार्यक्रममा के-के छन् ठूला घोषणा ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमार्फत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सुधार, डिजिटल अर्थतन्त्र, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राख्दै ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले आगामी दशकमा नेपाललाई मध्यम आययुक्त राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राख्दै औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।

३० हजार मेगावाटको सरकारी लक्ष्यले ‘हाइड्रो सेयर’मा नयाँ आशा, ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो विस्तारको संकेत

काठमाडौं । सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेसँगै ऊर्जा क्षेत्र र विशेषगरी सेयर बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीहरूका लागि नयाँ उत्साह पैदा हुने संकेत देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले ऊर्जा उत्पादन, लगानी, व्यापार र पूर्वाधार विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई थप मजबुत बनाउने घोषणा गरेको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा बन्ड निष्कासन, वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन तथा ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिने बताएका छन् । यसलाई ऊर्जा परियोजनामा लामो समयदेखि देखिँदै आएको स्वीकृति ढिलाइ, प्रशासनिक जटिलता र लगानी अवरोध हटाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

सीमा नाकामा अनुहार पहिचान प्रणाली लागू गरिने

काठमाण्डौं । सरकारले सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सीमा नाकामा अनुहार पहिचान (Face Recognition) प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।  

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सीमा व्यवस्थापनलाई आधुनिक र एकीकृत प्रणालीमा लैजाने योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कर्मचारी दलको सदस्य भए भविष्यमा समेत अयोग्य हुने गरी बर्खास्त हुने, निजामति प्रशासन सुधारमा सरकारको क्रान्तिकारी उद्घोष

काठमाण्डौ । सरकारले निजामती प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा ‘राजनीतिमुक्त’ बनाउने संकेत गर्दै राजनीतिक दलको सदस्यता लिने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्ने नीति अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले राजनीतिक दलसँग आबद्ध निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउने संकेत दिएको हो।

काठमाडौँ–केरुङ र काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गलाई सरकारले प्राथमिकता दिने

काठमाण्डौं । सरकारले अन्तरदेशीय यातायात सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित काठमाडौँ–केरुङ र काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेको छ ।  

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यी रणनीतिक रेलमार्ग परियोजनालाई अघि बढाइने बताएका हुन् ।