नापी–मालपोत सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना

काठमाण्डौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नापी तथा मालपोत सेवालाई एकीकृत संरचनामा रूपान्तरण गर्दै क्रमशः स्थानीय तहबाटै सेवा उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ ।  

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा भूमि प्रशासन प्रणालीलाई आधुनिक, सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका हुन् ।

भूमिको नापजाँच, नक्सांकन र अभिलेख व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थित बनाउँदै भूमि अभिलेखलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्न केन्द्रीय डिजिटल डाटाबेस विस्तार गर्ने योजना पनि सरकारको छ ।

सरकारले यस सुधारबाट सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने तथा जग्गा प्रशासनमा देखिने अनियमितता र झन्झट उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अपेक्षा गरेको छ ।

सरकारले जग्गासम्बन्धी सेवा लिन नागरिकले जिल्ला सदरमुकामसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउँदै आवश्यक सबै सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

यसका लागि नापी र मालपोत कार्यालयबीचको समन्वयलाई एकीकृत सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने नीति लिइएको छ ।