काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पूँजीबजारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सुधार, विस्तार र संरचनागत पुनरसंरचनाको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा पूँजीबजारलाई केवल सेयर कारोबारको माध्यम नभई दीर्घकालीन पूँजी निर्माणको आधारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो।
सरकारले पूँजीबजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्ने घोषणा गर्दै धितोपत्र बोर्ड, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनरसंरचनासम्मको एजेण्डा अघि सारेको छ । यसलाई बजार सुधारको बहुप्रतीक्षित कदमका रूपमा हेरिएको छ, जसले पारदर्शिता, विश्वसनीयता र संस्थागत क्षमता मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा पेन्सन कोष, बीमा कम्पनी, गैरआवासीय नेपाली तथा पेन्सन फण्डजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्ने उल्लेखले बजारमा दीर्घकालीन र स्थिर लगानी भित्र्याउने संकेत दिएको छ । यसले बजारलाई केवल साना लगानीकर्तामा सीमित नराखी संस्थागत गहिराइतर्फ लैजाने सरकारको रणनीति प्रष्ट देखाएको छ।
त्यसैगरी, बण्ड बजार, ऋण बजार, पूर्वाधार बण्ड तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गर्ने घोषणालाई पूँजीबजारको नयाँ युगतर्फको संकेतका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यसले बैंक ऋणमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रलाई वैकल्पिक वित्तीय स्रोततर्फ मोड्ने आधार तयार पार्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।
समग्रमा, यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका व्यवस्थाले पूँजीबजारलाई केवल कारोबारको प्लेटफर्म नभई राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको रणनीतिक माध्यमका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास देखिएको छ ।

